राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिलावादी मञ्चको माग

काठमाडौँ– राज्यका सबै तहमा महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चले माग गरेको छ। मञ्चले उक्त मागसहित सात राजनीतिक दललाई हस्ताक्षर बुझाएको हो। 

देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको अनुपम अभियानमार्फत संकलन गरिएको हस्ताक्षरपत्र शुक्रबार राजनीतिक हलहरूलाई बुझाएको हो। मञ्चले आगामी २०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। 

अभियानले नेपालको संविधानको धारा ८४ (८) र १७६ (९) लाई हटाउन, धारा ३८ (४) र ४२ को पूर्ण कार्यान्वयन तथा निर्वाचन कानून ल्याउन माग गरेको छ। हस्ताक्षरसहितको मागपत्र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुझाएको हो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य, स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, मेयर वा उपमेयरमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य, वडाध्यक्षमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएको छ। 

यसैगरी, मञ्चले संवैधानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, संरचनागत हिंसा, भेदभाव र असमानताको अन्त्यलगायत माग राखेको छ। हालसम्म देशभर ४३ जिल्लामा २०९ वटा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको र अभियान २०८२ फागुनसम्म चल्ने मञ्चले जनाएको छ। 

२०७६ सालमा स्थापना भएको मञ्च ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको नारीवादी सञ्जाल हो। जसमा हालसम्म ३ हजार ३६ सदस्य छन्। हाल तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको अभियानको यस वर्षको मुख्य नारा ‘राजनीतिक खबरदारी’ रहेको छ।