इन्टरनेट अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्छ: आईस्पान

काठमाडौँ– इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको छ। सोमबार संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न भागमा विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्न थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

संघले विद्युत् प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दाबी गरेको छ। उसले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत् प्राधिकरणको गैरकानूनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो हुने बताए।

उनले प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने तार छानिछानी काटेको आरोप लगाए। उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले पुरानै भाडादरमा भाडा भुक्तानी गर्न दबाबसमेत दिएको बताए।

त्यस्तै, आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सेवा प्रदायकले नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटका तार काट्नु उचित नभएको बताए। उनले विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुसी पोलको भाडा ७०० प्रतिशत वृद्धि गरेको बताए।

उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर वृद्धि गरेपछि यसको भार उपभोक्तामा पर्न जाने र यो कदम डिजिटल नेपालको मर्म विपरीत हुने भएकाले राज्यका तर्फबाट उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको थियो। जसमा विद्युत् प्राधिकरण आफैँले सही छाप गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको उनको आरोप छ।

संघका अनुसार काठमाडौँ, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभित्ता, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टिकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहवी लगायतका ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार काटेको छ।

दुईवटा आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आव २०७५–७६, २०७६–७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि बसी निर्क्योल गर्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर कायम राखेको र सेवा प्रदायकलाई यो भाडादरअनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको संघले जनाएको छ।