साप्ताहिक ब्रिफिङः न्यारोबडीको इन्जिन २३ महिनादेखि इजरायलमा, टीकापुर जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको प्रवेश

यस वर्ष मनसुन शुरू भएको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशमा पर्याप्त वर्षा भएको छैन। पानी नपरेका कारण प्रदेशभर खडेरी परेको छ, जसले गर्दा धान रोपाइँमा ठूलो असर परेको छ।

कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार साउनको दोस्रो हप्तासम्म मधेशमा जम्मा ५० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ हुन सकेको छ। गत वर्ष यही समयमा ९२ प्रतिशत रोपाइँ सकिसकेको थियो। धान रोपाइँ हुने १३ लाख ७८ हजार ९६६ हेक्टरमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफल मधेश प्रदेशमा छ।

वर्षा नहुँदा खेती मात्रै होइन, खानेपानीका मुहान पनि सुकेका छन्। मधेशका आठै जिल्लामा पानीको अभावका कारण समयमै रोपाइँ हुन सकेको छैन। बोरिङलगायत वैकल्पिक उपायबाट रोपाइँ गरिएका खेतमा पनि धाँजा फाटेका छन्। रोपेका धानका बीउ सुकेर पहेँलो भएको छ।

सिँचाइका लागि कमलालगायतका विभिन्न आयोजना छन्। ती आयोजनाबाट पर्याप्त रोपाइँ हुँदैन।

मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते मधेशका आठ जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। संघीय सरकारले पनि साउन ७ गते मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो। मधेशमा यो वर्ष ‘अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको कमीले खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको’ सरकारको विश्लेषण छ।

मधेश संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकप्टरबाट मधेशका विभिन्न जिल्लाको अवलोकनसमेत गरेका थिए। त्यसलगत्तै तराइमा ५०० वटा डिप बोरिङ राखेर किसानलाई सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने ओलीले घोषणा गरेका थिए। यस्तै, सिँचाइका लागि किसानलाई प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने पनि सरकारको घोषणा छ।

तर डिप बोरिङ गाडेर मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। यसबारे विस्तृत जानकारीका लागि पढ्नुहोस् उपेन्द्र अर्यालको रिपोर्ट : मधेशमा किसानको चिन्ताः खेत सुक्यो, बीउ मर्‍यो

यस्तै, यो साता उकालोका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारोबडी ३२० को इन्जिन २३ महिनादेखि इजरायलमा रहेको समाचार पनि चर्चामा रह्याो। निगमले मर्मतका लागि इजरायल पठाएको एयरबस ३२० को एउटा इन्जिन फिर्ता ल्याउन ‘बहानाबाजी’ गरिरहेको पाइएको छ।  

निगमले ए३२० विमानको बिग्रिएको इन्जिन मर्मतका लागि २०८० भदौ ३१ मा इजरायल एरोस्पेस इन्ड्रस्ट्रिज (आईएआई)मा पठाएको थियो। यसबीचमा तीन वटा इन्जिन मर्मतका निम्ति इजरायल लगेर फिर्ता ल्याइएको छ। तर, भदौ ३१ मा लगिएको इन्जिन भने मर्मत भएर फिर्ता लैजान अनुरोध आएको ८ महिनासम्म पनि ल्याइएको छैन। 

इन्जिन मर्मतमा लगेपछि शर्तअनुसार आईएआईले नै खोजिदिएको भाडाको इन्जिन (२०८० असोज ११)का लागि दैनिक २ हजार डलर नियमित तथा अरू ‘साइकल रेसियो’मा दैनिक झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्चेर विमान उडाउने काम भइरहेको छ। 

यो अवधिको भाडा प्रयोजनमै निगमले ४० करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ। तैपनि आफ्नै इन्जिन मर्मत तथा विलम्ब शुल्कबापत झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ (९५ लाख डलर)को खर्च व्ययभार नतिर्न निगमले बहानाबाजी गर्दै आएको छ । 

निगमका उच्च अधिकारी भाडाको इन्जिनमा पाइने कमिसन तथा चलखेलमा केन्द्रित भएको एक प्राविधिक बताउँछन्। यसबारे थप बुझ्न देवेन्द्र भट्टराईको यो रिपोर्ट पढ्नुहोस् : न्यारोबडी ३२० को इन्जिन २३ महिनादेखि इजरायलमा, फिर्ता ल्याउन निगमकै ‘बहानाबाजी’

साताका प्रमुख हेडलाइन:

देश-समाज

टीकापुर जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान
माओवादी नेता–कार्यकर्ताको आडमा कब्जा गरिएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलका एक वर्षः प्रचारमा रमाए, अवसर गुमाए
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधारभन्दा प्रचारमुखी काममा व्यस्त हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अवसर मात्र गुमाएका छैनन्, नागरिकलाई सास्तीको निरन्तरतामै अल्झाएका छन्।

बलात्कार उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धान नगर्दाको परिणाम– हत्या
सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धको भिडिओ र फोटो खिचेर ‘ब्लाकमेल’ गर्दै पटकपटक बलात्कार गरेको उजुरीपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याइँ गरेको थियो। त्यही हेलचेक्र्याइँ भयानक घटनाको कारण बनेको छ।

फल्चा होइन, फल्चाजस्तै
काठमाडौँको कोर क्षेत्रमा देखिने परम्परागत फल्चा कलात्मक काठ र दाची अप्पाबाट बनेका दुई तलासम्मका छन्। काठमाडौँ महानगरले त्यस्तै सामग्री राखेर फल्चाजस्तै संरचना बनाउने अभियान नै चलाएको छ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानून बनाउने, तर त्यसैमा चुक्छन्
सांसदहरूले सभामा पेश भएका विधेयक नपढ्ने, एउटा विषयको विधेयकलाई अर्कै ठानेर बोल्ने र पारित विधेयकका प्रावधान नै थाहा नपाउने उदाहरण धेरै छन्। विधि र कानून निर्माणमा किन भइरहेको छ कमजोरी?

हिमताल फुट्ने खतरा बढेको बढ्यै, पूर्वसूचना प्रणाली अझै कमजोर
ठूला हिमताल सधैँ विष्फोटको जोखिममा छन्, पछिल्लो समय बनेका सुप्राग्लेसियल भनिने साना हिमतालसमेत विष्फोट भइरहेका छन्। रसुवा र मनाङमा साना हिमतालकै कारण बाढी आयो तर पूर्वसूचना आएन, किन?

विचार-टिप्पणी

लोकतन्त्र तमासा होइन, संस्कार र पद्धति
नागरिक समाज पनि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलको भजन मण्डलीमा सीमित देखिन्छन्। जब यस्ता संस्था कमजोर हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको खोलभित्र अधिनायकवादले जरा गाड्न थाल्छ।

ओलीजी र झाँक्रीजी, उसैगरी बग्दैन आँसु…
दलित समुदायका लाखौँ मानिस अझै भूमि अधिकारबाट वञ्चित छन्। संविधानले भूमि पुन:वितरणको प्रतिबद्धता गरेको भए पनि त्यसले दलित समुदायको जीवनमा ठोस रूपान्तरण गर्न सकेको छैन।

अर्थ बजार

होमस्टेको नाममा ‘होटल’ सञ्चालन, हुँदैन अनुगमन र कारबाही
होमस्टे बसोबासको सुविधा मात्र होइन, संस्कृति प्रवर्धन र पाहुनासँगको आत्मीयता पनि हो। तर काठमाडौँमा मापदण्ड पूरा नगरी खोलिएका होमस्टे होटलजस्ता छन्। कतिपय त वडामा दर्तासमेत छैनन्।

कला/ जीवनशैली

निरंकुशताको झल्को दिने चलचित्र विधेयक, गर्न खोजेको नियमन कि नियन्त्रण?
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको चलचित्र विधेयक २०८१ ले निरंकुशताको धङधङी बोकेको भन्दै चलचित्रकर्मी र सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधान हिजोभन्दा पनि अनुदार रहेको बताएका छन्।

खेल

महिला टी२० विश्वकप २०२६ को छनोट प्रतियोगिता नेपालमा हुने

आईसीसी महिला टी२० विश्वकप २०२६ को छनोट प्रतियोगिता नेपालमा हुने भएको छ। प्रतियोगिता सन् २०२६ जनवरी १२ देखि फेब्रुअरी १६ सम्म सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले बिहीबार जनाएको छ। 

आईसीसीका अनुसार खेलहरू काठमाडौँको मूलपानीस्थित तल्लो र माथिल्लो मैदानमा हुनेछन्। प्रतियोगितामा १० टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। जसमध्येबाट इंग्ल्यान्ड र वेल्समा हुने महिला टी२० विश्वकप २०२६ का लागि ४ टोली छनोट हुनेछन्।

विश्व

रूससँगको सम्बन्धलाई लिएर ट्रम्पले भारतमाथि लगाए २५ प्रतिशत कर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतबाट हुने आयातमा २५ प्रतिशत कर लगाउने बताएका छन्। भारतले रुसी हतियार र ऊर्जा खरिद गर्दा अनिर्दिष्ट ‘जरिबाना’ लगाउनेसमेत उनले घोषणा गरेका छन्। 

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्मममा यी कर तथा जरिबाना शुक्रबारदेखि लागू हुने उल्लेख गरेका छन्। साथै सोही दिन अन्य भन्सार वृद्धि पनि लागू हुनेछन्।

छुट्टै पोस्टमा ट्रम्पले अगस्ट १ को समयसीमामा पुनर्विचार नहुनेसमेत स्पष्ट पारेका छन्। भारतमा २५ प्रतिशत कर अप्रिलमा घोषणा गरिएको दरभन्दा थोरै कम हो। वासिंटनसँग प्रारम्भिक व्यापार सम्झौता गरेका अन्य एशियाली देशको तुलनामा यो बढी छ।