नदीनाला दोहन गर्न गुन्डागर्दी मच्चाइरहेका जनप्रतिनिधि

काठमाडौँ– तीन दशकदेखि नदी जोगाउने अभियानमा निरन्तर लागिरहेका अभियन्ता मेघ आले गत जेठ २२ गते दिउँसो स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–९, सुर्कौंदी पुगे। वालिङ–९ मै छ आलेको घर। पारिवारिक र सामाजिक कामका लागि उनी प्रायः त्यहाँ गइरहन्छन्। यसपालि भने घर जाँदैगर्दा उनको ध्यान बाटोमै रहेको आँधीखोलाले खिच्यो। 

आँधीखोला यसै पनि जोकोहीको आँखामा पर्छ। त्यहीँ खेले–हुर्केका आलेको आँखामा नपर्ने कुरै भएन। तर यसपालि आँधीखोलाले उनको ध्यान खिच्नुको कारण फरक थियो। त्यहाँ डोजर प्रयोग गरेर खोलाबाट धमाधम गिट्टी–बालुवा निकालिँदै थियो। नगरपालिकाले अब खोला उत्खनन नगर्ने भनेको थियो, फेरि किन यसरी आँधीखोला चिथोर्न थालियो? कसले यस्तो काम गर्न थाल्यो? उनलाई यही प्रश्नले पिरोल्यो। 

घर पुग्नसाथै उनले झोला बिसाए। अनि छरछिमेकीलाई यसबारे खबर गरे। त्यसपछि सबै जना त्यसको विरोधमा उत्रिने निधो भयो। आलेसहित आँधीखोला आसपासका बासिन्दा उत्खननको विरोधमा कार्यक्रम गर्ने तयारीमा लागे। 

बस्तीलाई नै जोखिममा राखेर उत्खनन गर्ने अनुमति कसले दियो? उनीसहित धेरैको मनमा यही प्रश्न उब्जिएको थियो। 

यसको जवाफ खोज्दै आलेसहित स्थानीय बासिन्दाहरू भोलिपल्ट, जेठ २३ गते नै खोलामा पुगे। त्यहाँ डोजर चलिरहेको थियो। 

आले अगाडि सरे र सबैभन्दा पहिले डोजरको चाबी खोसे। अनि सबैले उत्खननको विरोधमा नारा लगाउन थाले। यसरी अनियन्त्रित रूपमा नदी उत्खनन गरिरहेको डोजर कसको हो? यसले कहिलेदेखि उत्खनन गर्न थालेको हो? सोधपुछ गर्दै जाँदा थाहा भयो, त्यो डोजर वालिङ नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष सुनिल खनालको रहेछ। 

त्यसपछि उनी स्थानीयको टोलीसहित वडाध्यक्ष खनाललाई भेट्न पुगे। आँधीखोलाबाट भइरहेको बालुवा, ढुंगा र गिट्टीको अवैध उत्खननले आसपासका बस्तीहरू नै जोखिममा परेको जानकारी गराए। पुलको छेउमै भइरहेको उत्खननबाट पुलकै संरचना भासिने खतरा देखिएको, पुल भासिए आवागमन नै बन्द हुने र त्यसको सिधा असर बस्तीमा पर्ने भन्दै स्थानीयले वडाध्यक्षलाई सबै समस्या अवगत गराए। 

जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी नै हो, स्थानीयको गुनासो सुनेर समाधानको पहल गर्ने। तर वडाध्यक्ष खनालले उनीहरूका कुरा सुनेपछि उल्टै डोजर चलाउन आदेश थिए। नदी संरक्षणका अभियन्ता आलेलाई त्रास देखाए र चाबी बुझाउन बाध्य बनाए।  

त्यो दिन डरैडरमा आलेले चाबी दिए। तर बस्तीलाई नै जोखिममा धकेलेर जनप्रतिनिधिले गरिरहेको नदी दोहनबारे बोल्न छाडेनन्। पत्रकार, संरक्षणकर्मीलगायत जनप्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर असार ३ गते उत्खनन गरिरहेकै ठाउँमा विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरे।  

तयारीअनुसार सबैलाई खबर गरियो। तर बोलाएका पत्रकार आएनन्। निम्तो गरिएका जनप्रतिनिधि पनि आएनन्। आएचाहिँ वडाध्यक्ष खनाल र उनको समूह।

त्यहाँ उत्खननको विरोधमा ब्यानर टाँगिएको थियो। वडाध्यक्ष खनालले ब्यानर च्यात्न समर्थकलाई आदेश दिए। त्यसपछि विवाद चर्कियो। 

संरक्षणकर्मी, स्थानीय बासिन्दा र वडाध्यक्ष खनालको समूहबीच विवाद बढ्दै जाँदा स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। अभियन्ता आले, अर्का अभियन्ता दिनकर नेपाललगायत स्थानीयमाथि वडाध्यक्षको समूहले तथानाम गालीगलौज गर्दै जीउज्यान नै तलमाथि गरिदिने धम्की दियो। 

“धम्की आएपछि उजुरी दिन अर्को बाटो भएर हामी ठाना (प्रहरी कार्यालय) तिर लाग्दै थियौँ,” आले सम्झन्छन्, “दिनकरजीसँग बाइक थियो, हामी दुई जना त्यसमै गयौँ। तर सुनिल खनालजीहरू बाटोमै ढुकेर बस्नुभएको रहेछ। रोकेर हामीलाई आक्रमण गर्नुभयो।”

मोटरसाइकलमा सवार आले र नेपालमाथि आक्रमण गर्दा वडाध्यक्ष खनालको समूहले उत्खननको विरोध किन गरेको भन्दै रड प्रहार गरेको थियो। आक्रमणमा दुवै जना घाइते भए। नेपालको त हात नै भाँचियो।

“वरपर गुहार माग्यौँ, ज्यान जोगाएर बल्लबल्ल ठानासम्म पुग्यौँ। यो योजनाबद्ध रूपमा गरिएको ज्यान लिने प्रयास थियो,” आले भन्छन्। 

वडाध्यक्षको समूहबाटै सांघातिक आक्रमण भएपछि ज्यान जोगाउँदै प्रहरीसमक्ष पुगेका उनीहरूको उजुरी भने प्रहरीले तत्काल दर्ता गर्नै मानेन। स्थानीय बासिन्दा भेला भएर संघर्ष गरेपछि निवेदन त दर्ता गरियो, तर घटनाका योजनाकारमाथि कारबाही गर्न प्रहरी अघि सरेन।

“यो सब देखेपछि हामी कस्तो देशमा छौँ जस्तो लाग्यो,” आले भन्छन्, “एकातिर राजनीतिक पहुँचको आडमा नदी दोहन भइरहेको छ, बस्ती जोखिममा पारिएको छ। त्यसको विरोध गर्दा मरणासन्न हुनेगरी कुटिएको छ। अनि राज्यसंयन्त्रले दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पीडितलाई झनै पीडा दिइरहेको छ।”

कांग्रेसका वडाध्यक्षको संरक्षणमा एमालेका मेयर
आक्रमणका मुख्य योजनाकार कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष खनाल भएको भन्दै उनीसहित सात जनाविरुद्ध आले र नेपालले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले सात जनामध्येका साजन पंगेनीलाई पक्राउ गर्‍यो। उनलाई अदालतले धरौटीमा थुनामुक्त गरिदियो। मुख्य योजनाकार, क्रसर व्यवसायीसमेत रहेका वडाध्यक्ष खनालसहित अन्य आरोपीहरू पक्राउ नै परेनन्। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी, प्रहरी निरीक्षक प्रवेश तिवारीले घटनापछि पंगेनीलाई नियन्त्रणमा लिइएको र उनी अदालतबाट ५० लाख धरौटीमा छुटेको बताए। “वडाध्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न। मुद्दा दर्ता भइसकेकाले थप कुरा अदालतबाटै होला,” उनले भने। 

जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाले अनुगमनपछि वडाध्यक्षको समूहले आँधीखोलाबाट अनुमतिभन्दा बढी अवैध उत्खनन गरेको भन्दै ३० हजार जरिबाना नै गराएको थियो। वडाध्यक्ष खनालको समूहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कुनै मापदण्ड पालना नगरेको अनुगमनले देखाएको थियो। 

यो मापदण्डअनुसार बस्तीलाई असर पुग्ने गरी र पुलको छेउबाट उत्खनन गर्नै मिल्दैन। नगरपालिकामा आफ्नो प्रभाव जमाएर ठेक्का हात पारेको खनालको समूहले मापदण्डबिपरीत निरन्तर उत्खनन गरिरहेको त्यहीँका जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन्। 

हामीले यसको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटीलाई मापदण्ड विपरीत अवैध उत्खनन भइरहँदा के गर्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ। उनले भने, “२०७७ को मापदण्ड हेर्ने हो भने जिल्लाभर लागू भएको छैन। जहाँसम्म वडाध्यक्षको समूहले गरेको उत्खननको कुरा छ, त्यसमा हामीले जरिबाना गरिसकेका छौँ।”

कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष खनाल यहाँका ‘प्रभावशाली’हरूमा पर्छन्। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जिटी पनि कांग्रेसकै नेता हुन्। तर वडाध्यक्ष खनाललाई भरथेग गर्नेहरू उनको पार्टीमा सीमित छैनन्।

एमालेबाट निर्वाचित वालिङ नगरपालिकाका मेयर कृष्ण खाणले निकालेको विज्ञप्ति त्यसको दृष्टान्त हो। वडाध्यक्ष खनालको समूहले संरक्षणकर्मीमाथि आक्रमण गरेको भोलिपल्ट, गत असार ४ गते मेयर खाणले आँधीखोलाको सुर्कौंदी पुलदेखि बायाँखोला दोभान बाह्रबिसेसम्म उत्खननका लागि अनुमति दिइएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए। जबकि उत्खननका लागि उसले मापदण्ड पूरा गरेकै थिएन। 

संरक्षणकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा जनप्रतिनिधिहरू उल्टै आक्रमण गर्नेहरूको बचाउमा उत्रिएको यो घटना आफैमा अनौठो थियो। “एमाले र कांग्रेसको मिलेमतो छ, हामीमाथि आक्रमण गर्नेलाई जोगाउन वर्तमान मेयरदेखि निवर्तमान मेयर (दिलीप खाण) सम्म लाग्नुभएको छ,” आले भन्छन्।

जनप्रतिनिधि: दोहनका लागि जताततै गुन्डागर्दी
जनप्रतिनिधिहरू नै बाहुबलको आडमा नदीनाला दोहनमा लागेको घटना आँधीखोलामा सीमित छैन। २०७५ पुस पहिलो र माघ दोस्रो साता लुम्बिनी प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई रोक्न उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुईपटक निर्देशन दियो।

रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकामा रहेका नदी–नालालगायत प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको समितिको ठहर थियो। त्यसमध्ये मायादेवी गाउँपालिका–३, निविहवा घाटबाट ओम यादव सप्लायर्सले मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा निरन्तर उत्खनन गरिरहेको थियो।

यो कम्पनी मायादेवी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र यादवको हो। वडाध्यक्षको कम्पनीले मनपरी उत्खनन गरिरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि बोल्ने आँट कसैमा थिएन। अनौठो के भने, अवैध उत्खननलाई नियमन गर्न गठन भएको समितिका सदस्य वडाध्यक्ष यादव नै थिए।

जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनले यादवको कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको निचोड त निकाल्यो, तर त्यसले उनलाई केही फरक पारेन। वडाध्यक्षको कम्पनी भएकै कारण हुनसक्छ, त्यसले अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने छुट पाइरह्यो। 

प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रुपन्देहीसहित दाङ, बाँके, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा समेत अवैध उत्खनन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा धेरैजसो स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि जोडिएका थिए। त्यसमा पनि रुपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै सहयोगमा अवैध उत्खनन भइरहेको समितिको निष्कर्ष थियो। 

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका अर्को उदाहरण हो। २०७९ पुस १३ गते जिल्ला समन्वय समितिले त्यहाँको मरहा नदीमा भइरहेको उत्खनन अनुगमन गर्दा अवैध उत्खनन गरिरहेका ६ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएको थियो। 

इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सवारीमध्ये प्रदेश २–०४–००१ ग ०००१ नम्बरको जेसीबी र प्रदेश २–०२–००१ द ००१३ नम्बरको ट्याक्टर गौशाला नगरपालिकाका थिए। अनुगमन समिति र प्रहरीको थप अनुसन्धानपछि खुल्यो– मरहा नदीबाट अवैध उत्खनन गर्न जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित मेयर दीपेन्द्र महतोले नै ठाडो आदेश दिएका रहेछन्। 

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, नियमन र अनुगमनको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छ। उत्खननअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिकै हो। तर धेरैजसो ठाउँमा समन्वय समितिहरूले यस्तो भूमिका बहन गरेकै नदेखिएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन्। 

“नियमन गर्ने निकायहरू कमजोर छन्,” वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, “अर्को समस्या, हामीले जुन स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका छौँ, त्यहाँबाटै नियमन, अनुगमन र संरक्षण हुनुपर्ने हो। तर त्यो भएको छैन। राजनीतिक शक्तिको आडमा अन्धाधुन्द उत्खनन भइरहेको छ। कसैले त्यसविरुद्ध बोल्न पनि चाहँदैन, किनभने यस्तो उत्खनन गुण्डागर्दी शैलीमा हुन्छ, बोल्नेहरूलाई ज्यानकै खतरा हुन्छ।”

तुलाधरका अनुसार, वातावरणीय विनाश, बस्ती र वासस्थानमा प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी भइरहेको अवैध उत्खननमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न हुनु विडम्बना हो। “वातावरण, नदी संरक्षण जस्ता विषयमा काम गर्नेहरू पनि बोल्न डराउँछन्, किनभने उत्खनन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूकै गुण्डागर्दी हाबी हुन्छ,” उनी भन्छन्।

उनको बुझाइमा मुख्य बदमासी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकै नाममा हुन्छ। नाम मात्रको प्रक्रिया पूरा गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि कसैले ध्यान दिँदैन। “वातावरण व्यवस्थापनका लागि योजना त बनाइन्छ, तर काम हुँदैन,” उनी भन्छन्, “नदी संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको पनि संरक्षण हुनुपर्छ। तर उनीहरूलाई राजनीतिक शक्तिको भरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले दमन गरिरहेका छन्।”

नदी र वातावरण संरक्षणमा लामो समयदेखि सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारको दुरुपयोग गरेर अवैध उत्खननमा संलग्न भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, अदालतमा यस्ता मुद्दाहरूको पैरवी गर्दा उत्खननको ठेक्का लिएका जनप्रतिनिधिहरूले धम्की दिने, प्रलोभन देखाउने जस्ता दबाब दिने गरेका छन्।

“जनप्रतिनिधि नै ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन्,” उनले भने, “उनीहरू कानून र मापदण्डभन्दा बाहिर गएर गुण्डागर्दी शैली अपनाउँछन्। ढुंगा, गिट्टी बालुवामा ठूलो राजनीतिक पहुँच छ। उनीहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन” 

शर्माका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्रीका लागि स्पष्ट कानून नै छैन। अहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयनमा छ। यसमा अनुगमनबाहेक अरू अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। “तर स्थानीय तहहरू नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेर कमाउ धन्दामा लागे। उनीहरूलाई नियमन गर्न कानून नै भएन। अनुगमनले मात्र हुँदैन,” शर्मा भन्छन्।

जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खननको शृंखला रोक्न सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन ३० गते महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको थियो। फैसलामा सर्वोच्चले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर त्यसमा कुनै काम भएको छैन।