असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य

काठमाडौँ– सवारीसाधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। 

मंगलबार सम्पन्न बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो। सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने तथा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ।  

यसैगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि गत जेठ ९ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारीचालक अनुमतिपत्र उत्पादन शुरू गर्नेगरी जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकामा भदौ मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरू गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। 

सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी, बागमती  र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सञ्चालन गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ। 

बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि राजस्वमा एकरूपता कायम गर्ने, तथ्यांकलाई डिजिटलाइज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फर्स्योटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड शेयरिङबारे एक रूपता कायम गरी लागू गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो। 

मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए। तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समितिका निर्णय कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने बताए।

यस्तै, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकबाट विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताए। बैठकमा संघीय र प्रदेशका मन्त्री, सचिवका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।