गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई पानी उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदले गण्डक सम्झौताअनुसार नेपाललाई पानी उपलब्ध गराउन र सिँचाइ अभावका कारण तराई/मधेशका किसानले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले आकस्मिक समयमा बोल्दै सिँचाइको अभावमा तराई/मधेशका खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने अवस्था आएको उल्लेख गरे। उनले अन्नबाली उत्पादनको मुख्य थलो मानिने तराई/मधेशका किसान आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य भएको बताए।

“यतिबेलासम्म तराई/मधेशमा ५० प्रतिशत रोपाइँ हुनुपर्नेमा ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ। यसबाट आगामी दिनमा उत्पादनमा ह्रास आउने र खाद्य अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर किसानका समस्या हल गर्नुपर्छ,” सांसद मैनालीले भने।

उनले गण्डक सम्झौताअनुसार ८५० क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा अहिले ५५० क्युसेक मात्रै पठाइएको र यसका कारण ३७ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन पर्ती अवस्थामा पुगेको बताए। “सम्झौतामा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय अधिकारीले पहल गरिरहेको भए पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । गण्डक नहरबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीको सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएन,” उनले भने।

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले पनि तराई/मधेशमा पिउने पानीको अभाव बढ्दै गएको भन्दै पानीको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। “असारको समयमा तराई मधेश सुक्खा छ, रोपाइँ हुन सकेको छैन, किसानलाई मल बीउ छैन, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्,” उनले भने।

यसैगरी, विभिन्न सांसदले अन्य महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र का सांसद देवेन्द्र पौडेलले घुस लेनदेनका विषयमा केही मन्त्रीको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल जनताले थाहा पाउने गरी जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा रहेको चाकरचौडा नाकाको स्तरवृद्धि गरी व्यापारिक कारोबार तथा धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन पहल गर्न माग गरे।

कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकामा विद्युत् विस्तारका क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएका शिशु चन्दको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत दिन सरकारसँग माग गरिन्। एमाले सांसद भगवती चौधरीले ‘भिजिट भिसा’लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा घरेलु महिला श्रमिकको हक सुरक्षित गर्दै वैदेशिक रोजगार खुला गर्नुपर्ने बताइन्।