बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न जापानको अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ– सरकारले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुली सडक (बीपी राजमार्ग)को आपत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १२ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी गराएका हुन्।

त्यसैगरी, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट करिब १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। यसमा ८६.७ मिलियन अमेरिकी डलरको ‘सर्टर म्याचुरिटी लोन’ र ३३.३ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण समावेश छ। ‘पावर डिस्ट्रिब्युसन स्ट्रेन्थनिङ प्रोग्राम’ (पीओएसआइएसपी)का लागि जर्मन सरकारले प्रदान गर्ने २० मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को ‘प्रोटोकल’मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ स्वीकृत गर्ने र उक्त एलओईमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

आगामी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म पेरिसमा आयोजना हुने ‘नेस्नल फोरम अन पम्पड स्टोरेज हाइड्रोपावर’ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

आगामी भदौ २ देखि १३ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा आयोजना हुने 'मेरिन बायोडाइभरसिटी अफ एरियाज वियोन्ड नेस्नल जुरिस्डिक्सन (बीबीएनजे) प्रिपरेटरी कमिसन' को दोस्रो सत्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

साउन १३ देखि १५ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने ‘केयर फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन एन्ड डिसिमिनेसन वर्कसप’मा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

न्याय सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

साउन १८ देखि २३ गतेसम्म 'थर्ड युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ल्यान्डलक डेभलपिङ कन्ट्रिज' (एलएलडिसिथर्ड) मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तुर्कमेनिस्तानको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र उक्त भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रजिस्ट्रार पदमा ध्रुवराज भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय युवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ।

नेपाली सेनातर्फ एकजना सहायक रथीको उपरथी पदमा र ६ जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, साथै, ६ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित आरोहणका लागि खुला गरिएका ९७ वटा हिमालमा लाग्ने सलामी रकम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ गरी दुई आर्थिक वर्षका लागि पूर्णरूपमा छुट दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ को दफा ९ को उपदफा ९२० बमोजिम डा. उज्ज्वल चालिसेलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।