कोशी प्रदेशसभामा ‘कामकाजको भाषा विधेयक’ अस्वीकृत

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले उक्त विधेयक सदनमा टेबुल गरेका थिए। बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। सो विधेयक २०८१ साल फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

सभाको विशेष समयमा नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डललाई बर्खास्त गर्न माग गरे।

सदन र सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा मन्त्री मण्डलले आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीमार्फत घुस रकम माग गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै नैतिकताका आधारमा मन्त्री मण्डलले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क पेश गरे।

नेता आङ्बोले सरकारसमक्ष पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चेकमार्फत रकम भुक्तानी नगरी वसन्तपुर र धनकुटाका होटेलहरूको खर्च नगदमार्फत भएको भुक्तानी अपारदर्शी भएको बताए। उनले खानेपानी र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विकास निर्माणको कामको भुक्तानी दिन माग गरे। उनले दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले आमनागरिकको भावनामा ठेस पुग्ने गरी कुनै पनि विधेयक सरकारले ल्याउन नहुने बताए। उनले बहुविवाहका सम्बन्धमा सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गर्दै त्यसको विरोध गरे। उनले भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका भाषा कोशी प्रदेशमा लागू गर्न सरकारसँग माग गरे।

शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिना, सपना दर्जी, शोभा चेम्जोङ, मीना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल र मैया श्रेष्ठले पनि बहुविवाहका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कानुनको विरोध गरे। सभामा रोहित कार्की, नम्वरलाल धिमाल र गणेशप्रसाद उप्रेतीले समसामयिक विषयमा धारणा राखे। प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ।