औषधिको मूल्य संशोधनमा प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै उच्च अदालतबाट विभागको निर्णय बदर

काठमाडौँ– औषधिको मूल्य संशोधन गर्दा अनिवार्य प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले औषधि व्यवस्था विभागको एउटा निर्णय बदर गरिदिएको छ। अदालतले विभागको २०८१ साउन ८ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार कानूनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका तर्फबाट विभागविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासले यस्तो आदेशमा गरेको हो। आदेशअनुसार, विभागले एम्पाग्लिफ्लोजिन नामक औषधिको मूल्य संशोधन गर्ने निर्णय गर्दा औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ ले तोकेको अनिवार्य कार्यविधि पालना गरेको थिएन।

विभागले एम्पाग्लिफ्लोजिन नामक औषधिको ५ मिलिग्रामको मूल्य १२ रुपैयाँ, १० मिलिग्रामको २० रुपैयाँ र २५ मिलिग्रामको मूल्य ३० रुपैयाँ कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना नभएको जनाएको छ।

अदालतले विभागबाट माग गरिएको सक्कल फाइल हेर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख भएको कुनै बेहोरा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यसले गर्दा विभागले मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि पूर्ण रूपमा अपनाएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ।

“विपक्षी औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको मिति २०८१।४।८ को निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार औषधि बिक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्र विपरीत हुने गरी आवश्यक कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा नगरी भए गरेको देखिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।

विभागको  निर्णय औषधि ऐनले तोकेको अनिवार्य प्रक्रिया पालना नगरी भएको र यस्तो निर्णयले समग्र औषधि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारी बजार व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा सो निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन परेको थियो।

विभागले विभिन्न कम्पनीको निवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको थियो। यद्यपि, अदालतले विभागको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो।

“औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको औषधि बिक्री वितरण दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा सो विपरीत एम्पाग्लिफ्लोजिन औषधिको मूल्य संशोधन हुने गरी ऐनले तोकेको आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी भएको गरेको मिति २०८९/ ४/८ को निर्णय र सो आधारमा भएको पत्राचार कानून बमोजिम भए गरेको देखिएन। अतः उक्त निर्णय र पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।

तर, अदालतले औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अधिकार विभागसँग नै रहेकाले परमादेश जारी गर्नु नपर्ने  जनाएको छ। आदेशमा औषधि कम्पनीले बिक्री वितरणका लागि प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको भन्दा कम मूल्य कायम गर्न निवेदन दिन सक्ने र विभागले पनि नियमावलीबमोजिम नियमन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि – दशकदेखि नसुल्झिएको औषधिको मूल्य निर्धारण, नवीकरणका नाममा मनोमानी