किसानलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउन सांसदको माग

लामो खडेरीपछि वर्षा भएसँगै धान रोपाइँमा जुटेका मधेशका किसानलाई मलको अभाव भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

काठमाडौँ– संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको ‍सोमबारको बैठकमा सांसदले किसानलाई तत्काल मलखादको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसदले मलखादको व्यवस्था नहुँदा किसान मार्कामा परिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि मल नपाएर देशभरका किसान समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र समस्या समाधानमा जोड दिए।

सांसद प्रभु हजाराले दुई दिनयता मधेशमा पानी परेसँगै किसानले धान रोप्न शुरू गरे पनि मलखाद नपाउँदा समस्यामा परिरहेको बताए।

सांसद वासुदेव घिमिरेले मलखादको वितरण समान हुन नसक्दा अभावको सामना खेप्नु परिरहेको उल्लेख गरे। उनले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

“कार्यविधि संशोधन नहुँदा सहुलियतको रासायनिक मल वितरण समन्यायिक भएको छैन, वैज्ञानिक आधार र क्षेत्रीय भौगोलिक विविधताको उचित मूल्याङ्कन नगरी मलखाद वितरण भएको छ,” उनले भने।

उनले यसरी मलखाद वितरण गर्दा पहाडी क्षेत्रमा मल थन्किने र तराईमा अभाव हुने देखिएकाले तराईका किसान अत्यन्त मार्कामा परिरहेको दाबी गरे। 

सांसद तारा लामा तामाङले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणको विस्तारको क्रममा विस्थापित भएका नागरिकको पुनः स्थापना र व्यवस्थापनको दिगो समाधान नहुँदा समस्यामा परेको बताए।

“पुनः स्थापना र व्यवस्थापनका लागि सरकारले हालसम्म ३२ वटा अयोग गठन गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसक्दा विस्थापित परिवारहरू निराश छन्। शिविरहरूमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि अनुरोध गर्दछु”, उनले भने।

सांसदहरू दुर्गा राई र नारायणी शर्माले मुलुकी अपराध संहिताले पूर्णत निषेध गरेको बहुविवाहलाई छुट दिने कानून ल्याउन लागिएको सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गरे। सांसद राईले महिलामाथि हिंसा हुने र पुरुष छाडा हुने यो कानून किन ल्याउन लागिएको भनेर विधेयकको घोर निन्दा र भर्त्सना गरिन्। सांसद शर्माले यो विधेयकलाई तत्काल नष्ट गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि बहुविवाहको बाटो खोल्ने गरी कानुनमा गर्न लागेको संशोधन रोकिनुपर्ने माग गरे। उनले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई मिडियामैत्री हुनेगरी अघि बढाउन आग्रह गरे।

उनले संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन छलछाम षड्यन्त्र गर्न व्यक्तिहरूको नाम र कारबाही किटान गरेर प्रतिवेदन आओस् भन्ने मागसमेत गरे।  

सांसद प्रतिमा गौतमले ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रको ६० प्रतिशत जारको पानीमा ढलजन्य कीटाणुको मात्रा भेटिएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै यस्तो दूषित पानीका कारण झाडापखाला, टाइफाइडजस्ता रोगको महामारी फैलन सक्ने खतरा रहेको बताइन्। उनले पानी आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूको परीक्षणलाई कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

सांसद विमला सुवेदीले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार गठन हुनुपर्ने महिला समन्वय समिति अझै गठन नभएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल गठन गर्न माग गरिन्। सांसदहरू दीपक गिरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नैनकला थापा, पुष्पबहादुर शाह र प्रतीक्षा तिवारीले जनचासोका सरोकारहरूबारे धारणा राखेका थिए।