सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानून बनाउने, तर त्यसैमा चुक्छन्

काठमाडौँ– लामो समयको रस्साकस्सीपछि गत जेठ २ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकमा अन्तिम सहमति जुटायो। विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा समितिले सर्वसम्मतिबाट सहमति जुटाउनुलाई ठूलै उपलब्धि मानियो।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच हुने स्वार्थपूर्ण सम्बन्धले सिर्जना गरेका बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न र संवैधानिक नियुक्तिमा भइरहेको ‘मनपरी’ रोक्न विधेयकको उल्लेखित प्रावधानले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास धेरैको थियो। त्यसैले यो प्रावधानमा सञ्चारमाध्यमहरूको पनि चासो थियो।

जब असार १६ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेर पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो, तब मात्रै धेरैले थाहा पाए– कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्तेज तुल्याउने गरी ‘छलछाम’ गरिएको रहेछ। यसबाट सत्ता गठबन्धनकै सांसद पनि रुष्ट देखिए।

समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ८२(४) मा भनिएको थियो, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।”

विधेयकको यही प्रावधान रहँदा सरकारी वा निजामति कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि अर्को नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा दफा ८२ कै उपदफा ५ मा कुलिङ अफ पिरियडलाई खण्डित गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसमा भनिएको थियो, “संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने।”

यसरी समितिले जुटाएको सहमतिविपरीतको विधेयक पारित भएपछि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको छ। छानबिन समितिले काम नसके पनि समितिबाट सर्वसम्मत पारित विषयभन्दा फरक प्रावधान राखेर विधेयक पास हुनुको एउटा कारण अहिल्यै स्पष्ट भन्न सकिन्छ– सांसदहरूले विधेयकको अध्ययन नगर्नू।

विधेयक कस्तो बनेको छ भनेर अन्तिमसम्म उनीहरूले अध्ययन र निगरानी गरेको भए यस्तो त्रुटि हुने थिएन। सांसदले विधेयकको गहन अध्ययन नगर्दा नै यस्ता समस्या आउने संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष हरिबहादुर थापा बताउँछन्।

निजामती विधेयक पनि सांसदले गहिरिएर पढिदिएको भए पारित भएर विवादित बनेको प्रावधान पारित हुनुअघि नै हट्ने थापाको आकलन छ। उनी भन्छन्, “सबै सांसदले पढिदिएको भए निजामती विधेयकमा यो लफडा हुने थिएन। समितिका सदस्यले मात्र होइन, सभाका अन्य सांसदले पनि विधेयक आद्योपान्त पढेर मात्र पारित गर्नुपर्थ्यो।”

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानून बनाउने हो, त्यसैकारण उनीहरूलाई विधायकसमेत भन्ने गरिन्छ। जनताले उनीहरूलाई चुनेर पठाएकै सभा र समितिमा नियमित जाउन्, विधेयकको गहन अध्ययन गरून्, संशोधन राखुन् र कानूनलाई उत्कृष्ट बनाउन् भनेर हो।

तर विधेयकका प्रावधान नपढी सभामा जाँदा कहिलेकाहीँ बैठकको विषय र उनीहरूले उठान गर्ने विषयसमेत फरक पर्छ। विधेयकमाथि सांसदले कति गृहकार्य गर्छन् भनेर हेर्ने एउटा ऐना हो– विद्युतीय कारोबार विधेयक।

राष्ट्रियसभामा २०८० असार २८ गते विद्युतीय कारोबार विधेयकमाथि छलफल थियो। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। 

यो विधेयक सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई नियमन गर्न ल्याइएको थियो, तर सांसदले जलविद्युतसम्बन्धी विधेयक भएको बुझे र भाषण गरे। एमालेकी सांसद भगवती न्यौपाने (वर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री)ले देशमा पर्याप्त विद्युत् खपत गर्ने योजनाको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

जीडीपीमा ठूलो योगदान पुर्याउने भन्दै न्यौपानेले उद्योगधन्दालाई पनि पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्। जबकि, विद्युतसँग विधेयकको साइनो नै थिएन। उनको भनाइ थियो, “व्यापार गर्न हुन्न त म भन्दिनँ, तर हामीले हाम्रो देशमा पर्याप्त विद्युत् खपत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसप्रति हामी गम्भीर छौं कि छैनौं? सरकार गम्भीर छ कि छैन?”

न्यौपानेपछि बोलेका अरू सांसदले पनि उस्तै गल्ती दोहोर्याए, सबैले विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी विधेयक ठानेर छलफल गरे। कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले शुरूआतमै राष्ट्रलाई चाहिने विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए। नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै उनले यसलाई भारत, बांलादेशलगायत मुलुकलाई बेच्नुपर्ने बताए।

देवले विधेयक नै नपढी रोष्ट्रममा उभिएर विधेयकमाथि ‘गफ’ दिएका थिए भन्ने पुष्टि हुन समय लागेन। अन्तिममा उनले विधेयक नपढेको संकेत गरे। उनले भनेका थिए, “यी कुराहरू यो विधेयकमा आएको होला, आएको हुनुपर्छ। नआएको भए छलफल गरेर समावेश गरिन्छ। जे भए पनि बडो आवश्यक विधेयक नेपाल सरकारले ल्याएको छ।”

त्यो दिन सांसदहरू तुलसाकुमारी दाहाल र विमला घिमिरेले पनि विद्युतीय कारोबार विधेयकलाई विद्युत् व्यापार विधेयक ठानेर बोले। तत्कालीन मन्त्री रिजालले समेत विधेयक नै नपढी आएका थिए। उनले पनि यसलाई विद्युत् व्यापार विधेयक नै ठानेर आफ्नो भनाइ राखे।

रिजालको भनाइ थियो, “विद्युत् हामीले म्याक्सिमम आफ्नो देशमा उपभोग गर्नुपर्छ र बाँकी विद्युतलाई बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरासँग हामी सहमत छौँ। ...तपाईंहरूले व्यापक छलफल गरी परिस्कृत विधेयक पठाउने प्रयास गर्नुहुनेछ र तपाईंहरूले पठाएको परिस्कृत विधेयकलाई नै संसद्बाट पारित गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।”

यसअघि पनि संसद्‍मा पटकपटक यस्ता त्रुटि हुने गरेका छन्। २०७३ जेठमा संसद्ले शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित गरिसकेपछि सांसदहरूले आफ्नो कमजोरी आफै सार्वजनिक गरेका थिए। यो विधेयकमाथि शिक्षा समितिमा लामो समय सैद्धान्तिक र दफावार छलफल चलेको थियो।

समितिले विधेयकमा निजी स्कुल खोल्न प्रतिबन्ध लगायो। पहिलेजस्तो कम्पनी ऐनमा दर्ता भएर निजी विद्यालय खोल्न नपाइने भयो। यदि, नयाँ स्कुल खुलेमा त्यो गुठी वा ट्रष्ट मातहत रहने व्यवस्था गरियो।
विधेयक सांसदले टेबुल ठोकेर सभाबाट पास गरे। तर विधेयक प्रमाणीकरण पनि भइसकेको थिएन, सांसदहरूले निजी स्कुल खोल्न रोक लगाएको आफूलाई थाहै नभएको टिप्पणी गर्न थाले।

त्यतिबेला सेतोपाटीले विभिन्न सांसदसँग विधेयकमाथि राय लिएको थियो, जसमा कतिपय सांसदले आफूहरूलाई विधेयक पास भएको समेत थाहा नभएको बताएका थिए। सेतोपाटी समाचारमा भनिएको छ, “शिक्षाको क्षेत्रमा यति महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको कानूनमा पर्याप्त छलफल नगरिकन ल्याइएको आरोप लागिरहेको बेला कानून बनाउने सांसदहरूले नै यस्तो महत्त्वपूर्ण कानून संसद्ले पास गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।”

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष थापा विधेयक निर्माण प्रक्रिया नै नमिलेकाले पनि यस्ता समस्या आएको बताउँछन्। सांसदलाई विधेयकको संशोधनकर्ता मात्र नबनाएर, विधेयकको ड्राफ्टदेखि नै संलग्न गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विधेयकको अध्ययन र अनुसन्धानमा संसद् सचिवालयले पनि सांसदलाई सहयोग गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्। त्यसका लागि सचिवालयले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

कर्मचारीले तयार पारेको विधेयकमा उनीहरूले संशोधन मात्र राखिदिने हुनाले विधेयकका शब्द र प्रावधानले पार्नसक्ने असरबारे संसद्मा खासै छलफल नहुने थापाको भनाइ छ। कतिपय विवादित विधेयकमा पनि गहन छलफल हुँदैन। 

अधिकांश विधेयकको उद्देश्य र महत्त्व नै नबुझी सांसदले पास गरिदिन्छन्। यसबाट उनीहरू अनुमोदनकर्ता जस्तो मात्र देखिएको थापा बताउँछन्। “कर्मचारीले आफूलाई अनुकूल पर्नेगरी कानून बनाउँछन्, त्यसमा सांसदले केवल संशोधन मात्र राख्छन्। यो संरचना मिलेन। उनीहरू आफैले विधेयक ड्राफ्ट गरेको भए शब्द–शब्दको महत्त्व बुझ्थे होलान्,” उनी भन्छन्।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सांसदहरूले विधेयक नपढेर हेलचेक्य्राइँ गरिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मुख्यतः सांसदहरू विधेयक पढ्नुहुन्न। उहाँहरू ओभरकन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ– मलाई सबै कुरा थाहा छ। तर त्यसरी चल्दैन।”

नीति र विधिभन्दा विकासका कुरामा बढी चासो भएकाले पनि सांसदले विधेयकलाई गम्भीर रूपमा नलिएको शर्माको तर्क छ। “उहाँहरूसँग विधेयक पढ्ने समय छैन भने आफ्नो सचिवालयलाई पनि उपयोग गनुपर्यो। विज्ञ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मानिससँग पनि छलफल गर्नुपर्यो। यी काम नगर्दा विगतदेखि नै समस्या आइरहेका छन्,” उनले उकालोसँग भने।