तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग

काठमाडौँ– असार महिनाको अन्तिम सातासम्म पनि मधेशका केही जिल्लामा पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले तराई क्षेत्रलाई तत्काल ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरी राहतका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संसद्मार्फत सरकारसँग माग गरेका हुन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले बारा, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव भएको बताए। यस्तै, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीरगन्जदेखि जनकपुरसम्म खडेरीका कारण खानेपानी र सिँचाइको समस्या विकराल बनेको जानकारी गराए।

नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरीले गर्दा नागरिकले पिउने पानी नपाएको र किसानले रोपाइँ गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले तराई क्षेत्रमा चापाकल र इनारहरू सुकिरहेको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लास्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएकामा त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका बताउँदै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

माओवादी केन्द्रका छिरिङल्हामु लामाले पनि जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताए। जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आयोजनामा आबद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीका नागरिकलाई विकासमा विभेद गरिएको बताउँदै  खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँका नागरिकप्रति सरकारले अन्याय गरेको बताइन्।

नेपाली कांग्रेसकी सीताकुमारी रानाले आंशिक प्राध्यापकहरूको विरोध  र धर्नाका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पढाई अवरुद्ध भएको बताइन्। उक्त विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले  जटिल बनाएको तथा केही अस्पताललाई प्रथम सेवाकेन्द्रको सूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।  सोही दलकी दुर्गा राईले कास्की जिल्ला मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका प्रमुख नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन  भएको आरोप लगाइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका  सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनका लागि आफ्नो दलको  पुरानै माग दोहोर्‍याइन्। उनले बोलिसकेपछि उक्त दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।