गाजामा जारी ‘नरसंहार’विरुद्ध सक्रिय हुन सरकारलाई नागरिक अगुवाको आग्रह

काठमाडौँ– नेपालका अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा, प्राज्ञिक व्यक्तित्वलगायतका नौ जनाले गाजा क्षेत्रमा इजरायली सरकारले गरिरहेको भनिएको ‘जातीय नरसंहार’प्रति नेपाल सरकारको गम्भीर प्रतिक्रिया नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

डा. रेणु अधिकारी, मोहना अन्सारी, कनकमणि दीक्षित, कुलचन्द्र गौतम, चैतन्य मिश्र, विमला राई पौड्याल, विश्व पराजुली, सुशील प्याकुरेल र सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा गाजामाथि जारी दमनविरुद्धमा नेपालको ‘बलियो र निडर अडान’ हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

पत्रमा इजरायली आक्रमणबाट गाजामा हालसम्म २० हजार बालबालिकासहित ६० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको उल्लेख छ। गाजाका बासिन्दाले मिसाइल, ड्रोन, बम आक्रमण, स्नाइपरको गोली तथा भीषण स्थल आक्रमण भोग्नु परेको र अस्पताल, विद्यालय तथा धार्मिकस्थलसमेत सुरक्षित नरहेको उल्लेख छ। इजरायलले भोकमरी र अन्न अभावलाई आफ्नो युद्ध रणनीति बनाएको तथा अनाज र औषधी गाजा भित्रिन पूर्ण बन्देज लगाएको आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ। गत हप्ता मात्र खाना र पानी खोज्ने ८०० भन्दा बढी निर्दोषको इजरायली सेनाले हत्या गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूले गाजामा जारी नरसंहारमा नेपाल सरकार चुप रहँदा राष्ट्रको विश्वसनीयता र नैतिक दायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय र शान्तिको पक्षमा बोल्ने हैसियतमा नेपाल कमजोर भएको देख्न हामी चाहँदैनौँ,” पत्रमा भनिएको छ, “नेपालका अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा प्राज्ञिक, विचार निर्माणकर्ता, इन्फ्लुएन्सर र अन्यले गाजामाथिको इजरायली अत्याचारविरुद्धमा पर्याप्त आवाज नउठाएको सही हो। तर इजरायलको जातीय सफाया अभियानजस्तो संवेदनशील मुद्दामा नागरिक समाजले बोले पनि नबोले पनि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।”

पत्रमा सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले इजरायललाई कूटनीतिक मान्यता दिने ‘ग्लोबल साउथ’को अग्रणी राज्यमध्ये नेपाल पनि रहेको स्मरण गराइएको छ। यस पृष्ठभूमिमा प्यालेस्टाइनी नागरिकको सामूहिक हत्या गर्ने इजरायललाई चुनौती दिन नेपालको अधिकार र कर्तव्य दुवै बन्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूको भनाइ छ।

२०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमणबाट थाइल्यान्ड र नेपाल अत्यधिक पीडित देशमध्ये पर्ने पत्रमा उल्लेख छ। उक्त आक्रमणमा १० नेपाली कृषि प्रशिक्षार्थीको हत्या भएको र अपहरणमा परेका विपिन जोशीको आजसम्म पत्ता नलागेको विषयमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारलाई विपिन जोशी र अन्य बन्दीको रिहाइका लागि उचित मध्यस्थकर्तामार्फत हमास नेतृत्वलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले भोकमरीलाई युद्धको विधिको रूपमा लागू गरेको र अन्य युद्ध अपराध तथा मानवअधिकारविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरेको स्मरण गराएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुलेआम अवहेलना गर्ने इजरायल र उसका समर्थक राष्ट्रले विश्वमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको जगलाई नै हल्लाइ दिएको आरोप लगाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रबारे जारी गरेका निर्देशनहरू लागू गर्न तयार रहेका तथा ‘गाजाका भोकमरी पीडित जनतामाथि योजनाबद्ध अन्धाधुन्ध हिंसा तथा सामूहिक सजाय रच्ने इजरायली क्रियाकलाप’विरुद्धमा बोल्ने ‘द हेग ग्रुप’ (बोलिभिया, क्यूबा, कोलोम्बिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, नामिबिया, निकारागुवा, ओमान, सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड ग्रेनेडिन्स्, दक्षिण अफ्रिका र अन्य) का सदस्य राष्ट्रहरूलाई हस्ताक्षरकर्ताहरूले धन्यवाद दिएका छन्।

पत्रमा नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिको रक्षा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय इमानदार र सक्रिय रहनुपर्ने तथा इजरायली दूतावाससँग अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको सुझाव दिइएको छ। इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा सामान्य ‘कन्सुलर’ कार्यमा दौत्य सम्बन्ध सीमित हुनुपर्ने राय उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

साथै, पत्रमा कम्तीमा गाजाको ‘कालरात्रि’को अन्त्य नभएसम्म इजरायली सरकारसँग कुनै पनि नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न र युद्ध अपराध आरोपित इजरायली सेनाका सेवानिवृत्त व्यक्तिहरू पर्यटक भई नेपाल आउन नदिन सरकारलाई सतर्क रहन पनि आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले पञ्चशीलको आधारमा स्थापित नेपालको परराष्ट्र नीति अनुरूप आफ्नो व्यवहार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने आशा व्यक्त गरेका छन्।