ओलीजी र झाँक्रीजी, उसैगरी बग्दैन आँसु…

गत जेठ २१ गते हामीले नेपालमा ‘जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ मनायौँ। सो दिन समता र समानताको शुभकामनाले सामाजिक सञ्जाल रंगियो। विभिन्न संघसंस्थाका ब्यानर, पोस्टर प्रदर्शनसहित भव्य भाषण कार्यक्रम सम्पन्न भए। तर के हामी साँच्चै विभेदको गहिरो संरचनाको जडमा पुग्न सकिरहेका छौँ? कि आम दिवसहरूझैँ केवल औपचारिकता, आत्मसन्तोष र खोक्रा आदर्शमा सीमित भइरहेका छन् यस्ता महत्त्वपूर्ण अवसर?

वेदनाको गहिराइ
पहिलो मुद्दा–जातीय छुवाछुत उन्मूलन भएको छ की छैन? राज्य, समाज र हामी आफैले आफैलाई गर्नुपर्ने प्रश्न। अर्को, हजारौँ वर्षयता कथित तल्लो जातको दर्जा दिँदै दलित समुदायमाथि लादिएका अपमान, बहिष्कार, हिंसा र विभेद विरुद्धको चित्कार राज्यले सुनिरहेको छ की छैन? अनेक रूपमा प्रकट भएका दलित समुदायको विद्रोह त्यसले देखेको छ कि छैन?

‘आमाले जात जन्माउँदिनन्, नवजात मानव जन्माउँछिन्। नवजात शिशु हिँड्न थालेपछि समाजले जात र थर सोध्न थाल्यो। मानवताभन्दा माथि कुनै जात छैन। रगत सबैको एउटै रङको हुन्छ, आँसु सबैको उस्तै वेदनाले बग्छ। हामीले जात, थर वा जन्मले होइन, कर्म, विचार र योगदानले मूल्याङ्कन गरिने समाज बनाउनु छ। समभाव र समानताको विकास गरौँ, जातीय छुवाछूत उन्मूलन दिवसको सबैलाई शुभकामना!’ ‘जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवस’का दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको उहाँको धारणा हो यो।

प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सरर पढ्दा/सुन्दा 'आहा! कति गज्जब' भन्ने लाग्न सक्छ। भाषिक रूपमा स्पष्ट र पढ्दा भावनात्मक लाग्न सक्छ। सोही कारण त्यसलाई धेरैले स्यर गर्दै सहमति जनाए पनि। तर 'सबै समान, सबै उस्तै, मानवताभन्दा माथि कुनै जात छैन, काटे रगत रातै आउँछ अथवा मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन' भन्ने खालका भाष्य र श्लोक धेरै गाइसकियो। वेदनाले आँसु बग्छ भन्ने सत्य हो। तर दलित र गैरदलित समुदायका वेदना र आँसु उस्तै पीडा र उत्पीडनबाट सिर्जित होइन। यिनका वेदनाका गहिराइ फरक हुन्छन् प्रधानमन्त्रीजी।

कथित उपल्लो जातिको व्यक्तिसँग प्रेम गरेकै मारिएका जाजरकोटका ६ छोराका परिवारका आँसु र अन्य समुदायले अन्य सन्दर्भमा बगाउने आँसु समाजशास्त्रीय कोणबाट फरक देखिन्छ। नवराज विकले अन्तरजातीय प्रेम गरेकै निहुँमा ०७७ जेठ १० मा मारिएका ६ छोराको न्यायका लागि जाजरकोटबाट बारम्बार काठमाडौँ धाएका आमाहरूको चित्कार र वेदना उस्तै छैनन्।

२७ दिनसम्म काठमाडौँको सडकमा चर्को घाम खपेर आन्दोलनरत आमाका वेदना उस्तै होइनन्। ८ वर्षयता टिचिङ अस्पतालको एउटा कुनामा न्यायको पर्खाइमा रहेको अजित मिजारको शव आँखाभरि लिएर हिँड्ने आमाबाका वेदना 'अन्य'का जस्ता छैनन्। हुर्किसकेका छोरा जातकै कारण गुमाउनुको गहिरो पीडा अरू धेरै जात र समुदायकाले कहिले पनि यस जीवनमा भोगेका छैनन्।

३ हजार ५०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सहन बाध्य पारिएको उत्पीडनको पिडा र वेदना र आम वेदना कसरी एउटै हुन सक्छ? रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा नवराज विकसहित उनका साथीहरूलाई गाउँ नै उल्टिएर नियोजित रूपमा घटाइएको घटना होस् वा सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका–१ की रिंकुकुमारी सदाको बलात्कार पछिको हत्या अथवा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका दीपक मरिकको घर महायज्ञको लागि भन्दै भत्काएको प्रकरणका पीडा बिलकुलै फरक हो, अन्य समुदायले भोग्ने वेदना भन्दा। 

अन्य समुदायमा महिला हिंसा हुँदा वा व्यक्ति मारिए न्यायको लागि समाज र राज्य सम्पूर्ण रूपमा उत्रिन्छ, तर दलित समुदायको जोकोही मारिँदा भने अधिकांश मान्छे मौन देखिन्छन्। बरु 'त्यो नै उस्तै थिई/थियो' भन्ने खालको प्रतिक्रिया आउँछ। सम्भवतः बहिष्करणको त्रासले होला, दलित समुदायका पनि बिरलै बोल्छन्।

मुखले शुभकामना, कर्मले असमावेशी
२०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपश्चात् दलित समुदायको जीवन उकास्न के कस्ता योजना लागु गरिए? ०६८ सालमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावउपर कसुर तथा सजाय ऐन पारित भएपश्चात् न्यायको महसुस कति दलितले गर्न पाए? योजना अनुरूप के कस्ता योजना तय गरिँदै छन्? जातीय छुवाछूत उन्मूलन दिवस घोषणा गरिएको झन्डै २ दशक हुँदा पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडनका विषय किन झनै बाहिर आइरहेका छन्?

डिग्निटी इनिसिएटिभ नामको गैरसकारी संस्थाको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १३.६ प्रतिशत भन्दा बढी ओगट्ने दलित समुदायको निजामती सेवामा सहभागिता जम्मा २ प्रतिशत छ। राजपत्राङ्कित तहमा त न्यून नै छ। विशेष श्रेणी र निर्णय–निर्माण तहमा त दलितको उपस्थिति प्रायः शून्य बराबर छ।

संघीय संसद्‌मा १६ जना दलित सांसदसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संख्यात्मक रूपमा केही उपस्थिति देखिएता पनि सत्ताका मूल स्थानमा तिनको पहुँच भने संस्थागत रूपमा अवरुद्धझैँ देखिन्छ। हाम्रो लोकतन्त्रले आफूलाई समावेशी दाबी गरे पनि दलितका हकमा देखाउने दाँत मात्र छ यो व्यवस्था। सुरक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय र संवैधानिक निकायहरूमा मुस्किलले कोही दलित प्रतिनिधि भए उत्सव मनाउनुपर्ने अवस्था छ।

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले सन् २०२० मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १५ लाख दलित परिवार भूमिहीन छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार नेपालका ९० प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, जसका कारण कृषि र अन्य उत्पादन तिनको पहुँचभन्दा पर छ। अन्तर्राष्ट्रिय दलित ऐक्यबद्धता सञ्जालको २०२१ को अध्ययन अनुसार नेपालका ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन्।

दलित समुदायका लाखौँ मानिस अझै भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन्। संविधानले भूमि पुन:वितरणको प्रतिबद्धता गरेको भए पनि त्यसले दलित समुदायको जीवनमा ठोस रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने राज्यले शुभकामना दिन सक्ला, तर विभेद अन्त्यको यात्रामा अझै गहिरो काम गर्न बाँकी छ।

दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र लैगिंक पाटो झनै कमजोर देखिन्छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा, राज्यले जात व्यवस्था अन्त्यका लागि गम्भीर निर्णय लिई काम गर्नुपर्नेमा, उल्टो नागरिक प्रतिको कर्तव्यबाट विमुख भई दलनकै बचाऊ गर्नेगरी राज्यका हर्ताकर्ताहरूले बेला भाषणबाजी गरिरहेको देख्दा उदेक लाग्छ। 

'मान्छे सबै उस्तै र एउटै हुन्' भन्ने कुरा सुन्दा मिठो लागे पनि समाज विज्ञानको कोणबाट गलत र भ्रामक हो। जैविक रूपमा मान्छेका धेरै गुण उस्तै होलान्, तर लैंगिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र भेगीय रूपमा उत्पीडित र शासक वर्गका मान्छे फरक हुन्। हजारौँ वर्षदेखि तिनका पुर्खाले जात र त्यसको 'हाइरार्की' निर्माण गरेका छन्। त्यसमै आधारित सामाजिक र आर्थिक हैसियत छ मान्छेको।

तैपनि बारम्बारको यो भ्रमपूर्ण भजन किन? जात हुँदैन भन्दै गफ छाँट्नु साटो शासन व्यवस्था चलाउनेहरूले भएको जात व्यवस्था हटाउन कानूनमा कडिकडाउ गरे केही सुधार पो होला कि?स्मरणीय छ, शासकले चाहेर नै हो सती प्रथाको अन्त्य भएको हो। अहिलेका शासक, नेतृत्व तहमा भएकाहरूले जात व्यवस्थाको जरो उखेल्ने गरी अघि बढे पक्कै यो महारोगको हल निस्किँदो हो।

जात जन्मिँदैन भन्न जति सजिलो छ, जातकै कारण हत्या, बहिष्कार र विभेद रहेको समाजको संरचना तोड्न त्यति सजिलो छैन। 

केही पहिले सामाजिक अभियन्ता तथा वामपन्थी नेता गणेश विकले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द भेटाउनेलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ।’ त्यस स्ट्याटसको कमेन्टमा युवा नेता रामकुमारी झाँक्रीले झन्डै ओलीको जस्तै भावमा कमेन्ट गरिन्, ‘ओ मार्क्सवादी दाजु! वर्ग खोजुम् के, जात होइन।’

मन्त्री भइसकेपछि अलग कुरा नत्र, जनजाति महिलाका रूपमा जन्मेकी उनले बाल्य र युवा विद्यार्थी कालमा अरू नभए पनि महिलाका रूपमा विभेद र उत्पीडन भोगिन् होला। तर पनि जब जातीय विभेद र आरक्षणलगायत विषयमा बहस हुन्छ, उनका टिप्पणी यस्तै हुन्छन्। समाजशास्त्रको गहिरो अध्ययन र उत्पीडनप्रति असंवेदनशील भएपछि यस्तै टिप्पणी उब्जन्छन्। नेतृत्व तहबाट नै यस्ता बेतुकका कुरा आउँदा लाग्छ-जात व्यवस्थाको जालोबाट समाजलाई मुक्त गर्न अझै कठिनसाध्य यात्रा बाँकी छ। 

दक्षिण एशियाको अधिकांश समाज जात व्यवस्थाले नै वर्ग निर्माण गरेको छ। कोरा वर्गको कुरा यहाँ बेतुक हो। तर यति सामान्य तथ्य नबुझेर नेतृत्वमा रहेका महिलाले नै यस्ता असंवेदनशील राख्नुले राम्रो संकेत गर्दैन। दक्षिण एशिया मात्रै नभएर संसारभर महिलाहरू सबैभन्दा पिँधमा रहेका उत्पीडित हुन्। अधिकांश घरका महिला अहिले पनि दलनमै छन्। कमसेकम उत्पीडितहरूले नै अन्य उत्पीडितका वेदना सुन्ने चेष्टा गरिदिए समताको यात्रा सहज हुन्थ्यो कि?