अदालतले के आधारमा अस्वीकार गर्‍यो रविले पेश गरेको बैंक जमानत?

काठमाडौँ– सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुनका लागि दिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई हाललाई बैंक जमानतमा छाड्न नमिल्ने भन्दै थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम आफूबाट बैंक जमानत लिएर तारिखमा राख्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उनले पेश गरेको बैंक जमानतको रकम दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार थियो।

तर अदालतले लामिछानेको माग दुई वटा मुख्य आधार लिएर अस्वीकार गरेको छ। 

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत पेश गरेका थिए। तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि नै सोही दफाअनुसार एक करोडको धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो।

सो आदेशउपर उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन परेको र सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामै राख्ने गरी भएको उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत निर्णय भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा प्रवेश गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

त्यस्तै, लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ बमोजिम कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनाबाट छुट्ने व्यवस्थाको माग गरेका थिए। तर अदालतले हालसम्म यस मुद्दाको बिगो रकम यकिन भई नसकेको, साक्षी बुझ्ने र थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको भन्दै उनको मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

“सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको पाइएको, निजउपरको बिगोसमेत यकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक/ प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन,” आदेशमा भनिएको छ।

सोमबार भएको बहसमा लामिछानेका तर्फबाट विद्वान अधिवक्तात्रय डा. नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए। नेपाल सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय हीरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए।

यसअघि, रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते लामिछानेसँग एक करोड नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारिखमा राख्न आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशप्रति चित्त नबुझाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दिएको थियो। उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको सो आदेशउपर चित्त नबुझाई लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले पनि जेठ ९ गते उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्ने निर्णय गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई थुनामै राख्न भने पनि मुद्दा थुनुवाको भएकाले छिटो-छरितो न्याय निरूपण गर्न उचित हुने भन्दै यथाशीघ्र कामकारबाही अघि बढाउनसमेत आदेश दिएको छ।

लामिछानेमाथि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम कसुर गरेको अभियोग छ।