भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरले दिए राजीनामा

भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

धनखरले आफ्नो राजीनामा पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलाई सम्बोधन गर्दै पठाएका हुन्, जसमा उनले स्वास्थ्यको हेरचाह र चिकित्सकीय सल्लाहको पालना गर्दै तत्काल उपराष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन्।

उपराष्ट्रपतिको रूपमा धनखरले सन् २०२२ मा पदभार सम्हालेका थिए र उनको कार्यकाल सन् २०२७ सम्मको थियो।उनले आफ्नो पत्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साथसाथै मन्त्रीपरिषद्लाई पनि उनको कार्यकालमा दिएको अमूल्य समर्थनका लागि धन्यवाद दिएका छन्।

उनको राजीनामापछि उपराष्ट्रपतिको पदको रिक्तता भर्ने उद्देश्यले नयाँ चुनाव गरिनेछ। यस सम्बन्धी उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले पनि जानकारी दिएको छ।

उपराष्ट्रपति पदबाट अचानक राजीनामा दिएपछि धनखर फेरि एकपटक राजनीतिक छलफलको केन्द्रमा छन्। उनको राजीनामालाई लिएर धेरै अड्कलबाजी भइरहेको छ भने उनको राजनीतिक करियरका पुराना विवादहरू पनि फेरि चर्चामा आएका छन्।

जनता दलदेखि कांग्रेस (१९९१-२००३) र त्यसपछि भाजपासम्मको आफ्नो यात्रामा उनले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तर यस समयमा, उनी प्रायः आफ्ना भनाइ र निर्णयहरूलाई लिएर विवादमा परे।

जुलाई २०१९ मा पश्चिम बंगालको राज्यपाल बनेपछि उनी निरन्तर राजनीतिक हेडलाइनमा छन्। राज्यका धेरै मुद्दाहरूमा उनको ममता सरकारसँग द्वन्द्व थियो।

उपराष्ट्रपति राज्यसभाका सभापति पनि हुन् र यो पदलाई लिएर विपक्षीहरूसँग उनको विवाद रहँदै आएको छ। गत वर्ष डिसेम्बरमा विपक्षी दलहरूको गठबन्धन 'इन्डिया'ले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको सूचना दिएको थियो।  धनखरले राज्यसभा पक्षपाती तरिकाले चलाएको विपक्षीहरूले​​​​​​​ लगातार आरोप लगाइरहेका थिए।

पेशाले वकिल र कानून विज्ञ जगदीप पछिल्लो समय न्यायपालिका र संसदको अधिकारमाथि गरेको टिप्पणीका कारण पनि चर्चामा छन्।

राज्यसभाको सभापतिको हैसियतमा, विपक्षी दलहरूसँगको उनको बहस प्रायः हेडलाइन बन्ने गर्थ्यो। यस वर्ष अप्रिलमा, सर्वोच्च अदालतमाथि उनको कडा टिप्पणी पनि छलफलको विषय बन्यो। सर्वोच्च अदालतको एक निर्णयको बारेमा उनले अदालतले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन नसक्ने बताएका थिए।

वास्तवमा, सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रपति र राज्यपालहरूलाई विधेयकहरू अनुमोदन गर्न समयसीमा तोक्ने बारेमा कुरा गरेको थियो। यसबारे जगदीपले संविधानको धारा १४२ लाई 'एक आणविक क्षेप्यास्त्र बनेको' जुन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू विरुद्ध २४ घण्टा न्यायपालिकासँग उपलब्ध हुने गरेको टिप्पणी गरेका थिए।