हिमताल फुट्ने खतरा बढेको बढ्यै, पूर्वसूचना प्रणाली अझै कमजोर

काठमाडौँ— रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा असार २४ गते बिहानै आएको बाढीका कारण सो क्षेत्रबाट चीन र नेपालबीचको सडक सम्पर्क अझै अनिश्चित छ। मितेरी पुलसमेतका संरचना बगाएको बाढीमा परेर १३ जनाको मृत्यु भयो। तीन प्रहरी, नौ सर्वसाधारण र ६ चिनियाँ नागरिकसमेत १८ जना अझै बेपत्ता छन्।

बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका नेपालतर्फका १० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥यायो। रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाहको ठूलो हिस्सा र सो क्षेत्रका तीन जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। भन्सार पासको प्रतीक्षामा रहेका ट्रक, कन्टेनर र विद्युतीय सवारी बगे। स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब १६ किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छ।

उक्त क्षेत्रमा वर्षा नभई अकस्मात बाढी आएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि यसबारे पूर्वसूचना दिएको थिएन। सोही विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, बाढी आएको २४ घण्टा (असार २३ गते बिहान ९ बजे देखि २४ गते बिहान ९ बजेसम्म) मा नेपाल–चीन सीमाबाट नजिक रहेको रसुवास्थित क्यान्जिङ मौसमी केन्द्र र जिल्ला सदरमुकाम धुन्चेमा रहेको मौसमी केन्द्रमा फाटफुट मात्र वर्षा मापन भएकोे थियो। 

उक्त बाढी वर्षाका कारण नभई हिमताल विष्फोट भएर आएको पछि मात्र थाहा भएको थियो। सेन्टिनल–२ भू–उपग्रहले खिचेका तस्वीरहरूको विश्लेषण गर्दा प्युरेपु हिमनदीमा अवस्थित सुप्राग्लेसियल ताल बढेको र पानीको अचानक निकास हुँदा हिमबाढी आएको इसिमोडले जनाएको थियो।

सन् २०२५ मार्चदेखि सुप्राग्लेसियल तालहरू बन्न थालेका थिए। ती ताल मेको मध्यसम्म विस्तार भएको देखिन्छ। सतही पानीको मात्रा तीव्र रूपमा बढ्दै गई जुन २८ सम्म तालको क्षेत्रफल करिब ०.५२५ वर्गकिमि पुगेको इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ। तालहरू आपसमा गाभिने र विस्तार हुने क्रमसँगै जुलाई ७ सम्म सुप्राग्लेसियल तालको क्षेत्रफल झण्डै ०.७२५ वर्गकिमि पुगेको थियो।

“उक्त घटना भएको दिन असार २४ (जुलाई ८)मा तालको क्षेत्रफल अचानक घटेर करिब ०.६० वर्गकिमिमा झरेको देखिन्छ। सोही दिनका भू–उपग्रह तस्वीरमा हिमनदीको सतहमा देखिएको परिवर्तनले उक्त घटना सुप्राग्लेसियल तालबाट पानी निकास भई ल्हेन्दे खोलामा मिसिन गएको र तलतिर पानीको तीव्र बहावका कारण बाढी सिर्जना भएको देखिन्छ,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

बढ्दो तापक्रम र तीव्र विस्तारका कारण हिमताल विष्फोटका घटना बढ्दै गएका छन्। असार २४ गते नै उपल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका–४ चुमजुङ गाउँमाथिको लेकबाट लेदोसहितको भीषण बाढी आएको थियो।

अकस्मात आएको बाढीले गाउँपालिकाका चारभन्दा बढी अस्थायी पुल र कल्भर्ट बगाएको थियो। बाढी आउनुपूर्व उक्त क्षेत्र वरपर पनि वर्षा भएको थिएन। त्यस क्षेत्रमा पनि सुप्राग्लेसियल हिमताल विष्फोट भएर बाढी आएको थियो।

यी दुईवटै हिमतालका घटना नयाँ किसिमको भएको इसिमोडले जनाएको छ। “यी घटनाहरूको वृद्धि हिमालय–हिन्दकुश क्षेत्रमा नयाँ हो। यस्ता किसिमका घटनाले ल्याउने असरहरूको अझ गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ,” इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख सस्वता सान्यालले भने।

सुप्राग्लेसियल तालले किन हुन्छ जोखिम?
रसुवा र मुस्ताङको बाढी सुप्राग्लेसियल ताल विष्फोट भएर आएका हुन्। सुप्राग्लेसियल ताल बरफको सतहमा बन्छन्। विशेषगरी ढुंगा–माटोले ढाकिएका क्षेत्रमा यस्ता ताल बन्छन्।

यी ताल अत्यन्तै परिवर्तनशील र छोटो अवधिका हुन्छन्। पग्लेको पानीबाट साना पोखरीको रूपमा बन्न शुरू हुन्छन् र विस्तार भएर तथा कहिलेकाहीँ आपसमा मिसिएर ठूलो ताल बन्न सक्छन्।

हिम जलाधारविज्ञ रिजनभक्त कायस्थ पछिल्लो समय जोखिमयुक्त भनेर छुट्याइएका ठूला तालभन्दा पछि बनेका सुप्राग्लेसियल ताल फुट्ने जोखिम बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “रसुवा र मुस्ताङको बाढी साना ताल फुटेर आएको हो। तापक्रम बढेसँगै साना तालको जोखिम बढेको सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ। तर यस्ता ताल कति बनिसके भन्ने हामीलाई थाहा छैन।”

उनले भनेजस्तै नयाँ ताल कति बने भन्ने अध्ययन भएको छैन। सन् २०२० मा इसिमोड र यूएनडीपीले गरेको संयुक्त अध्ययनले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा पर्ने ४७ वटा हिमताललाई ‘जोखिमयुक्त’ पहिचान गरेको छ। तीमध्ये २१ वटा नेपालमा, २५ तिब्बतमा र एउटा भारतमा छन्।

कोशी नदीको सहायक अरुण जलाधारमा मात्रै १७ हिमताल जोखिम सूचिमा छन्। तीमध्ये १३ तिब्बतमा र चार वटा नेपालतर्फ पर्छन्। त्यसैगरी, दूधकोशीमा नौ र तमोरमा चार वटा हिमताल जोखिमयुक्त छन्।

गण्डकी नदी प्रणालीतर्फ त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा दुई (एक नेपाल, एक तिब्बत) र मस्र्याङ्दीमा एक हिमताल जोखिमयुक्त छन्। कर्णालीमा काली र हुम्ला कर्णाली नदीमा एक/एक हिमताल जोखिममा छन्। तीमध्ये एउटा नेपाल र अर्को भारततर्फ छन्।

इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार, तीन नदी प्रणालीमा तीन हजार ६२४ हिमताल छन्। दुई हजार ७० वटा नेपालमा, एक हजार ५०९ वटा तिब्बतमा र ४५ वटा भारतमा पर्छन्। यीमध्ये एक हजार ४१० हिमताल ०.०२ वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूला छन्।

सन् २००० देखि २०१५ सम्म २३ वटा हिमतालको आकार बढेको थियो। त्यही अवधिमा हिमतालले ओगटेको क्षेत्रफल १५.८ वर्गकिमिले बढेको थियो। तर नयाँ अध्ययन नहुँदा कहाँ कस्तो जोखिम छ भन्न नसकिने हिम जलाधारविज्ञ कायस्थ बताउँछन्।

‘हिमतालको अध्ययनमा लगानी आवश्यक’
तापक्रम बढ्दै गएका कारण हिउँ पग्लने दर बढिरहेकाले हिमतालको संख्या र जोखिम दुवै बढ्ने सम्भावना हुन्छ। सन् २०१७ मा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एउटा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम तापक्रम ०.०५६ र न्यूनतम तापक्रम ०.००२ डिग्री सेन्टिग्रेटले बढेको देखाएको थियो। 

विश्वव्यापी रूपमै हरेक वर्ष सबैभन्दा तातो वर्ष हुने क्रम जारी छ। “विभिन्न अध्ययनले उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तापक्रम पनि बढिरहेको देखाउँछ। माथिल्लो क्षेत्रमा पनि तातो बढ्दा हिमतालका बरफभित्र हुने पानीको तापक्रम पनि बढिरहेको हुन्छ,” कायस्थ भन्छन्, “भित्रको पानीको तापक्रम बढ्दा बरफमा प्वाल बनाउँछ, जसले ताल ह्वातै विष्फोट हुन्छन् र बाढी आउँछ।”

तापक्रम बढिरहँदा साना खालका सुप्राग्लेसियल ताल पनि धेरै बढेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। त्यसबाट हुने जोखिम कम गर्न सरकारले तालहरूको अध्ययन गरी सूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “रसुवा र मुस्ताङका घटनाले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने देखायो। अध्ययन गरेपछि न कुन ताल धेरै बढेको छ, बाढी आउने जोखिम कहाँ छ पत्ता लाग्छ। नत्र सधैँ जोखिम हुन्छ,” उनी भन्छन्।

हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट बच्न तत्काल हिमालहरूको अध्ययन गर्ने, सूचना प्रणालीका उपकरण राख्ने र जोखिम भएका ठाउँमा भौतिक संरचना बनाउन रोक्नुपर्ने कायस्थको सुझाव छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिव महेश्वर ढकाल हिमताल विष्फोटको जोखिम र यसबाट हुने क्षति कम गर्न क्षेत्रीयस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले वर्षा हुने र हिमताल फुट्ने समय एउटै भएकाले जोखिम अझै बढेका छन्। हिमाल संरक्षण नगर्दा पहाड नजोगिने, पहाड र हिमाल नजोगाउँदा तराई पनि नजोगिने हुन्छ।”

हिमालको पग्लिने र समुद्र सतह बढ्ने समस्यालाई एउटै तहमा राखेर क्षेत्रीय हिसाबले काम गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ। तत्काल यस्ता जोखिम कम गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए।

कस्तो छ हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणाली?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सिनियर हाइड्रोलोजिस्ट विनोद पराजुलीका अनुसार वर्षाबाट उत्पन्न हुने बाढीका लागि नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली छ। बाढी आउने सम्भावनाको सूचना मौसमको पूर्वानुमानमा आधारित रहेर दिइन्छ।

तर हिमताल विष्फोटबाट आउने बाढीको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। पराजुली भन्छन्, “हिमताल विष्फोटको जोखिम बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर कहिले फुट्छ भन्न सकिँदैन। तालको सतह बढ्दै जाँदा फुट्ने हो। त्यहाँ सेन्सर जडान भएको अवस्थामा हिमताल फुटिहाले लगत्तै आउने सूचना सम्प्रेषण गरेर जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।”

तर रसुवामा आएको बाढीमा त्यस्तो सूचना लिन सकिएन। किनकि त्यहाँ हिमताल विष्फोट भएर बाढी आउने कुनै सूचना थिएन, चीनबाट पनि त्यस्तो सूचना आएको थिएन। पराजुली भन्छन्, “सूचना सम्प्रेषण (चीनबाट) भएन। भोटेकोशीमा मात्रै होइन, भोलि अन्य हिमताल विष्फोट हुँदा पनि यस्तो हुने अवस्था छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने चिन्ता हो।”

हिमताल विष्फोटको पूर्वसूचना पाउन हिमताल क्षेत्रमा सेन्सर जडान गरेर सूचना लिने प्रणाली राख्नुपर्छ। तर नेपालतर्फ मात्र नभई, चीनतर्फ भएका हिमताल विष्फोट हुँदा पनि नेपालमा क्षति पुग्छ। यसमा नेपालले एकपक्षीय हिसाबले काम गर्न सक्दैन। सम्झौता गरेर चीनबाट पनि सूचना लिने प्रणाली बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

जोखिमयुक्त भनेर छुट्याइएका हिमतालमध्ये २५ वटा चीनतर्फ छन्। ती ताल विष्फोट भए नेपालतर्फ पनि ठूलो क्षति हुन्छ। त्यसमाथि नयाँ बन्ने साना ताल जोखिमयुक्त बन्दैछन्। तर हिमताल विष्फोटलगायत विपद्मा चीनसँग नेपालको सीधा सूचना आदानप्रदान भइरहेको छैन।

यसका लागि सरकारले नै निर्णय गरेर सन्धिसम्झौता गर्नुपर्ने पराजुलीको भनाइ छ। “चीनबाट अनौपचारिक रूपमा अलिअलि सूचना त आउने गरेको छ। तर सधैँ आउँदैन। सरकारले नै सन्धिसम्झौता गरेर बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिनुभएको छ। तर ठोस रूप लिएको छैन।”

कुनकुन हिमतालमा छ सूचना प्रणाली?
केही समयअघि जोखिमयुक्त भनिएका सोलुखुम्बुको इम्जा र दोलखाको च्छोरोल्पा हिमतालमा सेन्सरहरू जडान गरिएको छ। यी ठूला हिमतालको जोखिम कम गराउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागलेसतहको पानी ४ मिटर खोलेर फ्याँकेको पनि थियो।

तर पानीको सतह कम गर्दैमा जोखिम कम हुन्छ भन्न नसकिने पराजुली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पानीको सतह फेरि बढ्न सक्छ, वा त्यतिमै पनि फुट्न सक्छ। त्यसका लागि सूचना दिने सेन्सर जडान गर्नैपर्छ।”

त्यस्ता सेन्सर हिमतालमै राख्न नसके पनि ताल फुटेर बाढी आउनसक्ने नदीहरूमा जडान गर्दा बस्तीहरूमा हिमबाढीबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ। यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उनी बताउँछन्।

नेपालमा जोखिममा रहेका थप चार हिमतालको सतह घटाउन र सूचना प्रणाली राख्न लागिएको पराजुलीले जानकारी दिए। हरित जलवायु कोषले जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउन करिब ५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिएको छ। कोषले दिएको उक्त रकमबाटै सोलुखुम्बुका दुई तथा संखुवासभा र मनाङका एकएक हिमतालमा सूचना प्रणाली राखिँदैछ।

हिमतालमा सूचना प्रणाली राख्न र हिमतालको सतह घटाउन ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। त्यस कारण नेपाल सरकारले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पराजुली बताउँछन्। नेपालमा भएका सबै तालमा सूचना प्रणाली राख्न वर्षौँ लाग्ने उनको भनाइ छ।

अहिले संखुवासभाको तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको होँगु–२ र लुम्दिङ तथा मनाङको थुलागी हिमतालको पानीको सतह कम गर्ने योजना छ। “यस परियोजनामा इन्जिनियरिङका माध्यमबाट पानीको बहाव सुनिश्चित गरिनेछ। तल्लो क्षेत्रका जनतालाई लाभ पुग्नेगरी समुदायस्तरको पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्,” उनी भन्छन्।