संसद् चलेकै छ, विधेयक अड्किएका अड्कियै

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर २०८१ माघ १८ गते सत्तारूढ ठूला दुई दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानून निर्माणको विषयलाई विशेष जोड दिएका थिए। दुवैको मत एउटै थियो– कानून निर्माणमा अलमल भयो।

कुनै पनि विधेयकलाई संसद्ले ६० दिनभित्र छिनोफानो गर्नुपर्ने ओलीको मत थियो। अन्यथा सरकारले विकल्प खोज्ने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए। ओलीलाई साथ दिँदै सत्तासारथी देउवाले पनि कानून निर्माणमा ढिलाइ नगरिदिन सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए।

नयाँ संसद्को शुरूआतदेखि नै कानून निर्माणको गति धिमा छ। संसद्‍मा मात्र नभई, विधेयकमाथि मिहिन ढंगले काम हुने संसदीय समितिहरूमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूको बहुमत छ। तर विधेयकमाथिको छलफल र प्रक्रियाले गति लिएको छैन।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये आधा अवधि बितिसकेको छ। यसबीच, जम्मा ३३ वटा कानून बनेको संसद् सचिवालयको अभिलेख छ। यो संख्यामा संविधानले जेठ १५ मै ल्याउन अनिवार्य गरेको बजेटसम्बन्धी विधेयकसमेत जोडिएको छ। 

यो अवधिमा तीन पटक बजेट आयो, अर्थात् नौ वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित थिए। बजेटबाहेक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट २४ वटा मात्र कानून बनेका छन्। अहिले पनि संसद्‍मा धेरै विधेयक थन्किएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको मध्ये सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। यो विधेयक २०७९ फागुनमै दर्ता भएको हो।

सभा र समितिमा लामो समय अल्झिएर यो विधेयकले बल्ल गति लिएको छ। संसद्ले पास गरेर गत असार अन्तिममा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो। तर संसद्ले पारित गरेको विधेयकले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक उद्देश्यलाई संकुचित बनाउने डर भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगरी संसद्‍मै फिर्ता पठाइदियो।

यो कानून बनेमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस प्रक्रिया स्वेच्छाचारी बन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ। यो विधेयकलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी संसद् समक्ष नै आइपुगेको छ।

संसदमा यस्ता थुप्रै विधेयक छन्, जुन विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकेका छैनन्। कतिपय विधेयकले समितिमै लामो समय गुजारिसकेका छन्।

२०८० भदौ २७ गते संसद्‍मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि अड्किएका पुरानोमध्येमा पर्छ। यो विधेयक दर्ता भएको एक महिनामै छलफल तथा संशोधनका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो। झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा अझै समितिमै विचाराधीन छ। 

समितिबाट असार १५ गतेअघि नै विधेयक पास गरेर सभामा लैजाने तयारी भए पनि सफल हुन सकेन। समितिले बालविकास (ईसीडी) लगायत थुप्रै प्रावधानमा सहमति जुटाइसकेको छ। तर शिक्षक पदपूर्ति ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन। 

शिक्षा विधेयक पास गर्न भइरहेको ढिलाइबारे सांसद ठाकुर गैरेले साउन १९ गते प्रतिनिधिसभामै कुरा राखे। उनले भने, “हामीले शिक्षा विधेयक पास गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। स्वयं सरकारले सरोकारवालासँग गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा समेत ढिलो भएको छ।”

गैरेले संसद्कै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले सबै दलहरूलाई संसद्‍मा जिम्मेवारीपूर्वक प्रभावकारी भूमिका निभाउन आग्रह गरे। संसद्‍मा आएका अन्य विधेयकहरू पनि पास गर्न ढिलो भइरहेको उनले बताए।

बढीभन्दा बढी विधेयक पास गरेर संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गैरेको जोड थियो। “निजामती विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत थुप्रै विधेयकहरू यो सदनबाट पास गरेर हामीले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेछ,” उनले संसद्‍मा भने, “हामीले आवश्यक कानूनहरू निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। सरकारले त्यसअनुरूप आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी संसद्‍मा अवरोध गरिरहेका दललाई सहमतिमा ल्याउने हो भने यति बेला कानून बनाउने उपयुक्त समय रहेको बताउँछन्। राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र त्यसको छायाँ संसद्‍मा पर्दा यो अवस्था निम्तिएको अधिकारीको विश्लेषण छ। “देशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन छाडेर १० वटा कुरामा व्यस्त भयौँ भन्ने अधिकार कसैलाई छैन,” उनी भन्छन्।

संसद् आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमै चुकिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। संसद्को दुई मुख्य जिम्मेवारी सरकार र कानून बनाउने हो। तर कानून निर्माणमा प्रगति नहुनुको एउटा कारण संसद् अवरोधलाई मान्छन् उनी। 

सभा अवरोध गर्दा कानून बनाउने कार्यले गति नलिने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विगतदेखि नै सबै दलले मौका पर्दा संसद् अवरोध गरेका छन्, यो गलत भइरहेको छ। सभामा अवरोध गर्ने होइन, काम गर्न दिने हो, समितिलाई चलायमान बनाउने हो। यति भएपछि खुरुखुरु कानून बन्छ।”

केही समयअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संसद्बाट विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भए सरकारले ल्याएकै विधेयक पास हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। २०८१ कात्तिक ३० गतेको बैठकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले भनेका थिए, “हाम्रो विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ। ज्यादै स्लो भएको छ। संसद्‍मा पुगेका विधेयक कानूनका रूपमा निष्कर्षमा पुग्न झन् ढिला भयो।”

तर सरकारकै कारण संसद्बाट द्रुत रूपमा कानून बन्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त छन्। अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमै पनि सरकार र समितिको कुरा मिलेको छैन। मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत नहुने र ती निर्णयमा समेत अख्तियारले प्रवेश पाउने व्यवस्थासहित राष्ट्रियसभाले विधेयक पास गरिसकेको छ। 

राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिको राय पनि उही छ। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार प्रवेश पाउने विषयलाई सच्याउनुपर्ने सरकारको जोड छ।

यो विधेयक २०७६ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। त्यति बेला केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमै विचाराधीन छ। साढे पाँच वर्ष पुगिसक्दा समेत यो विधेयक माथिल्लो र तल्लो सदनमा फन्को लगाइरहेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरे पनि कानून निर्माण ढिलाइ भएको स्विकार्छन्। तर यसमा संसद् मात्र दोषी नभएको बताउँछन्, उनको संकेत सरकारको चासोमा छ। २०८१ माघ १४ गते सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, “कानून निर्माण ढिलाइ एउटा साइडका कारणले मात्र होइन। फ्याक्ट्रीबाट सामान निकाल्न सबै कुरा मिल्नुपर्छ। अनि मात्र वस्तु उत्पादन हुन्छ।”

विभिन्न कारणले कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कुनै पक्षबाट पनि गम्भीर समीक्षा हुन नसकेको पूर्वसांसद अधिकारी बताउँछन्। पछिल्लो १० वर्षमा सबै दल शासनमा आइसकेकाले संविधानअनुसार कानून बन्न नसक्नुको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने उनको मत छ।

यतिका वर्ष कानून नबन्दा संविधान चलायमान बनाउन नसकिएको अधिकारी बताउँछन्। “०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्र यो संविधान अनुसारका सबै ऐन/कानून बनाइसक्ने प्रण थियो। ०८२ सालसम्म आइपुग्दा समेत धेरै कानून बनेकै छैनन्,” उनी भन्छन्, “गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक मुद्दाका सबै कानून बनिसक्नुपर्थ्यो। तर संघीय संसद्ले कानून बनाउन सकेन, यो दोष सबै दलले लिनुपर्छ।”