कारागारहरूमा देखिएका समस्या समाधान गरिने

काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो जिल्लामा बस्न रुचाउने भएको र अन्यत्र सरुवा नगरिदिन आग्रह गर्ने गरेका कारण कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै गुणा बन्दीहरू रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा यही साउन २२ गते धनगढी कारागारमा भएको घटनाबारे जानकारी दिँदै उनले भने, “कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्ने सन्दर्भमा कारागार परिसरभित्रै अस्पताल, कारखाना, विद्यालय, खेल मैदानलगायतका सुविधासहितका सुविधा सम्पन्न कारागार बनाउने नीति लिएको छ। तर बन्दीको चाहना साना कारागारमा क्षमताभन्दा बढी संख्यामा रहेर भए पनि घर पायकको स्थानमा बस्ने रहेको देखिन्छ।”

कारागार ऐन, २०७९ को दफा १७ मा व्यवस्था भएबमोजिम थुनुवा, तेस्रो लिंगी, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, प्रचलित कानूनबमोजिम गम्भीर र जघन्य कसुरमा सजाय पाएका बन्दीहरूलाई अन्य बन्दीभन्दा अलग कोठामा राख्न नसकिएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ।

यही साउन २२ गते राति धनगढी कारागारमा बन्दीहरूबीच झडपपछि अहिले घटनापश्चात् तत्काल घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएको र सो अस्पतालले रिफर गरेका तीन जनालाई काठमाडौँ ल्याई दुई जनाको ट्रमा सेन्टरमा र एक जनाको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले बताए। बाँकी ४५ जना सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारपश्चात् डिस्चार्ज भएर सुरक्षा जोखिम नहुने कारागारमा पठाइएको छ र मृतक बन्दीको शव आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री लेखकले भने, “धनगढी कारागारमा बन्दीहरूको आन्तरिक द्वन्द भएको सूचना आए पछि द्वन्द्वरत समूहहरूको नेतृत्वकर्ताहरू १७ जनालाई अन्यत्र सरुवा गर्ने, कारागारमा राख्न नहुने वस्तुहरू भए/नभएको पत्ता लगाउन दुई पटकसम्म विशेष खानतलासी लिने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कारागार निरीक्षण गरी कारागारमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बन्दीहरूलाई सम्झाउनेलगायत कार्य गरिएको थियो, तर पनि एक्कासि झडप भई दुःखद् घटना घट्न पुगेको छ।”

मन्त्री लेखकले केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको निर्माण सम्पन्न गर्न र जीर्ण कारागार भवनको पुनर्निर्माणको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, हाल कारागारहरूमा प्रदान गरिएको विद्युत‍्को महसुल कर्पोरेट हाउससरह भएकोमा सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, “सबै बन्दीहरूको स्वास्थ्य बीमा गरी उपचार खर्चलाई सहज र मितव्ययी बनाउने र यसका लागि पाँच जना बन्दीको एउटा समूह बनाई सो आधारमा बिमा गरिदिन स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा अनुरोध गरिएको छ,  विदेशी बन्दीको उपचार समेत सरकारले गर्नुपर्दा अधिक खर्चालु हुने हुँदा दीर्घ र कडा रोग लागेका विदेशी बन्दीहरूलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।”

कारागारहरूमा सवारीसाधन र इन्धनको अभाव रहेको साथै खर्चको मितव्ययिताको लागि अदालतमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बयान बकपत्रको प्रबन्ध मिलाउँदा उचित हुने अदालतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए। साथै, बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको उचित शिक्षाको लागि शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरू समेतले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कामलाई जति सक्दो चाँडो अगाडि बढाउने पनि उनले बताए।  
    
कारागारमा बन्दीको तर्फबाट नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन नाइके चौकीदारको व्यवस्था छ। यसरी छनोट भएका बन्दीले कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नपर्छ भने यो कार्य गरेबापत उनीहरूले निश्चित दिन कैद छुट पाउने कारणले पनि कारागारमा बेला बेलामा झडप हुने गरेको मन्त्री लेखकको भनाइ  छ।

समितिले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानूनबमोजित कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।