सरकारको १ वर्षः अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गर्न कति सक्षम?

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष साउन ६ गते संसद्मार्फत दुई सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त सहमतिमा संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम, विकास निर्माणका काममा तीव्रताजस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू थिए। यो समीक्षा मूलतः उक्त सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ३ कार्यान्वयनको अवस्थाबारे केन्द्रित छ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको उक्त सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।”

यो बुँदा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने हेर्नका लागि राससले सरकार र मातहतका निकायको आधिकारिक दस्ताबेज, प्रतिवेदन, वार्षिक बजेटलगायत सार्वजनिक विवरणहरूको सहारा लिएको छ।

करिब डेढ महिनाअघि जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको र अहिले सदनबाट पारितसमेत भइसकेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८ देखि २३ सम्म हेर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्वास्थ्य ठीक छैन। विकास निर्माणका काममा गति छैन। आन्तरिक रोजगारी बढेको छैन। निजी क्षेत्रमा लगानीका लागि आत्मविश्वास छैन।

समयमै पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुमगन सूची (ग्रे लिस्ट) मा छ। समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन। डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त छ।

मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता छैन। औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ। गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च छ।

मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन। लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नवीनतम् वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन सकेको छैन। नियामक निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ। पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको ‘क्रेडिट रेटिङ’बाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी छ। नीतिगत र कानूनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन।

निर्यात विस्तार र विविधिकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ। कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च छ। पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ।

विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको छ। आम्दानीका स्रोतहरू साँघुरिँदै गएका छन्। राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने चुनौती छ। विनियोजन कुशलता कायम गर्न सकिएको छैन। चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था रहेको छ। स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरू घोषणामा सीमित हुने जोखिम छ। 

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिकीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ।

बजेटले स्वीकारेका यी तथ्यहरूले अर्थतन्त्रको सूक्ष्म सूचकहरूमा अहिले पनि समस्यामा रहेको इङ्गित गर्छन्। यद्यपि, अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरूमा केही सुधारको लक्षण देखिएको छ।

सकारात्मक बाह्य सूचक
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले भन्छ, “अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ। मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ। विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन र निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ। विगत दुई वर्षदेखि संकुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसमेत विस्तार भई आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ।”

लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सरकार चुकेको छ। यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ। जबकि यस वर्ष सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूमध्ये नागढुंगा शुरूङमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, पृथ्वी लोकमार्गको पोखरा–मुग्लिन सडक खण्ड, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय परियोजना, सिद्धबाबा शुरूङमार्गलगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन्। यस्ता आयोजनाहरूको निर्माणपश्चात् उद्योग र सेवा क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा सहयोग पुग्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसैगरी, आगामी पाँच वर्षसम्म जडित जलविद्युत् क्षमता प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक हजार मेगावाटका दरले थपिने गरी काम अघि बढेको छ। बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भई २०८२ असार १ गतेदेखि विद्युत् निर्यात हुन थालेको छ। पर्यटक आगमन संख्या कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा पुगेको छ।

गत जेठ महिनासम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत छ। यो वाञ्छित सीमाभित्रै हो। तर मुद्रास्फीति नेपालको आफ्नै प्रयासले मात्रै भन्दा पनि विश्व बजारको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि विश्व मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ। सन् २०२४ मा ५.७ प्रतिशत रहेको विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशत कोषको प्रक्षेपण छ।

कोभिड महामारीको समयमा खुम्चिएको वैदेशिक व्यापारले गति लिन थालेको छ। गत जेठ मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यात ७७.८प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर नेपालले निर्यात गरेको वस्तुमा आधाभन्दा बढी हिस्सा स्वदेशको उत्पादन नभई आयातित भटमास र सूर्यमुखी तेलको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। यस अवधिमा व्यापार घाटा ६.३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ९७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ।

यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ। पछिल्लो ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष विदेश जानेहरूको संख्या ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भई सात लाख ६० हजार ३९१ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। 

त्यस्तै, गत जेठ मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति चार खर्ब ९१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र चालु खाता तीन खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि उच्च रहेकाले शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा उल्लेख्य बचत कायम हुन सकेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा ७.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यसबाट निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्नका लागि अझै तयार नभइसकेको अवस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

कमजोर खर्च बढ्दो ऋण
सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिँदा चालु शीर्षक र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि हुने खर्च भने निरन्तर बढ्दो छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार २९ गते बेलुकासम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन। असार ३० गतेसम्म सरकारको चालु शीर्षकको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ८६ प्रतिशत छ। त्यस्तै यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व संकलन ७८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ।

त्यस्तै, यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको ४३ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै उठाउन सकेको छ। विकास आयोजनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा यस वर्षका लागि राखिएको बाह्य ऋणको लक्ष्य आधा पनि भेट्न सकिएको छैन। यद्यपि, सरकारको तिर्न बाँकी ऋणको ग्राफ भने निकै बढिसकेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। गत वर्ष साउनमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकामा पछिल्लो ११ महिनामा मात्र दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको हो। आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै उठाएको सरकारले बाह्य ऋण आधा पनि उठाउन सकेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्ममा ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै बाह्य ऋण उठाएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशत हुन आउँछ। 

सरकारले अधिकांश बाह्य ऋणलाई पुँजीगत शीर्षक अर्थात् विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको हुन्छ। अहिले विकास आयोजनाको काम सुस्त हुँदा र खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ। अर्कोतर्फ सरकारीको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि पछिल्लो ११ महिनामा तीन खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन रकम यही अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा करिब दोब्बर हो।

प्रधानमन्त्रीको फरक दाबी
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’मा अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको र पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति देखिएको दाबी गरेका छन्। “हामी सरकारको आएको एक वर्ष पुग्दैछ। यसबीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएका छन्  भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरूको कामले गति लिएको छ। ‘टाइमलाइन’ तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो शुरूआत भएको छ।”

तर प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा गत शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५४औँ बैठकमा पेश भएका तथ्यले उनको फेसबुकमा लेखिएको उनको भनाइलाई खण्डन गर्छ। विकास अनुगमन गर्ने सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा रहेको एनडेकमा प्रस्तुत गरिएका विवरणअनुसार विभिन्न विकास आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि भएका ८३ वटा निर्णयमध्ये २७ वटा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए। 

त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयन भए पनि समस्या यथावत् रहेको ४०, कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको १४ र कार्यान्वयन शुरू नै नभएको निर्णय दुईवटा छन्। यी सबै विकास आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था हो।

एनडेकको ५४औँ बैठकमा उठाइएका विषयहरू हेर्ने हो भने पनि अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारको तात्विक गुञ्जायस देखिएको छैन। यतिसम्म कि उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नेपालको आर्थिक विकासको मोडल के हो?’ भन्ने नै स्पष्ट नरहेका कारण यसको गति सुस्त भएको कारण देखाउँदै आर्थिक विकासको नयाँ रूपरेखा कोर्नुपर्ने बतायो।

त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने र त्यस क्रममा नेपालको वैदेशिक व्यापार, विकास सहायतालगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, सम्भावित अवसरको उपयोग र सहज तथा दिगो स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी नपुगेको भनेर प्रधानमन्त्रीकै अगाडि आयोगले समस्या सुनाएको थियो।

पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने सामग्री अभाव, झन्झटिलो जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा विवाद, अन्तर निकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याहरू पनि एनडेकमा उठाइए। त्यस्तै, विकास निर्माण र सुशासनमा बाधा पुर्‍याउने कानूनको पहिचान गरी संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्न नसकेको विषय पनि एनडेकमा महत्त्वसाथ उठाइएको थियो। 

उदाहरणका लागि विद्यमान वन नियमावली, २०७९ को व्यवस्थाका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको प्रसारणलाइन आयोजनामा क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानमा समस्या देखिएको विषय एनडेकमा राखिएको थियो।