ई-पासपोर्ट छपाइको टुंगो नलाग्दै बर्लिन पुगेर परराष्ट्रमन्त्रीबाट सहयोग माग

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले जर्मन समकक्षी डा. जोहान वेडफुलसँगको भेटवार्तामा ई–पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको र प्रतिस्पर्धामा जर्मन कम्पनी छनोट भएमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्।

काठमाडौँ– आगामी पाँच वर्षका लागि ६४ लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने बोलपत्रमा अन्तिम छनोट सूची नआई परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जर्मन समकक्षीसमक्ष ‘पासपोर्ट छपाइमा जर्मन कम्पनी आउने अवस्थामा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन’ अनुरोध गरेको पाइएको छ। 

युरोपेली मुलुकको १७ दिने भ्रमण क्रममा जर्मनीको बर्लिन पुगेकी मन्त्री राणाले असार २४ मा समकक्षी डा. जोहान वेडफुलसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। भेटमा उनले  ई–पासपोर्ट छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको र प्रतिस्पर्धामा जर्मन कम्पनी छनोट भएमा सहयोग गर्न समकक्षी वेडफुललाई अनुरोध गरेको जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत डा. शैल रुपाखेतीले बताए।  

बर्लिनस्थित विदेश मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत डा. रुपाखेतीसहितका पदाधिकारीको उपस्थित थिए। “पासपोर्ट छपाइको बोलपत्रमा जर्मन कम्पनीसमेत रहेको र प्रतिस्पर्धामा ती कम्पनी छनोट भएमा आवश्यक सहयोग गर्नुहोला भनेर मन्त्री राणाले समकक्षी वेडफुललाई भन्नुभएको थियो,” राजदूत डा. रुपाखेतीले फोनमा भने। 

nullविशेषतः ई–पासपोर्ट छपाइ क्रमको अवधिसँगै यसबीचमा केही महिना पासपोर्ट वितरणमा रिक्तता आउने अवस्था भए सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने लाइनमा मन्त्री राणाले अनुरोध गरेको राजदूत बताउँछन्। “जर्मन विदेशमन्त्री वेडफुलले सहयोग गर्नेमा सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ। अबको प्रक्रियामा मैले बर्लिनबाट र काठमाडौँमा रहने जर्मन राजदूतले त्यताबाट अवस्थाको फलोअप गर्ने कुरा भएको छ,” उनी भन्छन्। 

काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासमा यसै साता आइपुगेका राजदूत उडो भोल्जले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएलगत्तै ई–पासपोर्ट छपाइको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। अब १० दिनभित्रमा ई–पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले जानकारी दिए। 

राहदानी विभागले ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट दुई प्याकेजमा खरिद गर्नका लागि २०८१ मंसिर १३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। स्पर्धाअनुसार, प्याकेज एकमा जर्मनीको म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र प्याकेज दुईमा जर्मनीकै भेरिडासलाई प्रदान गर्नेगरी जेठ २२ मा बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्र जारी भइसकेको थियो। 

nullबोलपत्रमा सहभागी फ्रान्सको आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले उक्त मूल्यांकन प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा जेठ २९ गते निवेदन दियो। त्यसपछि सम्पूर्ण खरिद सम्झौता प्रक्रिया स्थगित रहेको थियो। प्रक्रिया स्थगित रहेकै समयमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले जर्मन समकक्षीसहितका उच्च पदाधिकारीसँग नेपालमा हुन सक्ने राहदानी अभावमा सघाउ पुर्‍याउन अनुरोध गरेकी थिइन्। 

उक्त निवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्दै समितिले साउन ५ गते आइडिमिया कम्पनीको मागदाबी नपुगेको भन्दै यसअघि छनौट भएका दुई जर्मन कम्पनीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। अब छपाइ हुनेमध्ये ६१ लाखप्रति ३४ पेजको र तीन लाखप्रति ६६ पेजको ई–पासपोर्ट हुनेछन्। जसको कुल लागत ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। विगत २०१० देखि लगातार आइडिमियाले नेपालमा राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

पासपोर्ट अब ४ महिनालाई मात्रै
राहदानी विभागसँग चार लाख ई–पासपोर्ट मौज्दात रहेको र यसले बढीमा चार महिना मात्रै धान्ने विभागले जनाएको छ। “नयाँ खरिद प्रक्रिया टुंगिएपछि सम्बद्ध कम्पनीले सम्झौता गरेको २१० दिन (७ महिना) देखि पासपोर्ट उपलब्ध गराउन शुरू गर्नुपर्ने सेवा सर्त छ,” महानिर्देशक अर्याल भन्छन्, “यस आधारमा आगामी पुस महिनादेखि चार महिनाका लागि पासपोर्टको थप प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि पनि आवश्यक तयारीमा छौँ।” उनका अनुसार, हाल ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको आइडिमिया कम्पनीलाई नै अनुरोध गरिने भएको छ। 

nullआइडिमियाले सन् २०१० पछिको प्रबन्धमा ३४ पृष्ठका पासपोर्टलाई १० डलर ४५ सेन्ट र ६६ पृष्ठकोलाई १० डलर ५५ सेन्ट प्रतिगोटामा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यो पहिलो चरणको १० वर्षमा ७१ लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) आइडिमियाले उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०२० मा थप २८ लाख थान ई–पासपोर्टका लागि गरिएको अर्को बोलपत्रमा भने ३४ पृष्ठको साधारण राहदानी १० डलर १३ सेन्ट प्रतिगोटा उपलब्ध भएको थियो। हाल वितरण भइरहेको ई–पासपोर्ट पनि यही पछिल्लो बोलपत्रअन्तर्गतको हो। अहिले जर्मन कम्पनीले पाएको ई–पासपोर्ट भने दुवै प्याकेज जोडेर प्रतिगोटा ८.६२ सेन्ट परेको छ। यो आइडिमियाले पेश गरेभन्दा १६ लाख डलर कम हो।

“मलाई राहदानी खरिदकै निम्ति विभागमा पठाइएको हो,” महानिर्देशक अर्यालले भने, “यो बोलपत्रमा जाने र स्पर्धा गराउने प्रक्रियामा तीनजना विभागीय मन्त्री (एनपी साउद, नारायणकाजी श्रेष्ठ र डा. आरजु देउवा राणा) यसबारे जानकार हुनुहुन्छ। बोलपत्रको स्पर्धा र मूल्यांकनमा परेका कम्पनी पारदर्शी ढंगबाट छनोट भएका छन्, मन्त्री राणा वा कहीकतैबाट प्रभाव वा पहुँच बेहोर्नुपरेको अनुभव मलाई भने छैन।”