भाषा आयोग सदस्यमा तीन वर्षदेखि अर्कै कृष्णप्रसाद न्यौपाने

काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार २१ गते भाषा आयोगको सदस्यमा प्राडा कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि न्यौपानेको फेसबुकको ‘टाइमलाइन’ र ‘मेसेज बक्स’मा धमाधम बधाई सन्देश आए। फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ भयो।

प्राडा न्यौपाने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नियुक्तिपत्रका लागि बोलावट हुने पर्खाइमा थिए। तर चिठ्ठी कुर्दाकुर्दै तीन वर्ष बित्यो, न्यौपानेले कुनै जानकारी पाएनन्।

अहिले शंखमुलस्थित भाषा आयोग कार्यालयको एउटा चेम्बरबाहिर कृष्णप्रसाद न्यौपानेको ‘नेमप्लेट’ झुन्डिएको छ। ती व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका प्राडा न्यौपाने होइनन्। बरु उनी प्राडा न्यौपानेकै गाउँठाउँका हुन्।

दुवैको नाम, जिल्ला, पालिका र वडासम्म मिल्छ, तर व्यक्तिको अनुहार र योग्यता मेल खाँदैन। उनीहरू दुवै स्याङ्जास्थित कालिगण्डकी गाउँपालिका–५ का हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्राडा न्यौपानेको नाममा निर्णय गर्दा स्याङ्जास्थित भगवती माविमा अध्यापन गराइरहेका न्यौपानेले नियुक्तिपत्र पाए।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन सदस्यसचिव जगत उपाध्याय प्राडा कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई भाषा आयोगको सदस्य बनाउन आफूले सुझाएको बताउँछन्। “मन्त्रालयले गण्डकीबाट मान्छे पाइएन भनेर सोध्दा मैले उहाँको नाम भनेको थिएँ,” उपाध्यायले उकालोसँग भने, “निर्णय पनि उहाँकै नाममा आयो, तर नियुक्ति उही नामको अर्को व्यक्तिको नाममा आयो। अचम्म भयो।”

प्राडा न्यौपाने भने आफूलाई नियुक्तिको निर्णय गरे पनि अर्कै मान्छे नियुक्त भएको थाहा पाएपछि दोहोर्‍याएर सोधीखोजी नगरेको बताउँछन्। “व्यक्ति त म नै थिएँ। तर अर्काले नियुक्ति पाएपछि म होइन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “मेरो नाममा निर्णय भएपछि त मलाई बोलाइनुपर्थ्यो नि! नबोलाएपछि आफै त कसरी जानु? अर्काले किन र कसरी पत्र पाए भन्नेतिर म लागिनँ।”

प्राडा न्यौपाने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाली विभागका प्रमुख छन्। मन्त्रिपरिषद्ले न्यौपानेबाहेक भाषा आयोगको सदस्यमा डा. अमर गिरी, मातृका पोखरेल, गोपालजी प्रसाद सर्राफ (गोपाल अश्क) र अमृत योञ्जन तामाङलाई पनि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अर्कैले कसरी पाए नियुक्ति?
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राडा कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको एक सातापछि असार २८ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्का कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्तिपत्र दियो। नियुक्तिपत्रमा मन्त्रालयको उपसचिव तथा प्रशासन शाखा प्रमुख टेकनारायण पौडेलको हस्ताक्षर छ। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ थिए।

“नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मिति २०७९/०३/२१ को निर्णय अनुसार तपाईंलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पाए सरहको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने गरी गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्न भाषा आयोगको सदस्य पदमा नेपालको संविधानको धारा २८७ बमोजिम नियुक्त गरिएको छ,” नियुक्तिपत्रमा भनिएको छ, “उक्त पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै भाषा आयोगमा महत्त्वपूर्ण योगदानको अपेक्षासहित तपाईंको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु।”

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिमका व्यक्ति भए/नभएको जाँच नगरी अर्का व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र थमाएको थियो। तर मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पौडेल आफूले मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसअनुसार कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्तिपत्र दिएको दाबी गर्छन्।

“मैले त त्यही व्यक्ति हो भनेर दिएको हुँ। अब त्यो पुरानो कुरा पनि भयो, तर त्यो मान्छे हो वा होइनतिर लागिएन,” पौडेलले उकालोसँग भने, “उहाँले नागरिकता नै बुझाइसकेपछि नक्कली/सक्कली भन्ने नै थिएन। क्रस भेरिफाइको कुरै भएन।”

‘नियुक्तिपत्र थमाइएका न्यौपाने तपाईंको आफन्त त होइन’ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “हुन त म पनि स्याङ्जाकै हो। तर उहाँ वालिङतिर हो, म पोखराको छेउतिर हो। नाता पर्नलाई घर एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। चिनजान छैन।”

पौडेल हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ६ नं महाशाखामा कार्यरत छन्।

नियुक्ति पाएका न्यौपाने भने आफ्नो नाममा नियुक्तिपत्र आएर नै सदस्यको पदभारग्रहण गरेको बताउँछन्। न्यौपानेका अनुसार उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहेरी नियुक्तिपत्रलाई मात्रै आधिकारिक मानेका हुन्।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कसको नाममा कसरी आयो मलाई जानकारी भएन। मलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै नियुक्तिपत्र दिइसकेपछि त थप बुझ्नु नै परेन नि,” उनी भन्छन्, “मेरो आधार नै नियुक्तिपत्र हो। अर्को, यो राजनीतिक नियुक्ति भएको हुनाले अलिअलि राजनीति त भइहाल्छ नि।”

हाल आयोगका अध्यक्ष रहेका गोपाल ठाकुर यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मलाई हालसम्म जानकारी थिएन। तपाईंले भनेपछि जानकारी भयो। थप बुझ्छु।”

राज्यको पैसा ‘फर्जी सदस्य’को खातामा
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८७ ले भाषा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। सो धाराको उपधारा ४ र ६ मा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ। अध्यक्ष र सदस्यको सेवा सुविधाको हकमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३’ अनुसार नै उपलब्ध गराउने भनिएको छ। 

उक्त ऐनको दफा ३(१)मा प्रमुख पदाधिकारीलाई मासिक ६ हजार ७०० र पदाधिकारीलाई पाँच हजार ९०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर २०७२ सालमा यो ऐनलाई संशोधन गरेर संवैधानिक पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा थप गर्न सकिने बनाइएको छ। 

हाल आयोगका प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारीहरूले कति पारिश्रमिक र सुविधा लिन्छन् भन्ने कुनै नियमावली छैन। आयोगको वार्षिक बजेटका आधारमा पारिश्रमिक दिने गरिएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी कमला भण्डारी आफूलाई ठ्याक्कै थाहा नभए पनि भत्तासमेत जोडेर ८० देखि ९० हजार हाराहारीमा पाइरहेको हुनसक्ने बताउँछिन्। त्यसबाहेक, पदाधिकारीहरूलाई आवासको लागि भाडा र गाडीको सुविधा पनि छ।

न्यौपानेको हकमा नियुक्त भएदेखि ३६ महिनाको पारिश्रमिक औसत ८० हजारको दरले पनि २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ उनको खातामा गएको छ। भाषा आयोग ऐन, २०७४ को धारा ९(३) मा ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त भएमा निजले सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण वा हालको पदमा पाउने पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्रै लिन पाउने’ व्यवस्था छ।

तर आयोगकै एक कर्मचारीका अनुसार न्यौपाने आयोगको सदस्यको सेवासुविधासँगै अवकाशप्राप्त शिक्षकको रूपमा निवृत्तिभरण पनि लिइरहेका छन्।