पहाडबाट तराई झर्ने बढ्दै, चुनौती थपिँदै

भीमदत्त– सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइका कारण गाउँ रित्तो हुँदै गएका छन्। तराईमा  जनसंख्याको ग्राफ बढ्दो छ। नौवटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या कञ्चनपुरमा छ। 

जनगणना २०७८ का अनुसार यस प्रदेशमा २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसंख्या छ। त्यसमध्ये महिलाको १४ लाख २१ हजार ९९७ छभने पुरुषको जनसंख्या १२ लाख ७२ हजार ७८६ रहेको छ। यस प्रदेशबाट धेरै जना पुरुष रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलुकसमेत जाने गरेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा पुरुषको जनसंख्या कम्ती र महिलाको जनसंख्या बढी देखिएको हो। 

तथ्यांकअनुसार यहाँ महिलाको जनसंख्या ५२.७७ र पुरुषको जनसंख्या ४७.२३ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये तराईका दुईवटा र दुईवटा पहाडका बाहेक पाँचवटा जिल्लाको जनसंख्या घट्दो अवस्थामा छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको जनगणनाअनुसार अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ, डडेल्धुरा जिल्लाको जनसंख्या हरेक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ। हिमाली जिल्ला दार्चुलाको जनसंख्या वृद्धिदर स्थिर अर्थात् शून्य प्रतिशत छ।

पहाडको बाजुरा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर सामान्य अवस्थामा बढेको छ। यहाँको वृद्धिदर ०.२५ प्रतिशत छभने कैलालीको सबैभन्दा उच्च १.४८ र कञ्चनपुरको १.२५ प्रतिशत रहेको छ। तथ्यांक समन्वय कार्यालय धनगढीका प्रमुख गोविन्द न्यौपानेका  अनुसार अन्य प्रदेशको जस्तै यस प्रदेशमा पनि पहाडी र हिमाली ठाउँबाट मानिसहरू तराई—मधेसतिर झर्ने र पहाडमा बसे पनि सहरी क्षेत्रतिर बस्ने प्रवृत्ति बढेकाले जनसंख्या वितरणमा समस्या देखिएको हो।  

अन्न उत्पादनको भण्डारका रूपमा चिनिने तराईमा बढ्दो जनसंख्याले कृषियोग्य भूमि घट्दै गइरहेको छ। जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेलैमा चासो नदिएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो समस्या निम्तने धेरैको चिन्ता छ।

“पहाडतिर रोजगारी, शिक्षा, आफू अनुकूल समाज र अवसरहरू कम हुँदा नागरिकहरू त्यस्ता कुरा सजिलै पाउने ठाउँतिर झरेर यस्तो असन्तुलन भएको हो,” कार्यालय प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, “यसलाई रोक्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ। तथ्यांकमा आधारित योजना र बजेट बनाइयो भने मानिसका आवश्यकता आफू बसेकै ठाउँमा सम्बोधन हुन सक्छन्। नभए सुदूरपश्चिममा असन्तुलित जनसंख्याले दीर्घकालीन रूपमा चुनौती थपिने छ।” 

तराईमा बढ्दो जनसंख्याले कृषि उत्पादन क्षेत्र घटिरहेको र पहाडमा बाँझो जमिन बढिरहेको अवस्थाले समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार नगरे निकट भविष्यमा आयातको दायरा थप बताए।

सुदूरपश्चिमको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत रहेकाले उत्पादन घट्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि संकुचन आउने देखिन्छ। कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा छ। कैलालीमा करिब ३३ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा २० प्रतिशत मानिसको बसोबास छ। जनसंख्याको यो चाप सदरमुकाम भीमदत्तमा मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रतिर पनि उस्तै रहेको छ। 

भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख पदम बोगटीका अनुसार तराईको सुगम, राजमार्गसँग जोडिएको नगर भएकाले पनि यहाँ मानिसको आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो। हरेक वर्ष नयाँ मान्छे थपिँदा स्रोत व्यवस्थापन बर्सेनि चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। “नगरपालिकामा भएका सबै शाखाले आ–आफ्नो क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउने गरेका छन्,” उनले भने, “बसाइँसराइ र बढ्दो जनसंख्याले स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब छ, तर पनि हालसम्म व्यवस्थापन गरिरहेकै छौँ। यो निरन्तर बढ्ने हो भने समस्या हुनसक्छ।” 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, सुदूरपश्चिमका अनुसार कञ्चनपुरका नौवटा स्थानीय तहको जनसंख्यामा भीमदत्त नगरपालिकाको जनसंख्या एक लाख २२ हजार ३२० रहेको छ। यसैगरी, कृष्णपुर नगरपालिकाको ७१ हजार ५००, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको ५३ हजार ९६९, वेदकोट नगरपालिकाको ५७ हजार ६८०, दोधारा चाँदनीको ४२ हजार ९७४ जनसंख्या रहेको छ। पुनर्वास नगरपालिकामा ६१ हजार ७४८, बेलौरीमा ५३ हजार ९१०, बेलडाँडी गाउँपालिकामा २१ हजार ८८८ र लालझाडी गाउँपालिकामा २५ हजार ३७ जनसंख्या छ।  

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक शंकरदत्त भट्टले जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि बसाइँसराइ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। यसलाई नियन्त्रणका लागि पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्रोतसाधनको सदुपयोगसँगै राज्य स्रोतलाई  समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा तरकारी, फलफूल खेतीसँग पशुपालनको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसमा सरकारले सरकारी–निजी साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने भट्टको सुझाव छ। 

“बसाइँसराइका कारण पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, ती क्षेत्रलाई नमुना कृषि पकेट क्षेत्रमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ,” उपप्राध्यापक भट्टले भने, “ती क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, किसानलाई सामूहिक खेतीमा आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। साथै सरकारले उत्पादनको सुरक्षा र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै कृषि एम्बुलेन्स, चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. हिरा चन्दले रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा पहाडबाट बसाइँसराइ भइरहेकाले त्यसको सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। पहाडी जिल्लामा बसाइँसराइ रोक्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, एक पालिका, एक उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको उनको भनाइ छ। 

“पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाह खर्चिलो छ । त्यसैले छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारसँगै आवासीय बनाउनुपर्छ,” सदस्य चन्दले भने, “सुदूरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके नागरिकको जीवनमा सुधार हुन्छ। किसानलाई उत्पादनमा अनुदान, उद्यमीलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।”