७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय खारेज गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको योजनाअन्तर्गत सात निर्देशनालयसहित नौ कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्।

प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गर्दै ३२ वटा कार्यालयलाई गाभेर १७ वटामा झारिएको छ। यो निर्णयले १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

“हामीले संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने आवश्यक नभएका अन्य संरचनाहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर यो पहल शुरू गरेका हौँ,” उनले भने, “यसको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु हो।”

उनले संरचना खारेज वा गाभ्दा स्थायी कर्मचारीको जागिरमा भने कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारे। “हामीले पदहरू, निकायहरू, संरचनाहरू खारेज गरिरहँदा जो स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जागिर र वृत्तिविकासमा खासै असर नपर्ने गरेर कसरी गर्ने भनेर ध्यान दिएका छौँ,” उनले भने।