दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ– दुर्गा प्रसाईंलाई उच्च अदालत, पाटनले दुई फरक मुद्दामा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। उनी गत चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी दुई वटा मुद्दामा थुनामा थिए।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले उनलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले उनी निर्दोष हुन् भनी तत्काल भन्न नसकिने भए पनि क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीमा नेपाल सरकारले प्रसाईंविरुद्ध १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै कर्जा अपचलनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा प्रसाईंले ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ र ‘लेयरिङ’जस्ता तरिकाबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी, गत चैत १५ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनसँग जोडिएको मुद्दामा पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। 

उनीबाहेक तीनकुने घटनाका अन्य प्रतिवादी सुशील बरालसँग ५० हजार, डण्डपाणि रेग्मीसँग १० हजार, तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमसँग ५० हजार धरौटी माग भएको ‍छ।

यसअघि, जिल्ला अदालत, काठमाडौँले उनीसँगै सात जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तीमध्ये चार जना उच्च अदालत पुगेका थिए। 

प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये पत्रकार सुरेश रजकको रिपोर्टिङका क्रममा आगलागीबाट मृत्यु भएको थियो। घटनापछि फरार भएका प्रसाईंलाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो।

तीनकुने घटनामा सरकारी वकिलले प्रसाईंमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको अभियोगमा सजायको माग गरेको छ।