विकल–सुनील जुगलबन्दीः रजगजदेखि जेलसम्म

२०६१ सालतिर हो। भक्खरै इन्जिनियरिङ पास गरी एकीकृत सरकारी सूचना केन्द्र (जीआईडीसी) मा जागिर शुरू गरेका सुनील पौडेललाई ‘यस्सो गाइड गर्दिन पर्‍यो’ भनेर बुबा योगराज पौडेलले गृहका तत्कालीन सहसचिव प्रेमकुमार राईसँग भेट गराउन ल्याएका थिए। सुनील पनि बेलाबखत ‘अंकल’ भन्दै राईलाई भेट्न मन्त्रालय छिर्थे, मन्त्रालय र जीआईडीसीको भवन आमुन्नेसामुन्ने नै थिए।

सहसचिव राई सामान्य प्रशासनमा छँदा उपसचिव योगराज पौडेलले २०५७–५९ सालमा दुई वर्ष राईअन्तर्गत नै काम गरेका थिए। राईको मूल्यांकनमा उपसचिव पौडेल ‘सज्जन अफिसर’ थिए। सामान्य प्रशासनले निकाल्ने पत्रिकाको जिम्मेवारी राईको थियो, सम्पादन/शुद्धाशुद्धि पौडेलले गर्ने हुँदा राई उनलाई ‘गुरुजी’ सम्बोधन गर्थे।

सहसचिवमा बढुवापछि केही समय सीडीओ भई पौडेलले अवकाश पाए। राईलाई ‘गाइड’ गर्दिनु भनिए पनि इन्जिनियरिङमा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ सुनीलले अर्का पौडेल थरकै इन्जिनियर विकललाई गाइड बनाए। फिलहाल सुनील गुरुतुल्य विकलसहित २७ महिनादेखि खोरमा छन्, उनीविरुद्ध मुद्दा उपर मुद्दा र दण्डित हुने दौर जारी छ।

बुबाले नै अभिभावकतुल्य बनाइदिन खोजेका तिनै राईले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको रूपमा काम थालेपछि उनीसमेत विरुद्ध अनुसन्धानले गति लिएको थियो। सुनीलविरुद्ध ६ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको अख्तियारले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार सुनीलविरुद्ध कम्तीमा अझ एउटा मुद्दा फाइनल हुने चरणमा छ। उनका गुरुतुल्य विकलविरुद्ध त थप तीन मुद्दा दायरको सम्भावना छ।

पहिलोचोटी २०८० माघ १० गते अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारको हिरासतमा परेपछि यी पौडेल बन्धु छुटेका छैनन्। अनुसन्धानकै चरणमा हिरासतमा पुगेका उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतले कैदको समेत सजाय सुनाएका कारण जेल बसाइ लम्बिएको छ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानमा सुनीलले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको र सरकारी सेवामा रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक नियुक्ति लिएको देखिएपछि अख्तियारले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र फरार हुने जोखिमका कारण हिरासतमै राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। नत्र, अख्तियारले सामान्यतः हिरासतमा नलिइकनै अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ।

अख्तियारले हिरासतमा लिनुअगावै २०८० असोज १५ मा उनीसमेत विरूद्ध राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरे पनि ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएकोमा मुद्दा दायर भइसकेको थियो।

यही उजुरीमा अनुसन्धान चलिरहँदा उनीसमेत विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अर्को उजुरी पनि परेको थियो। सो उजुरीमा अनुसन्धान सकेर अख्तियारले २०८१ वैशाख ९ गते २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२५ रूपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको हिरासतमा रहेका उनीहरूलाई अदालतले वैशाख १२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा दोषी, चार मुद्दा विचाराधीन
नेसनल पेमेन्ट गेटवे मुद्दामा सुनील विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन्। २०८१ वैशाख ७ मा उनलाई दोषी ठहर गरेको अदालतले वैशाख २५ मा नौ वर्ष कैदका साथै बिगो असुलउपर र बिगोबराबर जरिबानाको सजाय सुनाएको थियो।

अख्तियारले गत असार २७ गते सुनीलसमेत विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अध्यक्ष हुँदा उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १५ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बिगोको मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी/गराई भ्रष्टाचार गरेकोमा जेठ २५ गते अख्तियारले सुनीलसमेत विरुद्ध पाचौँ मुद्दा दायर गरेको थियो।

बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका बहालवाला र पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा सुनीलसँग ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। बिगो बमोजिम जरिबाना र हानिनोक्सानी भइसकेको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार रूपैयाँ असुलउपर गर्न मागदाबी पनि गरिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा केन्द्रलाई हानि पुर्‍याई व्यक्तिगत लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेकोमा २०८२ जेठ ५ गते दायर मुद्दामा उनीविरूद्ध ५ करोड ७९ लाख बिगो बमोजिमको जरिबाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। २०८१ माघ २४ मा दायर घुस/रिसवत लिनेदिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा कैद, बिगो बमोजिमको ३ करोड ८ लाख ५० हजार ४०० रूपैयाँ असुल उपर गर्न र घुसबापतको सो रकमसमेत असुल्न माग दाबी गरिएको छ।

जुगलबन्दी हुँदै जेल
विकल र सुनीलको जुगलबन्दीले सरकारी सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘डन’ को उपमा पाएको थियो। पौडेल भएका कारण धेरैले उनीहरूलाई आफन्त ठाने पनि पर्वत ज्ञातीका विकल र तनहुँको खैरेनीटारका सुनील नातेदार होइनन्। दुवै एकै संस्था राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमै कार्यरत रहँदा दोस्ती–यारी भएको ठानिन्छ, जसमा दुवैको जात/थर एउटै हुनुले घनिष्टता बढाउन सघाएको हुनसक्छ।

जीआईडीसीलाई गाभेर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र बनेपछि विकल पनि करारमा इन्जिनियरको जागिर खान आइपुगे। केन्द्रको प्रमुख रहँदै विकल २०७५ सालमा सुरक्षा मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएपछि सुनील सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुखमा नियुक्त भए। त्यहीँबाट २०७८ सालमा उनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। 

विकलसँगको जुगलबन्दीमा छलाङ मारेका सुनील बफादार सहयोगी/भाइको भूमिकामा रहेको उनीहरूको धन्दालाई बुझेकाहरू बताउँछन्। “मास्टरमाइण्ड त विकल नै हो,” उनीहरू भन्ने गर्छन्। अख्तियार स्रोतका अनुसार २०७३ सालमा दुवै पौडेलले केही महिनाको अन्तरमा अंश लिई अभिभावकबाट छुट्टिनुमा भविष्यमा मुद्दामामिला परे परिवारलाई अलग राख्ने एउटा रणनीति थियो। विकलले त छपाइको शैलीमा धन आर्जन गर्न थालेपछि परिवारलाई अमेरिकामा ‘सेटल’ गराई आफू पनि अमेरिकन ग्रिनकार्डवाहक बनेका थिए।

तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारमा इन्जिनियरको रूपमा प्रवेश गरेपछि विकलले चाँडै नै पैसा कमाउने जुक्तिहरू फुराए। सरकारी निकायले प्रविधिसम्बद्ध ठेक्कापट्टामा टेन्डरको ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्दा केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा विकल सहभागी हुन्थे। बैठक भत्ता पाइने यस्तो काममा केन्द्रबाट आफै जान तम्सिने विकललाई केन्द्र प्रमुखहरूले पठाइदिन्थे। केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो काममा खासै आकर्षण पनि थिएन। अरूले आकर्षक नदेखेको केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सामान्य कामलाई विकलले असामान्य आर्जन गर्ने माध्यम बनाइदिए।

अख्तियारमा उनीहरूको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा विज्ञको रूपमा होस वा एमआरपी लागू गर्दा परराष्ट्रमा केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा उनी नै सहभागी भए। उनले त्यो सहभागितालाई विदेशका कम्पनीसँग साँठगाँठ गरी स्पेसिफिकेसनमा खेल्न थाले। केन्द्रको प्रतिनिधि मात्रै भए पनि साँठगाठ मिलेको कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाइदिने हैसियत चाँडै बनाए।

सूचना प्रविधिसम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेसँग मिलेर एमआरपी छपाइको ठेक्का ओबरथर टेक्नोलोजीलाई दिलाउन सघाउनु विकलको आर्थिक तरक्कीको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ थियो। त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नपरेन। सन् २००८ मा एशियाली विकास बैंकको लगानीमा २५ मिलियन डलरको सरकारी निकायलाई ‘डिजिटाइज’ गर्ने परियोजना कार्यान्वयन गराउन सूचना प्रविधि केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, जसको हर्ताकर्ता विकल–सुनील नै भए।

विकलको बफादार सहयोगी इन्जिनियर रहँदा सुनीलको पनि आर्थिक तरक्कीका साथै शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच/उठबस नियमित हुन थाल्यो। विकल–सुनीलको जुगलबन्दी कति शक्तिशाली थियो भने, काभ्रेको पनौतीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आइडिया पिच गर्नेदेखि बजेट विनियोजन गराउनेसम्म उनैले फच्चे गरेका थिए। नोटसमेत छाप्ने मात्रै होइन विदेशका सुरक्षण प्रिन्टिङसमेत हुने ‘सुरक्षण मुद्रण हब’ बनाउने सपना प्रस्तुतीकरणमा देखाउँथे। तर कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति मापदण्डअनुसार उनको योग्यता नपुग्ने भएपछि मापदण्ड नै संशोधन गरिएको थियो।

तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका साथै मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र र टेलिकमका कर्मचारीसमेत बुद्धि आचार्यलाई नै प्रबन्ध निर्देशक बनाउने पक्षमा थिए। तर ‘बुढानीलकण्ठको भिटो’सामु कसैको जोड चलेन, विनियमावली नै संशोधन गरी सुनीललाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेका थिए। नियुक्ति रोक्न र भइसकेपछि विरोध जनाउन टेलिकमका ट्रेड युनियन आन्दोलनमै उत्रिएका थिए।

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुँदासम्म उनले १ करोड १९ लाख २४ हजार ८४६ रूपैयाँ विभिन्न स्रोतबाट आर्जन गरेको र सोही समयमा उनको खर्च र लगानी २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार १७१ रूपैयाँ देखिएको थियो। पौडेलको वैध आय र उनले गरेको खर्च घटाउँदा हुन आउने २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रूपैयाँ खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत नखुलेपछि अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विकल र सुनीलविरुद्धको मुद्दाहरूको सुनुवाइमा संलग्न एक न्यायाधीशका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दाका अरू दण्डितहरूभन्दा विकल–सुनीलका काम केही फरक छन्। उनीहरूले ठूल्ठूला परियोजना त शुरू गर्छन्, तर सरकारको ठूलो धनराशि खर्चिएका यिनका परियोजनाले कामै गर्दैनन्। नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाए, सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म त्यसले काम नगरेपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भयो।

विकल नेतृत्वको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पनि यस्तै भएको थियो। “मेसिनहरू फटाफट किनिहाले, विद्युत् प्राधिकरणलाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर डेडिकेटेड फिडर पनि जडान गरिहाले, फेरि महँगो जेनरेटर पनि किनिहाले,” ती न्यायाधीशले सुनाए, “तर केन्द्रबाट छपाइको काम भएन।” अनवरत विद्युत् आपूर्तिका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई १ करोड ५४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरी तीन लाख लिटर क्षमताको इन्धन ट्यांकी (जेनेरेटरको डिजल भण्डारण गर्न) खरिद गर्नुलाई अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे १२ करोडमै सम्भव भए पनि २५ करोडको लागत स्वीकृत गराई खरिद गरिएको विशेष अदालतको पैmसलामा उल्लेख छ। एक महिनाभित्र  कार्यसम्पन्न गर्नेगरी २०७५ असार १९ मा सम्झौता भई २३ करोड २७ लाख भुक्तानी भए पनि प्रणाली सञ्चालनमै आएन।

जडान गरेको पाँच वर्षपछि सो प्रणाली सञ्चालनका लागि भनेर केन्द्रले २ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक परेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको थियो। शुरूमा अस्वीकार गरेको अर्थले पछि सञ्चारसचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक मण्डल बनाएर माग गरेपछि ८१ करोड १७ लाख स्रोत सुनिश्चित गरेकोमा २०७९ पुस १४ गते अर्थमन्त्रीले स्थगन गरेका थिए। सरकारको बजेट खर्च गरी जडान गरिएका प्रविधि सञ्चालनमा वास्तै नगरी नयाँनयाँ प्रविधि खरिदमै केन्द्रित रहेको टिप्पणी फैसलामा गरिएको छ।

कमाउनुसम्म कमाएपछि सुनील सूचना प्रविधि केन्द्र छाडेर नेपाल टेलिकम सम्हाल्न गए। विकलचाहिँ आफैले ठूल्ठूला सपना देखाएर निर्माण गराएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा खरिदको काम सकिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्ने योजनामा थिए। सरकारहरू अस्थिर रहँदा विकल–सुनीलको जुगलबन्दी स्थिर थियो, सरकारमा जोसुकै आए पनि उनीहरूको हालीमुहालीमा कुनै कमी आउँथेन। अख्तियारकै ती अधिकारीका अनुसार द्वारिकाज होटलमा एउटा कोठा उनीहरूको बुकिङमै हुनेगर्थ्यो, जहाँ उनीहरूले सेवा गर्नपर्ने उच्चपदस्थ मोजमस्तीमा पुग्ने गर्थे।

विकलविरुद्धका तीन मुद्दामा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन्। सबै मुद्दा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसम्बद्ध हुन्। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिदमा ४० करोड ७५ लाख भ्रष्टाचार ठहरिँदा उनको भागमा १३ करोड ५८ लाख जरिबाना बुझाउन भनिएको छ। दुई वर्ष कैद सजाय पनि तोकिएको छ। तेस्रो मुद्दामा उनलाई डेढ वर्ष कैद र १३ करोड ५८ लाख जरिबाना भएको छ। दोस्रोमा झूटा विवरण पेश गरी सरकारी नियुक्ति खाएकोमा एक वर्ष कैद सजाय छ।

उनीविरुद्ध अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएको अवस्थामा सो जानकारी लुकाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिएको आरोप थियो। ६२ करोड १९ लाख गैरकानूनी आर्जन गरेको अभियोगमा २०८१ जेठ ९ गते दायर मुद्दामा त श्रीमती एलिना बस्नेत, बुबा धर्मप्रसाद शर्मा पौडेल र आमा शीतल पौडलसमेत प्रतिवादी छन्।