मन्त्रीका गोजीमा हुनेवाला सचिवको नाम

निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९औँ संशोधन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी २०४९ साल कात्तिक २१ गतेकै दिन तत्कालीन सरकारले सयौँ कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको यहाँ स्मरणीय छ। यसैगरी मुख्यसचिवलगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव पदमा ११ जना तथा केहीलाई महानिर्देशक पदमा करारमा नियुक्त गरिएको थियो (नेपाल गजेट ४२ः३३, भाग ४, २०४९।८।१५)। 

त्यस्तै, १५ जना अतिरिक्त सचिव एवम् सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा अस्थायी बढुवा गरी विभिन्न मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव पदमा पदस्थापना गरिएको थियो (ऐजन)। उल्लिखित नियमावलीमा कायम रहेको नियम ७.१.३ प्रयोग गरी २० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरेका थप सयौं कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ। २० वर्षे प्रावधान प्रयोग गरी केही कर्मचारीलाई कसरी अवकाश दिइयो? कुन आधारमा केहीलाई करारमा सचिव र महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरियो? अनि केहीलाई अतिरिक्त र सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा अस्थायी बढुवा गरी विभिन्न मन्त्रालयका सचिव पद (कायममुकायम सचिव) मा पदस्थापना गरियो? भन्ने सोधखोज गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। 

कुराकानीको क्रममा निजामती सेवा नियमावलीको संशोधनलगायत कर्मचारी पजनी सम्बन्धी कामका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएका केही अधिकृतहरूमध्ये एक–दुई जनासँग कुरा गर्दा नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा देहायका कुरा बताएका थिएः

बालुवाटारबाट बोलावट भई प्रधानमन्त्री निवास पुगेका तीनजना (मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिव मधुसूदन गोर्खाली; कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थमान शाक्य; र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद खत्री) ले त्यहाँ पुगेपछि मात्र के कामले आफूहरूलाई बोलाइएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएका थिए। 

बालुवाटारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहलगायत सबैजसो मन्त्रीहरू उपस्थित थिए।सामान्य प्रशासनमन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा उपस्थित सचिव र सहसचिवबाट निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९औँ संशोधनसम्बन्धी सबै काम (अर्थात् ३० वर्ष सेवा र ५८ वर्ष उमेर पुगेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने दस्तावेज तयारी सम्बन्धी काम) गराइयो। साथै लोक सेवा आयोगको सहमति लिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले सचिव र सहसचिवले तयार गरेको दस्तावेज पारित गर्‍यो। 

त्यसरी पारित दस्तावेजमा लोक सेवा आयोगको सहमति लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले पहल गरे। केही घण्टामै लोक सेवा आयोगको सहमति पनि प्राप्त भयो, त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९औँ संशोघनको प्रस्ताव पास गर्‍यो। 

संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि ३० वर्ष सेवा र ५८ वर्ष उमेर पुगेकालाई तुरुन्तै अवकाशपत्र बुझाउने निर्णय पनि मन्त्रीहरूले गरे। साथै मन्त्रीहरूबीच कसलाई २० वर्षे प्रावधान अन्तर्गत अवकाश दिने, कसलाई करारमा राख्ने र कुन अतिरिक्त वा सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा अस्थायी बढुवा गरी (कायममुकायम सचिव बनाउने) कुन मन्त्रालयमा पदस्थापना गर्ने भन्ने कुराकानी हुन थाल्यो। अनि मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना गोजीमा भएका नाम हेर्दै कसलाई खोस्ने, कसलाई मन्त्रालयको सचिव बनाउने र कसलाई करारमा महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने भन्ने कुराको प्रस्ताव गरे। यसरी २०४९ साल कत्तिक २१ गते निजामती प्रशासनको पजनीको कार्य सम्पन्न भएको थियो।

प्रस्ताव गरिएमध्ये महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा खटनपटन गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विश्वासिला मन्त्रीहरूको सुझाव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वीकार गरेका थिए। यस कार्यमा प्रधानमन्त्रीका विश्वासिला मन्त्रीको संयोजकको भूमिका सामान्य प्रशासन मन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहले गरेका थिए। उनका साथ अन्य तीन मन्त्री पनि थिए।

कुन कर्मचारीलाई २० वर्षे प्रावधानअन्तर्गत अवकाश पुर्जी दिने भन्ने कुराका सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चुले क्याबिनेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यस कामका लागि चुले क्याबिनेटका सदस्य, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका परिवारका सदस्यमध्ये एक जनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विवरण बालुवाटार लगिसकेका रहेछन्। सोही विवरणका आधारमा को–को हाम्रो पार्टी र सरकारको समर्थक हो र को–को होइनन् भन्ने छुट्याउने काम समाप्त गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको कुरा ज्ञात भएको थियो।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै–कुनै मन्त्रालयको सचिव पदका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार पनि गरेका रहेछन्। यस सम्बन्धमा २०४९ साल कात्तिक २१ गते गृह मन्त्रालयको सहसचिवबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको कायममुकायम सचिव बनाइएका र पछि सोही मन्त्रालयको पूरा सचिव भएर काम गरेका शरदकुमार भट्टराईको देहायको लेखाइ उद्धृत गर्न चाहन्छुः

“भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री जगन्नाथ आचार्यका अनुसार उहाँले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव पदका लागि श्री भोलानाथ चालिसे अथवा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव श्री हेममेहर श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्नुभएको रहेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट मेरो नाम प्रस्ताव भएपछि मन्त्री श्री जगन्नाथ आचार्यको इच्छा नहुँदानहुँदै पनि म भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुन पुगेको हुँ।” (स्रोतः शरदकुमार भट्टराई, अनुस्मृति जीवनयात्रा, श्रीमती इन्दिरा भट्टराई, काठमाडौँ, वि.सं. २०६७ वैशाख १३ गते।) 

मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका प्रमुख (अर्थात् मुख्यसचिव) र सचिवलगायत अन्य वरिष्ठ सबै ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेरका कारणबाट अनिवार्य अवकाशमा परेपछि जुन अधिकृतलाई करारमा मुख्यसचिव नियुक्त गरिने हो वा जसलाई विशिष्ट श्रेणीमा अस्थायी बढुवा (कायममुकायम गरिने) गरी सचिव पदमा पदस्थापना गरिन लागिएको हो तिनलाई करार र अस्थायी बढुवा सम्बन्धी पत्र कसले उपलब्ध गराउने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन पुग्यो।

यसपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव बलरामसिंह मल्लको सेवा परिवर्तन (अर्थात् कानून सेवाबाट प्रशासन सेवामा परिवर्तन गर्ने औपचारिकता पूरा गरी) गरी मल्ललाई मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको सचिवमा सरुवा गरियो। साथै उनलाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत दिइयो। अनि निमित्त मुख्यसचिव मल्लमार्फत मधुसूदन गोर्खालीलाई सरकारले दुई वर्षको लागि करारमा मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गरिएको निर्णयको जानकारी पत्र दिइयो।

(जानकारी पाए अनुसार निमित्त मुख्य सचिव मल्लबाट सचिव मधुसूदन गोर्खालीले ३० वर्ष सेवा पुगेकोमा अनिवार्य अवकाश पत्रका साथै करारमा मुख्य सचिव पदमा सरकारले नियुक्त गरेको पत्रसमेत पाएका थिए। यस्तैगरी करारमा नियुक्त मुख्य सचिव गोर्खालीबाट करार वा अस्थायी बढुवा गरिएका अधिकृतहरुले नियुक्ति र अस्थायी बढुवा पत्र सँगसँगै पाएका थिए।) 

निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औँ संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न भएमध्ये सहसचिव विष्णुप्रसाद खत्रीबाहेक अन्य अर्थात् मधुसूदन गोर्खाली र तीर्थमान शाक्य पुरस्कृत हुन पुगे। पुरस्कृत भएकामध्ये एक जनाले त नाम नबताउने सर्तमा यस सामग्रीका लेखकलाई यसो भनेको सम्झना पनि छ, “बालुवाटारमा निजामती सेवा नियमावलीको संशोधन सम्बन्धी सबै काम सिद्धिएपछि घर जान भनेर हिँड्न लाग्दा, पख्नुहोस् भनेर दुई वर्षे करारमा सचिव पदको पत्र भिडाइयो, सो पत्र पाएपछि खुशी नहुने कुरा नै भएन।”

पुनश्चः २०४९ साल कात्तिक २१ गतेका दिन गरिएको निर्णयबाट जम्मा ३६ सय कर्मचारी घर बसाइए वा अवकाशमा परेका थिए।

(साउन १७ गते विमोचन भएको डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको पुस्तक ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’को अनुसूची ४० बाट साभार।)