अख्तियारलाई विशेष अदालतको प्रश्न– आफ्नै प्रमुख आयुक्त र नेवानि कार्यकारी अध्यक्षलाई मुद्दा किन चलाइएन?

काठमाडौँ– विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त) प्रेमकुमार राई र नेवानिका तत्कालीन निमित्त निर्देशक (हाल कार्यकारी अध्यक्ष) युवराज अधिकारीलाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएकोमा अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अदालतले यसलाई ‘समान न्यायको सिद्धान्त विपरीत’ रहेको ठहरसमेत गरेको छ। 

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा राई र अधिकारी प्रारम्भिक तहबाटै संलग्न थिए। राई त्यसबेला नेवानिको तालुकदार अड्डाका रूपमा रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए। मन्त्रालयका सचिव नेवानिको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नमध्ये ‘कसैलाई अभियोजन गर्ने र कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण’ देखिएको भन्दै यस्तो कार्यले ‘कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याएको’ समेत उल्लेख गरेको छ। 

“खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा मात्र सोही निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको खरिद कार्यमा हानिनोक्सानी भएको भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मागदाबी लिई प्रस्तुत आरोप–पत्र दायर हुन आएको देखिन्छ। त्यस्तै, उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा भने आरोप दाबी लिइएको देखिन आउँदैन,” बुधबार सार्वजनिक विशेष अदालतको वाइडबडी विमान खरिद घोटालासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। 

नेवानि सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख २ गते बसेको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सो बैठकले विमान खरिदका लागि आर्थिक विनियमावलीअनुसार उपसमिति गठन गरेको थियो। सो उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि गठन भएको सम्झौता उपसमितिमा रहेका अन्य सदस्यहरूलाई अख्तियारले मुद्दामा प्रतिवादी बनाए पनि सोही समितिमा सदस्य रहेका तत्कालीन अर्थ विभाग प्रमुख एवं निमित्त निर्देशक अधिकारीविरुद्ध भने अभियोजन गरेको थिएन। 

उपसमितिमा रहेका नेवानिका पदाधिकारी गणेशबहादुर चन्द, जनकराज कालाखेती, क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, प्रवाशकुमार कर्माचार्य, उपेन्द्र पौडेल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, पारस पौडेलसहित सबै ११ सदस्यलाई प्रतिवादी बनाइए पनि निमित्त निर्देशक अधिकारीलाई भने अभियोजन गरिएन। उनी उपसमितिका सबै बैठकहरूमा सहभागी रहेको र हाजिरी सूचीमा नियमित देखिएको प्रमाणसमेत रहे पनि ‘चयनमुखी सुविधा’ पाए। विशेष अदालतले यसैलाई न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ राखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। 

नेवानिका लागि वाइडबडी विमान खरिद गर्दा निगमलाई एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको दाबीसहित अख्तियारले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले खरिद गरिएको वाइडबडी विमानको भारवहन क्षमताको अपव्याख्या गरेर विमानको मूल्य समायोजनमा हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आधार तोकेर मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले २०८१ मंसिर २० गते यो मुद्दामा सुनुवाइ सकेर फैसला सुनाएको थियो। शुरूको सम्झौतामा देखाइएको २४२ टन भारवहन क्षमतालाई घटाएर २३० टन कायम गर्दै विमान खरिद गरिए पनि त्यसको मूल्य भने २४२ टनकै तिरिएको र ठूलो आर्थिक व्यहभार पर्न गएको ठहर विशेष अदालतको छ। 

अख्तियारले २४ जना र ८ विदेशी नागरिकसहित ३१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा नेवानिका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, नेवानि सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा तत्कालीन नागरिक उड्डयनसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई विशेष अदालतले कैद तथा जरिबानासहितको सजाय सुनाएको छ। विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको अनुपातमा जनही १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिबाना तथा बिगो उठाउने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

यो पनि – वाइडबडी घोटाला मुद्दामा निगमका तत्कालीन निर्देशक अधिकारी कसरी छुटे?

यीमध्ये नेवानिका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई दुई वर्ष नौ महिना, सचिव ढुंगाना, अधिकारी र सहसचिव लामिछानेलाई जनही एक वर्ष नौ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै, विमान खरिदमा संलग्न आठ जना विदेशी नागरिकलाई जनही १२ करोड २५ लाख बिगो–जरिबाना तोकिएको छ।

अख्तियार–नेवानि ‘नेक्सस’
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियारले किन यस्तो विभेदकारी अभियोजन गर्‍यो त? नेवानिका एक उच्च अधिकारी यसका पछाडि केही प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। उनको भनाइमा नेवानिमा कानूनी सल्लाहकार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त यसको केन्द्रमा छन्। नेवानि स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीबाट २०७८ माघ १६ गते कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएका पन्तले मासिक ९० हजार रुपैयाँ तलब र दशौँ तहका कर्मचारीले पाएसरह दैनिक भ्रमणभत्ता तथा सुविधा पाउँछन्।

तिनै पन्तको प्रभाव–पहुँचले वाइडबडी प्रकरणमा ‘चयनमुखी अभियोजन’ सम्भव भएको उनको दाबी छ।

विमान खरिदताका सम्झौता गर्ने समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं हालका अख्तियार प्रमुख राईविरुद्धको मुद्दा अभियोजन पनि यही प्रभावका कारण हुन नसकेको हो। 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा  अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले राईलगायत नियुक्त पदाधिकारीको पक्षमा बहसपैरवी गर्दै आएका थिए। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नियुक्तिलाई सदर गर्दै नियुक्त भएका पदाधिकारीले (उमेरहदले मिलेसम्म) पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने बाटो खेलिसकेको छ। 

नेवानिभित्रका इन्जिन मर्मतलगायत आर्थिक अपचलनसँग अरू केही उजुरी पनि अख्तियारमा छन्। तर तिनको अनुसन्धानमा आश्चर्यजनक ढिलासुस्ती देखिन्छ, केही भने अख्तियारबाट तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ। “केही न केही नेक्सस नभए त किन यस्तो हुन्थ्यो र?” नेवानिका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने।   

यो पनि –​​​​​​​ प्रतिवादीको सूचीबाट पटक–पटक हराएको नाम