सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर हवाई क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति र संरचना आवश्यक: सांसद

हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले सुरक्षित, प्रभावकारी र आत्मनिर्भर हवाई क्षेत्र निर्माणका लागि स्पष्ट नीति र संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर हवाई क्षेत्रका लागि स्पष्ट नीति र संरचना आवश्यक: सांसद
रासस

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा बिहीबार पनि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि छलफल जारी रह्यो। छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्तावक सांसदले  विधेयकका विविध पक्षबारे धारणा राख्दै सुरक्षित, प्रभावकारी र आत्मनिर्भर हवाई क्षेत्र निर्माणका लागि स्पष्ट नीति र संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

सांसद हितराज पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले विधेयकमा आफ्नै जनशक्ति उत्पादन र प्रशिक्षणमा खासै ध्यान नदिइएको भन्दै हवाई सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, उनले प्राधिकरणको नेतृत्व सचिवले नभई मन्त्रीले गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

सांसद योगेश भट्टराईले हवाई दुर्घटनाको बढ्दो दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ५५ विमानस्थलमध्ये कति आवश्यक छन् भन्नेबारे रणनीतिक छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले नयाँ विमानस्थल निर्माणभन्दा पहिले भएका विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। मानवीय गल्ती र मौसमजन्य समस्यालाई दुर्घटनाको प्रमुख कारण उल्लेख गर्दै उनले मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ पार्नुपर्ने र सबै विमानस्थलमा यस्ता उपकरण स्थापना गरिनुपर्ने बताए।

सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकले लगानी, विशेषगरी निजी लगानीका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले हवाई दुर्घटनाको दीर्घकालीन अनुसन्धान एकाइ गठनको व्यवस्था विधेयकले राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्।

त्यस्तै, सांसद रामकृष्ण यादवले विश्वसनीय यातायातका रूपमा हवाई सेवाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको भन्दै दीर्घकालीन समाधान र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औँल्याए।

यो विधेयक आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ल्याइएको उल्लेख छ।