संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ)गर्ने आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीलगायतले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। इजलासले ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेसँगै अब सर्वोच्च अदालत प्रशासनले द्वन्द्वपीडितको यो रिट निवेदन अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर, द्वन्द्वपीडितसँग परामर्शबिनै भएको पदाधिकारी नियुक्त खारेज, संविधानसँग बाझिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान संशोधन र परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।

तर सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। द्वन्द्वपीडितले पदाधिकारी चयनको प्रक्रियामा आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको र पारदर्शी नभएको भन्दै दुई आयोगको कामकारबाही शुरूदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएका थिए। विभिन्न राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू कानूनी प्रक्रियाका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए।