भारत र बेलायतबीच विस्तृत आर्थिक तथा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडाैँ– भारत र बेलायतबीच विगत तीन वर्षदेखि जारी प्रयासपछि बिहीबार बृहत् आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता (सीईटीए) मा हस्ताक्षर भएको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो बेलायत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। “यो सम्झौता आर्थिक साझेदारी मात्र होइन, साझा समृद्धिको योजना पनि हो,” सम्झौतापछि मोदीले गरेको ट्वीटमा उल्लेख छ। 

सम्झौताबाट भारतीय टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स एन्ड ज्वेलरी, सीफुड र इन्जिनियरिङ उत्पादनले बेलायतमा राम्रो पहुँच पाउने उनले बताएका छन्। साथै, भारतको कृषि उत्पादन र प्रशोधित खाद्य उद्योगका लागि बेलायती बजारमा राम्रो अवसर हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, “यो सम्झौता विशेष गरी भारतका किसान, मछुआरा र एमएसएमई क्षेत्रका लागि लाभदायक साबित हुनेछ। त्यसैगरी चिकित्सा उपकरण र एयरोस्पेस पाट्र्सजस्ता बेलायतमा निर्मित उत्पादनहरू भारतका जनता र उद्योगका लागि पहुँचयोग्य र किफायती हुनेछन्।”

बेलायतका केही विपक्षी नेताहरूले यो सम्झौताले भारतीय कामदारहरूको लागि राष्ट्रिय बीमा योगदानमा छुट एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याउँदा बेलायती कामदारहरूलाई असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सन् २०२० को ब्रेक्जिटपछि बेलायतले अन्य कुनै पनि देशसँग गरेको यो सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भएको बताइएको छ। 

भारत र बेलायतका वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल र जोनाथन रेनोल्ड्स यो सम्झौताले बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४.८ अर्ब पाउन्ड (६.५ अर्ब अमेरिकी डलर) को योगदान गर्ने बेलायती सरकारले जनाएको छ। बेलायतले आफ्नो कुल निर्यातको १.९ प्रतिशत भारत निर्यात गर्छ भने कुल आयातको १.८ प्रतिशत आयात गर्छ। सम्झौता कार्यान्वयनपछि यो कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० सम्ममा निर्यात बढाएर १० खर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन्। सन् २०२२ मा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको नेतृत्वमा व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता शुरू भएको थियो। यसले दुई देशबीच अर्बौं रुपैयाँ बराबरको व्यापार बढ्ने दुवै पक्षको दाबी छ।

अब बेलायतको परम्परागत ह्विस्की र अन्य मदिरामा भारतमा कर आधा घट्ने छ र बेलायती कम्पनीहरुलाई भारतमा सामान बेच्न सजिलो हुनेछ।

भारतले बेलायतबाट आयात हुने ह्विस्कीको भन्सार दर १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशतमा झारेको छ। यसले बेलायतलाई भारतीय बजारमा पहुँचको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा तत्काल फाइदा दिनेछ। यो शुल्क सन् २०३५ सम्ममा ४० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार, एयरोस्पेस, विद्युतीय तथा मेडिकल सामान, ह्विस्की र मासु, बिस्कुट, चकलेटजस्ता खाद्य वस्तुहरू भारतमा सस्ता हुनेछन् भने भारतीय टेक्सटाइल र गहनाहरू पनि बेलायतमा सस्ता हुनेछन्।