होमस्टेको नाममा ‘होटल’ सञ्चालन, हुँदैन अनुगमन र कारबाही

काठमाडौँ— काठमाडौँ महानगरपालिका–२५, बांगेमुढा व्यापारिक र धार्मिक पर्यटनका लागि चर्चित छ। यहाँको ठूलो बांगो मुढाको मुखमा पैसा र किला ठोक्ने चलन छ। उक्त बांगो मुढालाई दाँत ठीक पार्ने ‘देवी’ मानिन्छ।

बांगेमुढामा प्रशस्तै ‘डेन्टल क्लिनिक’ पनि छन्। यहाँको उपरत्न विहार नजिकै परम्परागत शैलीको पाँचतले भवनको पहिलो तलामा सुनचाँदी पसल, डेन्टललगायत छन्। दोस्रो तलाको च्यानल गेटमा भने ‘पिजन होमस्टे’ लेखिएको छ।

त्यस्तै, तेस्रो तलामा भान्सा, शौचालय र सुत्ने कोठा छन्। चौँथो तलामा पनि त्यही व्यवस्था छ, जसमा पाहुना आफैले खाना पकाउने, खाने र सुत्ने सुविधा छ। यो फ्लाटमा आवश्यकताअनुसार दिन, हप्ता, महिना वा वर्षभरि पाहुना बस्न सक्छन्। यसलाई पछिल्लो समय कोजी अपार्टमेन्ट भनिन्छ।

यो भवन कितेन शाक्यको हो। उनी परिवारसहित जमलमा बस्छन्। भवनको रेखदेखका लागि उनकै आफन्त सुरुचि लामा बस्छिन्। भवनको बाहिर एउटै होर्डिङ बोर्डमा ‘दि पिजन होमस्टे’ र ‘सर्भिस्ड अपार्टमेन्ट’ लेखिएको छ।

विभिन्न अनलाइन माध्यममार्फत पनि ‘बुकिङ’ गर्न सकिने होमस्टे र अपार्टमेन्ट वडा कार्यालयमा भने दर्ता छैनन्। अपार्टमेन्टअनुसार शुल्क फरक पर्छ। “एक महिनाको ४० हजारसम्म पर्छ। दिनको बस्ने हो भने ३ हजारसम्म पर्न जाला,” सुरुचि भन्छिन्।

वडा नंं २५ कार्यालयकी लेखा अधिकृत सविता पौडेलका अनुसार वडामा हालसम्म कुनै पनि होमस्टे र अपार्टमेन्ट दर्ता भएका छैनन्। “म आएको तीन वर्ष भइसकेको छ। अहिलेसम्म होमस्टे र अपार्टमेन्ट दर्ता छैनन्। जानकारीमा नहुने भन्ने हुँदैन, बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्छ, जानकारी भइहाल्छ,” उनी भन्छिन्, “दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नु गलत हो।” 

तर होमस्टे सञ्चालक शाक्यले शुरूमा आफूहरू कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र वडामा दर्ता भएको दाबी गरे। वडामा अभिलेख नभएको बताएपछि भर्खरै ठाउँ सरेकाले दर्ता गर्न बाँकी रहेको बताए। “हामी पहिले वडा नंं. २१ मा थियौँ, पछि सरेकाले दर्ता हुन पाएका छैनौँ। केही दिनमै दर्ता हुन्छौँ,” उनले भने। 

यता वडा नंं. २१ का लेखा शाखाका कर्मचारी टेकराज उप्रेतीले आफ्नो वडामा होमस्टे र अपार्टमेन्टहरू दर्ता नै नभएको बताए। “हाम्रो वडा पारिवारिक बस्ती हो। यहाँ खासै व्यवसाय छैनन्। त्यसमाथि होमस्टे र अपार्टमेन्ट त झनै छैनन्,” उनी भन्छन्।

त्यसैगरी, काठमाडौँको सामाखुसीस्थित गल्कोपाखाको एउटा पाँचतले भवनको गेटमा लेखिएको छ– ब्लु माउन्टेन होमस्टे एन्ड लज प्रालि। त्यस भवनमा १२ कोठा छन्, जुन ‘गेष्ट हाउस’ जसरी भाडामा लगाइएको छ। कोठाको आकार र सजावटअनुसार शुल्क लिइन्छ।

यहाँ कार्यरत कर्मचारी कृष्ण गुरुङका अनुसार एक रात बसेको १२ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। अनलाइन बुकिङ गर्ने सुविधा पनि छ, जसमा लेखिएको छ, ‘ब्लू माउन्टेन होम स्टे नेपाल एक अनुभवी होमस्टे सेवा प्रदायक संस्था।’ त्यहाँ विदेशी पाहुनालाई नेपाली संस्कृति, जीवनशैली र परिवारको अनुभव दिन होमस्टे सञ्चालन गरिएको पनि उल्लेख छ। 

पाहुनाहरू नेपाली घरपरिवारसँगै बस्ने, नेपाली खाना खाने र नेपाली परम्परामा सहभागी हुने अवसर पाउनेसमेत बताइएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। होमस्टेमा खानाको लागि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ। तर सञ्चालनकहरू बाहिरै खाना खाएर सुत्न मात्र आउन प्रोत्साहन गर्छन्।

यहाँ धेरैजसो विदेशी पर्यटक बस्छन्। काम विषेशले मोफसलबाट काठमाडौँ आउने पनि सस्तो र सहज हुने भन्दै यहाँ आउने सञ्चालक बुद्धिबहादुर बस्नेत बताउँछन्।

उता, काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलस्थित शान्तिशिक्षा स्कुल नजिकको दुई भवनमा ‘एवान होमस्टे’ र ‘एवान होमस्टे फेज–२’ लेखिएका होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ। यी होमस्टे स्थानीय योगेन्द्र श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका हुन्। उनले काठमाडौँ–१७ वडा कार्यालयमा होमस्टे दर्ता गराएका छन्। तर यी दुवै होमस्टे नभएर ‘अपार्टमेन्ट’को रूपमा सञ्चालित छन्।

श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक फ्लाट भाडामा दिइएको छ। बस्नेहरूले आफुखुसी खाना बनाउने र सरसफाइ गर्ने गर्छन्। “हाम्रोमा होमस्टे भन्नाले पूरै होमस्टे होइन। विभिन्न माध्यमबाट नेपाली र विदेशी पाहुना आउने, आफ्नो समयसम्म बस्ने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “गोपनीयतासँगै आफैले खाना बनाएर खान मिल्ने, जति समयसम्म पनि बस्न मिल्ने भएकाले सहज मान्छन्।”

उनका अनुसार दशैँतिहारतिर पर्यटक बढ्छन्। उनीहरूको होमस्टे पनि भरिभराउ हुन्छ।

यस्ता नाम मात्रैका होमस्टेको संख्या काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशस्तै छन्। कतिपय दर्तासमेत नगरी चलाउने हुँदा संख्या यकिन छैन। यस्ता होमस्टे खुल्ने क्रम बढ्दै गएको काठमाडौँ महानगर–१७ का वडासदस्य जितेन्द्र खड्गी बताउँछन्। यो वडा कार्यालयमा नौ वटा होमस्टे दर्ता छन्।

यी होमस्टे कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्नेबारे वडा बेखबर छ। खड्गीका अनुसार होमस्टेहरू वडामै दर्ता भएर सञ्चालन हुन पाउँछन्, तर यसको नियमन र अनुगमन वडाबाट हुँदैन। महानगरसँग नियमनसम्बन्धी कुनै कार्यविधि नभएको उनले बताए। 

कार्यविधि बनाउन महानगरमा पहल गर्ने खड्गीको भनाइ छ। “महानगरसँग सञ्चालनको कुनै कार्यविधि र मापदण्ड छैन। त्यसैले वडाले हेरेको छैन,” उनी भन्छन्, “दर्ता नै नभई पनि सञ्चालन भइरहेको सुनिन्छ, तर यसबारे स्पष्ट रिपोर्ट भएको छैन।”  

के छन् होमस्टेको मापदण्ड?
पछिल्लो समय ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा होमस्टे बढ्दो छन्। तर ठूला होटल वा लज नहुने ठाउँमा होमस्टेलाई उपयुक्त विकल्प मानिन्छ। सरकारले २०६७ सालमा ‘होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि’ ल्याएको थियो। 

होमस्टेलाई ग्रामीण पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने र स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले खोलिन्छ। उक्त कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारको स्वीकृति र नियमनमा होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको थियो। पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा होमस्टे सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था समेटियो र वडाको जिम्मामा गयो।

ऐनको दफा १२ को उपदफा २ (ग)४१ ले होमस्टे (घरबास) प्रवर्धनको जिम्मा वडालाई दिएको छ। त्यसयता, होमस्टेको दर्ता, सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्दै आएको छ।

२०६७ सालमा बनेको होमस्टे सञ्चालन कार्यविधिमा यसका केही मापदण्ड राखिएका छन्। होमस्टेको सञ्चालन स्थानीय घरधनी बस्ने घरमै हुनुपर्छ। परिवारका सदस्यले सेवा दिनुपर्छ। घरमा पर्यटकका लागि कम्तीमा एकदेखि चार वटा कोठा छुट्याइएको हुनुपर्छ। कोठा सफा, सुरक्षित र हावापानी अनुकूल हुनुपर्छ।

सफा शौचालय र पिउनयोग्य पानीको व्यवस्था हुनुपर्छ। पाहुनालाई स्थानीय परिकार खुवाउनुपर्छ। पर्यटकले स्थानीय संस्कृति, परम्परा, खाना, भेषभुषा, दैनिक जीवनशैली बुझ्ने भएकाले यी विषय देखाउन सकिने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पाहुनालाई पारिवारिक व्यवहार दिनुपर्छ।

तर काठमाडौँमा होमस्टेका नाममा भइरहेको व्यापारमा यी मापदण्ड पूरा भएका छैनन्। पर्यटकलाई घरधनीले स्वागत र सत्कार गर्ने नभई, भाडामा लिएका व्यक्तिले चलाएका हुन्छन्। न स्थानीय परिकार खुवाइन्छ, न त सांस्कृतिक प्रस्तुति नै हुन्छ। दर्ता नै नगरी चलाइएका होमस्टे र होमस्टेलका नाममा खुलेका लजले त सरकारलाई करसमेत तिर्दैनन्।

होमस्टे महासंघका अनुसार नेपालका ७० जिल्लामा १२ सयभन्दा धेरै निजी तथा सामुदायिक होमस्टे छन्। तीमध्ये करिब ९०० वटा सामुदायिक होमस्टे हुन्। 

कतिपय स्थानिय तहले आ—आफ्नै कार्यविधि बनाएर होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर अधिकांशले बनाएका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाका कीर्तिपुर, चाँगुनारायण, बुढानीलकण्ठ, ठमेल, रानीवन, नागार्जुन, नगरकोट, लाकुरी भञ्ज्याङ, भारदेउ, गोटीखेललगायत क्षेत्रमा होमस्टे छन्।

कसले गर्ने नियमन?
होमस्टे बसोबासको सुविधा मात्र होइन, यसमा सांस्कृतिक सम्बन्ध र आत्मीयता पनि हुन्छ। होमस्टेमा बस्ने पाहुनाले स्थानीय समुदायको जीवनशैली, भेषभूषा र भाषा संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाउँछन्। तर शहरमा मापदण्डबिना नै होमस्टे खोल्दा ती होटलजस्ता भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

स्थानीय सरकारले दर्ता सजिलै गर्ने तर नियमन नगर्ने हुँदा होमस्टेको नाममा होटलहरू खुलिरहेको होमस्टे महासंघका कोषाध्यक्ष सुरज बास्तोला बताउँछन्। उनका अनुसार होर्डिङ बोर्ड मात्रका निजी होमस्टेले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।

यसलाई समयमै नियमन गर्न नसकिए होमस्टेको मर्म मर्ने बास्तोलाको भनाइ छ। “काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई अन्त पनि होर्डिङ बोर्डमा होटल एन्ड होमस्टे लेखिएको हुन्छ। त्यो मापदण्ड विपरीत छ। यसले पर्यटकमा कस्तो सन्देश जान्छ? त्यसैले नियमनको आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्।

भनसुन र पहुँचकै आधारमा वडा कार्यालयमा होमस्टे दर्ता भइरहको बास्तोलाको आरोप छ। केहीले भने दर्ता नै नगरी अनलाइनमार्फत बुकिङ लिएर होमस्टे चलाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहलाई होमस्टेको प्रावधान र मापदण्डबारे जानकारी नै नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।

होमस्टे सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गरिरहेको तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष सुरेशराज जोशी स्थानीय सरकारले दर्ता मात्र गर्ने, तर नियमन नगर्नाले जथाभावी होमस्टे खोल्ने क्रम मौलाएको बताउँछन्। कतिपय स्थानीय सरकारले होमस्टेको मापदण्ड नबुझेको हुँदा नियमन गर्ने छुट्टै निकाय तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“तारागाउँ विकास समितिले लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। अधिकार दिएमा अनुभवका आधारमा समितिले नै नियमन गर्न सक्छ,” जोशी भन्छन्, “समितिलाई नदिए अन्य कुनै निकायलाई अधिकार दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हामीले मन्त्रालयमा कुरा राखिरहेका छौँ।”

उनका अनुसार शहरी क्षेत्रका होमस्टेमा आधुनिक खानपान दिइन्छ। धेरैमा त मापदण्ड नै पूरा भएको छैन। “यस्तालाई हामीले तालिम र गोष्ठिको बेला यस्तो नगर्न भन्नेबाहेक उपाय नै छैन,” जोशी भन्छन्।

यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछाने स्थानीय सरकारलाई यसको अधिकार दिइएकाले उतैबाट काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय निकायले कामबारे ढाँचा बनाएर दिन सक्ने तर नियमन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। “सञ्चालनको अनुमति दिने निकायले नै यसको नियमन गर्ने हो। स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ। त्यसैले जिम्मेवारी र अधिकार खोस्न मिल्दैन,” लामिछाने भन्छन्।