निरंकुशताको झल्को दिने चलचित्र विधेयक, गर्न खोजेको नियमन कि नियन्त्रण?

काठमाडौँ– “कुनै मेसिन वा औजारको नट–बोल्ट हटाइदियो भने कस्तो होला? त्यो औजार नै कमजोर हुन्छ। त्यसले काम गर्न छाड्छ, अर्थात् चल्दैन। हाम्रो (चलचित्र) कथा पनि सेन्सरका नाममा काट्न थालियो भने त्यसरी नै धरमराउँछ, कमजोर हुन्छ,” असार २२ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित चलचित्र कन्फ्रेन्समा फिल्म निर्देशक जनकदीप पराजुलीले भनेका थिए। पराजुली त्यहाँ अहिले संसद्मा पुगेको र चलचित्रकर्मीलाई उद्वेलित पारेको चलचित्र विधेयक २०८१ बारे बोल्दै थिए। 

फिल्म निर्देशक समाजका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुली प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा लेख्ने सदस्यमध्ये एक हुन्। आफूसहितले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा र संसद्‍मा दर्ता भएको विधेयकमा देखिएको फेरबदलले उनी सशंकित मात्र होइन, चकित छन्। पराजुली नेतृत्वको निर्देशक समाज तथा चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, चलचित्र कला संघ, चलचित्र द्वन्द्व संघसहित फिल्म क्षेत्रका नौ वटा संगठनले विधेयकको त्यो फेरबदल चलचित्र क्षेत्रको हितविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

यी नौ वटा संघ सम्मिलित सभा बनेको छ, जसको संयोजन चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले गरिरहेका छन्। विधेयकका विभिन्न दफा र उपदफा गरी २० बुँदामा संशोधनका लागि सभाले लबिइङ गरिरहेको छ। चलचित्रकर्मीहरूले अहिलेको विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्। 

सेन्सरसिपको भय, के छ विधेयकमा?
विधेयकका प्रावधान बुझ्न यसको पृष्ठभूमि केलाउनुपर्छ। नेपालमा पहिलोपटक २०२६ सालमा चलचित्र ऐन बनेको थियो, जो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै छ। पछिल्लोपटक बनेको चलचित्र नियमावली–२०७६ यसको अद्यावधिक कानूनी संरचना हो। 

२०८० को फागुनमा सरकारले 'चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०' ल्याएको थियो, जसमा समेटिएका सेन्सरसम्बन्धी बुँदामा अधिकांश चलचित्रकर्मीले विरोध जनाएपछि सरकार र चलचित्रकर्मीबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा गत वैशाख १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको समग्र उत्थानका लागि चलचित्र विधेयक २०८१ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। 

विधेयक प्रस्तुत गर्नेक्रममा मन्त्री गुरुङले भनेका थिए, “चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, बिस्तार, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले चलचित्रसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु।”

यो विधेयकमाथि गत असार ९ गते राष्ट्रियसभामा छलफल हुँदा एमाले सांसद अन्जान शाक्यले समयसापेक्ष कानून निर्माण आवश्यक भएकाले विधेयकमा रहेका केही अस्पष्टता सुल्झाउन दफावार छलफलमा लैजानुपर्ने माग गरेकी थिइन्। २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनका कतिपय प्रावधान असाध्यै पुराना, अपर्याप्त र अप्रासंगिक भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिमा भएको विकास, डिजिटल प्ल्याटफर्मको प्रयोग, बक्स अफिस प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच आदि विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता, सेन्सरसिप र डिजिटल प्लयाटर्फमा चलचित्र सामग्रीमा प्रदर्शनीका लागि अनुमति लगायतका विषयले कला क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने विषयमा उनले ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। 

“बोर्ड (चलचित्र विकास बोर्ड) कार्यरत भए पनि कानूनी अस्पष्टता, सीमित अधिकार र स्रोतको अभावले काम गर्न कठिन छ। नयाँ ऐनले बोर्डलाई स्वायत्त, सक्षम र उत्तरदायी  निकाय बनाउने भन्ने विश्वास गरेको छु,” शाक्य भन्छिन्, “यस विधेयकमा डिजिटल हबको कुरा उठाइएको छ। तर ओटिटी नेटफ्लिक्स, युट्युब आदिमा रिलिज हुने सामग्रीको नियमन, सेन्सरिङ र कर व्यवस्था अस्पष्ट छ। यसमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघीय संरचनाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनुपर्छ भनिए पनि कस्तो अधिकार कहाँ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।” 

विधेयक संसद्मा छ। यो कुन रूपमा पारित हुन्छ र अहिलेकै स्वरूपमा पारित भए त्यसका असर र प्रभाव कस्ता होलान् भनेर हेर्न बाँकी नै छ। तर त्यसअघि नै यसले ल्याउन सक्ने संकेत देखिन थालिसकेका छन्। 

जस्तो, आउँदो भदौ ६ गते रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘जनै हराएको मान्छे’को पोस्टर असार २२ गते सार्वजनिक भयो। अनौठो त के भने, पोस्टर सार्वजनिक हुँदा यसको नाम नै फेरिएको थियो। किनभने शुरूमा फिल्मको नाम ‘जनै हराएको बाहुन’ राखिएको थियो। सार्वजनिक हुने बेला नाम नै किन फेरियो त? हिन्दू धर्मसँग जोडिएका केही व्यक्ति र संस्थाले नाममा चर्को विरोध जनाएपछि विवादमा फस्न नचाहेर नाम परिवर्तन गरेको फिल्म निर्माण पक्षले जनाएको छ। 

फिल्म बनेर सेन्सर बोर्डमा पुग्नुअघि नै नाम फेरिएको यो पहिलो फिल्म होइन। २०८० भदौमा रिलिज भएको फिल्म ‘एक भागवत्, एक गीता: सामाजिक कथा’को पनि अन्तिममा नाम परिवर्तन गरिएको थियो। सो फिल्मको नाम शुरूमा ‘एक भागवत् गीता’ राखिएको थियो। प्रदर्शन नै रोक्न माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डमा निवेदन परेपछि निर्माण पक्षले बरु नाम नै फेर्ने निधो गरेको थियो। 

छिमेकी भारतमा भने यस्ता घटना धेरै छन्। ‘पद्मावती’ चलचित्रको नाम ‘पद्मावत’, ‘गलियोका रासलीला रामलीला’को नाम ‘रामलीला’, ‘लक्ष्मी बम्ब’बाट ‘लक्ष्मी’ बनाइएका फिल्मका उदाहरण धेरै छन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि यस्ता घटना हुन थालेका छन्।

जस्तो, गाउँ विशेषको बदनाम हुने भन्दै विरोध गरिएपछि ‘रंगेली ग्याङ्स्टर्स’ फिल्मको नाम ‘रंगेली’मा सीमित गर्न लगाइएको थियो। निर्देशक गणेशदेव पाण्डेको फिल्म ‘गाँजाबाजा’ले गाँजाको प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै चलचित्र सेन्सर बोर्डबाटै नाम परिवर्तनका लागि भनिएको थियो। अदालतमा दुई वर्षसम्म लडेर मुद्दा जितेपछि भने उनले त्यही नाममा फिल्म प्रदर्शन गरे।

अहिले संसद्मा पुगेको चलचित्र विधेयक भने योभन्दा डरलाग्दो छ। विधेयकमा सेन्सरका विषयमा अझ कठोर प्रावधान राखिएको चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन्। त्यसैलाई अघि सारेर उनीहरूले चलचित्रलाई सेन्सर नभई बालिग र नाबालिगको हिसाबले मात्र वर्गीकरण गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

चलचित्रकर्मीहरूका अनुसार विधेयकमा सबैभन्दा आपत्तिजनक दफा २७ को उपदफा १ छ। यो दफामा चलचित्र निर्माण, वितरण वा प्रदर्शनको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्तिले  नेपालभित्र सार्वजनिक रूपमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअगावै जाँच समितिबाट चलचित्र जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। चलचित्रकर्मीले चलचित्र जाँच समितिको नाम अब चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्ड हुनुपर्ने, बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र चलचित्रको जाँचबाट फेल वा पासभन्दा पनि वर्गीकरण गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। 

निर्देशक पराजुली सेन्सरसिप हटाएर चलचित्र वर्गीकरण नै उपयुक्त समाधान भएको बताउँछन्। त्यसो हुँदा दर्शक आफैले सिनेमा सेन्सर गरेर हेर्न सक्ने उनको तर्क छ। लोकतन्त्रमा उमेर (बालिग र नाबालिग)अनुसार कस्ता फिल्म कसले हेर्न सक्छन् भनेर वर्गीकरण हुनुपर्ने उनको धारणा छ। 

विधेयकको दफा २८ मा सेन्सर बोर्डमा स्वदेशी अथवा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनीको अनुमति दिन उपयुक्त नभएको सम्बन्धमा जाँच गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरमा एक जाँच पास समिति रहने व्यवस्था छ। समितिको अध्यक्ष मन्त्रालय (सञ्चार मन्त्रालय)ले तोकेको सहसचिव रहने, समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारीकै बहुमत हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ। चलचित्रकर्मीहरूले जबाफदेहिताका लागि कर्मचारी भन्दा चलचित्रकर्मीहरूको संख्या समितिमा धेरै हुनुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्। 

दफा ३१ को उपदफा १ मा देशको शान्तिसुरक्षा भंग हुने, सामाजिक, जातीय साम्प्रदायिकतामा खलल हुने, लैगिंक हिंसा र दुर्व्यवहारलाई बढवा दिने चलचित्रको प्रदर्शनीमा रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। चलचित्रकर्मीहरूले यस्ता अमूर्त कुराले कलाकारको सिर्जनामा रोक लगाउने नभई त्यो अधिकार सरकारले नै रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्। 

नेपाल फिल्म क्याम्पसका प्रमुख शिशिर उप्रेती लामो समयपछि चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको भए पनि सेन्सरसिपसम्बन्धी प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए आउँदा दिनमा चलचित्र बनाउनै बन्द गरे हुने टिप्पणी गर्छन्।

“कलालाई आत्मसात् गरेर हिँडेका मानिस सामान्यतया अरूभन्दा स्वतन्त्र हुन्छन्, सार्वजनिक रूपमा जबाफदेही पनि हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “अचम्म चाहिँ राज्य किन त्रसित बनेको? मास मिडियासँग जोडिएको सिनेमा आममानिसमा फैलिँदा आफू (राज्य) विरुद्ध लाग्ने हो कि भन्ने भय पो हो कि? त्यही भएर नै सिनेमालाई कुण्ठित गर्न खोजिरहेको हो कि?” 

चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रको परिभाषामा सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योग मात्र नभई ‘सिर्जनात्मक’ शब्दसमेत थप्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, चलचित्रलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सारिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। यसबाहेक, चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता, बोर्डको संरचनालाई प्रदेश तहमै बिस्तार गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि छन्। 

चलचित्र विकास बोर्ड अहिले सञ्चार मन्त्रालय अधीनस्थ रहँदा विधेयकमा चलचित्रकर्मीको भन्दा कर्मचारीतन्त्रको दबदबा बढी भएको निर्देशक मनोज पण्डित बताउँछन्। “यो नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भयो,” उनी भन्छन्, “चलचित्र क्षेत्रको वर्गीकरणदेखि बजेट निर्माणसम्मको डोर मन्त्रालय नभई चलचित्र विकास बोर्डले सम्हाल्नुपर्ने हो।”

चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वप्रवक्ता केएल बुढाथोकी भने बोर्डको स्वायत्तताको माग विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अनुकूल भए पनि सेन्सरसिपको पाटोमा भने सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँछन्। 

“बोर्डले चलचित्र निर्माण र बजारको पाटो हेर्छ,” बुढाथोकी भन्छन्, “चलचित्रमा मनोरञ्जन मात्र हुँदैन, कतिपय अवस्थामा जातीय, धार्मिक तनाव निम्तिने अतिरञ्जना पनि हुनसक्छ। विदेश नीति, भूराजनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता विषय आउँदा बोर्ड भन्दा पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण सेन्सरसिपको जिम्मेवारी अझै पनि मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नु उचित हुन्छ।” 

राजा महेन्द्रले देखेको त्यो ‘सफ्टपावर’, अहिले किन भुत्ते पारिँदै?
विभिन्न कालखण्ड र राजनीतिक परिवर्तन पार गरेर अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दा चलचित्र क्षेत्रलाई भने सरकारले सम्मान दिन नसकेको निर्देशक मनोज पण्डित बताउँछन्। गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा चलचित्र क्षेत्र राजनीतिक दलबल र कर्मचारीतन्त्रबाट थिचिएको उनको टिप्पणी छ। “बरु २०२६ सालको चलचित्र ऐनमार्फत राजा महेन्द्रले चलचित्र क्षेत्रलाई सफ्टपावरको रूपमा पञ्चायत प्रवर्द्धनको औजार बनाएका थिए,” पण्डित भन्छन्। 

हुन पनि पञ्चायतमा शासकको स्वार्थ–रुचिले नै किन नहोस्, चलचित्र उद्योगको जग बसेको थियो। निजी क्षेत्र कमजोर रहेको त्यो बेला चलचित्र उद्योगको विकास गर्न सरकार नलागेको भए सम्भव नै नहुने अध्येता हर्षमान महर्जनले ‘सिनेमा विशेषांक’मा उल्लेख गरेका छन्। 

२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा र सञ्चार योजनाको उद्देश्यसँगै शाही नेपाली चलचित्र संस्थान (शानेचसं) स्थापना भएको थियो, जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने ढोका खोल्यो। अहिले त्यही संस्था नै नेपाल चलचित्र विकास बोर्डमा परिणत भएको हो। एउटा समानताचाहिँ के भने, चलचित्र क्षेत्र अहिले पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नै निरन्तर छ। 

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डीसी भने विधेयकमा चलचित्रकर्मीहरूले संशोधन माग गरेका झन्डै ७० प्रतिशत व्यवस्था परिवर्तन हुने बताउँछन्। तर चलचित्रकर्मीको प्रमुख सरोकार देखिएको सेन्सर प्रक्रिया र बोर्डको स्वायत्ततामा भने उनको फरक धारणा छ। 

“फिल्मकर्मीका माग निकै कन्फ्युज्ड खालका छन्। बोर्डको स्वायत्तताको माग कस्तो हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन,” डीसी भन्छन्, “त्यसमा आर्थिक स्वायत्तता मागिएको हो भने त्यो त्यही भन्नुपर्‍यो। बोर्डको अहिलेको सञ्चालन नै सही छ, यसलाई बदल्नुपर्ने जरुरत छैन।” 

उनले सेन्सरबारे उठिरहेका प्रश्नमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत चलचित्रकर्मीले बढी नै स्वतन्त्रता माग गरेको टिप्पणी गरे। “अहिलेको सामाजिक सञ्जालको युगमा धेरै कुरा अनियन्त्रित ढंगमा बढिरहेकाले नियन्त्रणको मेकानिजम् आवश्यक छ। सेन्सरका विषय सोचेजस्तो आपत्तिजनक छैनन्,” उनले भने।