गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको १० करोडभन्दा बढी बजेट फिर्ता, प्रगति २.४९ प्रतिशत मात्रै

चितवन– भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी फिर्ता भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको उक्त रकम काम हुन नसकेपछि पुनः संघ र प्रदेशमै फिर्ता गरिएको हो। 

निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेपछि १० करोड ५४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो। महानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार संघीय सरकारले २५ करोड निकासा गरेकामा १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार ८३० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी सात करोड ३४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको छ।

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको १० करोडमध्ये ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यसमा तीन करोड २० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो। रंगशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ। संघीय सरकारले महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने खर्चमा रकम दिएको थियो। 

महानगरले रंगशालाका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकमसमेत फ्रिज भएको छ। निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २.४९ प्रतिशत मात्रै भएको आचार्यले जानकारी दिए। “हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ, तर समयमा काम नभ्याएकाले आर्थिक प्रगति कम हुँदा बजेट फिर्ता भयो,” उनले भने।

हिमालयन–कालिन्चोक–बिबिआर ज्वाइन्टभेन्जरले विसं २०८१ असार २३ गते ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार विसं २०८३ पुस २२ गतेभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ।

हालसम्म रंगशालामा पाँच हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सम्पन्न भएको छ। अर्को दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको काम भइरहेको छ। दुई वटा टावरमध्ये एउटाको भुईंतलाको ढलान र अर्काेको भुईंको काम भइरहेको छ। यसैगरी २०० मिटर नालीको ढक्कन राख्ने, १५५ मिटर कम्पाउन्ड निर्माण सम्पन्न भई पाँच सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ।

काम ढिलो भएपछि दुई महिनाअघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो। महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक कर्मचारी निर्माणस्थल पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर्न आग्रह गरिएको थियो।