कारागारको संरचना सुधार गर्नुपर्नेमा सांसदको जोड

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले विशेष समयमा बोल्दै समसामयिक विविध विषयमा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले नेपालको कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी भएकाले भिडभाड, स्वास्थ्य जोखिम, हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लंघनका समस्या बढेको बताए। उनले कारागार व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कैदीलाई केवल सजाय नभई सुधार गरी समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद साउदले कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा रूपान्तरण गर्दै बन्दीहरूको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने, खुला कारागार वा सामुदायिक सेवामा संलग्न हुने अवसर दिने र पुनः सामाजिकीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। “क्षमताअनुसार संरचना निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पौष्टिक आहार र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,” उनले भने।

नेकपा एमालेकी सुनिता बरालले संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यससँग सम्बन्धित धेरै कानुन निर्माण हुन नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, “साझा विषयमा एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा छलफल र आलोचनात्मक चेतको साटो गालीगलौजमा सीमित भइरहेका छौँ।”

उनले कानून निर्माण र विकास निर्माणका विषयमा सधैँ पक्ष–प्रतिपक्षको टकराब मात्र हुने हो भने कल्पना गरेको समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन कठिन हुने बताइन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले सरकारको बेथितिका कारण जनमानसमा निराशा फैलिएको आरोप लगाए। उनले अर्थतन्त्रमा पनि आशाअनुरूप सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

“मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये ७४ प्रतिशत विदेश पलायन हुने सरकारी तथ्यांक छ। अर्थतन्त्रका वास्तविक सूचकांकमा सुधार देखिएको छैन। बैंकमा लगानी योग्य खर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिएको छ, तर उद्योगी–व्यवसायीले ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिरहेका छैनन्,” उनले भने।

उनले आयात गरिएको मल समेत वितरण हुन नसकेको र मल नपाएका किसानको पीडा सुन्दा सरकार मौन रहेकोप्रति प्रश्न गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालमा हवाई यात्रा असुरक्षित भएको बताउँदै पटक पटक हुने हवाई दुर्घटनाका बारेमा गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याए। उनले हवाई क्षेत्रमा देखिएको दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने र सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाको कानुनअनुसार पुनः जाँच हुनुपर्ने र न्यायिक जाँच आयोग गठन गरेर पुनः अनुसन्धानको माग गरे।