तर्कको तराजुमा तीन सन्तान

घट्दो जन्मदरको 'समस्या' सम्बोधन गर्ने गरी भर्खरै राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ल्याइएको छ। यो नीतिको मूल तर्क छ, “राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्दै नेपालको संविधानबमोजिम मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ। मुलुकको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा प्रजनन दर र जनसंख्याबीच सन्तुलन कायम राख्दै गुणस्तरीय परिवार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।” यो नीतिले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०७१ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ। २०७१ को नीतिमा प्रजनन दर घटाउने र विवाहको उमेर बढाउने स्पष्ट नीति लिएकोमा अहिलेको नीति यो विषयमा उदार देखिएको छ।  

राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को नतिजाबाट जनसंख्याको १० वर्षको औसत वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको, कुल प्रजननदर प्रति महिला १.९४ (२०६८ को जनगणनामा २.६), १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या तीन ४.९ प्रतिशतबाट घटेर २७.८ प्रतिशतमा भएको, ६० वर्ष माथिको जनसंख्या १०.२१ प्रतिशत रहेको (२०६८ सालको जनगणना अनुसार ८.१ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ। यही तथ्यको आधारमा 'मानव अस्तित्वको संकट' सम्मका टुक्के टिप्पणीहरू सतहमा आए।

एक महिनाअघि राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेका तर्क हेरौँ, “मानिस भएकाले हरेक देशको अर्थ छ, धर्तीको अर्थ छ। जनसंख्या हुँदैनथ्यो भने देश हुँदैनथ्यो। हामीले मानव जातिको अस्तित्व र सुखपूर्ण अस्तित्व रक्षाका लागि उपयुक्त नीति र कदमहरू चाल्नुपर्छ। हरेकले आफ्नो सन्तान वृत्तिलाई धर्तीका लागि उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्छ। विकास भएका देशमा पनि जनसंख्या ऋणात्मक हुँदा मानव अस्तित्वको खतरा देखिएकाले जनसंख्याको उचित व्यवस्थापनका लागि यस नीतिको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।” प्रधानमन्त्रीले सरकारले २० वर्षपछि विवाह गर्न कानुनी प्रबन्ध गरेकाले समयमा विवाह गरी ३० वर्षभित्र तीन सन्तान पाइसक्न र '४० कटेपछि रमाउँला' भन्ने गीतमा नअलमलिन आग्रहसमेत गरे।

तर आज जन्मने बच्चाले सिंङ्गै जिन्दगी बिताउनुपर्ने पृथ्वीकै स्वास्थ्यचाहिँ कस्तो छ? धेरै बच्चा जन्माऊँ भन्ने नैतिक अख्तियार हामीसँग छ? ओलीजीसँग छ? बच्चा जन्माउनु कुनै कारखानामा सामान उत्पादन गरेजस्तै मात्र हो? उत्पादन गरेर उपयोग गर्ने सामानझैँ हुन् मान्छे? बच्चा धेरै जन्माऊ भन्नुका पछाडि हामीले जे जति तर्क अघि सारेका छौँ, के ती तर्क सान्दर्भिक छन्? जन्मने बच्चाको भविष्य र बच्चा जन्माउने आमाको व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वृत्ति विकासको आँखीझ्यालबाट चियाउँदा यो तर्क कति बर्बर छ भन्नेबारे केही छलफल गरौँ:

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन-२०२१ हेरौँ। ५ देखी १७ वर्ष उमेरका ७० लाख ७५ हजार बालबालिकामध्ये १० लाख ८२ हजार बालबालिका बाल श्रमिकको रूपमा कार्यरत छन्। कुल बालबालिकाको १५.३ प्रतिशत हुन आउँछ यो संख्या। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त यो अवस्था अझै विकराल छ, क्रमशः २५ र २१ प्रतिशत। यही तथ्यांकले भन्छ–करिब ११ लाख बाल श्रमिकमध्ये २५.१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ७१ हजार बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाटै वञ्चित छन्। २ लाख बालबालिका त एकदमै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०२२ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले विभिन्न स्तरको खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको देखाएको छ। नेपालका जम्मा ४८.२० प्रतिशत मात्र घरपरिवार खाद्य दृष्टिले सुरक्षित मानिन्छन्। पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा कुपोषित छन्। २६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, १० प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे, १९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ४४ प्रतिशत रक्तअल्पता (एनिमिया) बाट पीडित छन्। 

बालबालिकाले सामना गरिरहेको यो विकराल समस्या निराकरणमा द्रुत गतिमा काम नगरी तीन बच्चा जन्माई जनसंख्या बढाऊँ भन्ने तर्कलाई कसरी पुष्टि गर्ने? समृद्धिको साधन जनसंख्याको आकार मात्र हो कि सक्षम, स्वस्थ र शिक्षित जनसंख्या हो? संविधानप्रदत्त खाद्यसम्बन्धी हक, शिक्षासम्बन्धी हक र बालबालिकाको हकको यो दुरावस्था हुँदाहुँदै त्यही दरिद्रताबीच थप बच्चा जन्माउनु कसरी जायज होला? आजकै अवस्थामा एक दम्पतीले २० वर्षमै बिहे गरी तीन बच्चा जन्माएर तीन वटै बच्चालाई यो दरिद्रता/विपन्नताबाट बाहिर ल्याई उचित पोषण, शिक्षा र सिप दिने अवस्था छ?

एकातिर महिला सशक्तीकरणको कुरो गरेर नथाक्ने,  महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहभागिता बढाउने तर्क पनि गर्ने र अर्कोतर्फ तीन बच्चा जन्माऊ पनि भन्ने! यो कस्तो विरोधाभास हो? आफ्नो वृत्ति विकास (करियर) को सबैभन्दा उर्वर समय (२० देखि ३० वर्ष सम्म) तीन बच्चा जन्माउने, स्याहारसुसार गर्ने, लालन पालन शिक्षादीक्षामा ध्यान दिने गरिरहँदा एक महिला कसरी सशक्तीकरणको मैदानमा उत्रन सक्लान्? (यहाँनिर भनिहालौँ, हाम्रो समाजमा अहिले पनि बच्चाको हुर्काउने जिम्मेवारीको बोझको अत्यन्त ठूलो हिस्सा महिलाकै हुन्छ, जसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।) यसले महिलाको स्वास्थ्यमा पार्ने असर, उनको शिक्षा, सिकाइ, करियर छनोटका अनेक विकल्पमा ल्याउने अवरोधबारे थोरै पनि संवेदनशील नभई तीन बच्चा जन्माऊ भन्नु महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकार माथिको क्रूर नियन्त्रण हो।

श्रम शक्ति सर्वेक्षण-२०८० अनुसार १५ वर्षभन्दा माथिका महिला श्रमिकको सहभागिता दर ३०.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन पुरुषको ६७.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। यसले के देखाउँछ भने महिला अझै पनि आर्थिक रूपमा निर्भर अवस्था वा अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छन्। मातृ मृत्युदर सन् २०२१ मा १५१ प्रति एक लाख जीवित जन्ममा झरेको छ। अनेक प्रयासका बाबजुद आज पनि राजनीतिक प्रतिनिधि, निजामती, सेना, प्रहरी र न्याय सेवामा महिलाको उपस्थिति कमजोर छ। 

जन्मदर घट्नुको सबैभन्दा ठुलो असर वा प्रभावबारे के तर्क गरिएको छ भने "देशमा प्रौढ जनसंख्या बढ्दै जान्छ र निष्क्रिय श्रमशक्ती अर्थात् प्रौढ जनसंख्यालाई भरणपोषण गर्न, ओखतीमुलो गर्न तथा पेन्सनलगायत सुविधा पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ। घट्दो युवा जनशक्तिको अनुपातले अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ।" 

तर सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने युवा जनशक्तिको संख्याले मात्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने होइन। श्रमको प्रभावकारी उत्पादकत्वमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। १० जना अस्वस्थ, कमजोर, निरक्षर र सिप नभएको व्यक्तिको तुलनामा दुई जना स्वस्थ, सिपयुक्त, आधुनिक शिक्षा लिएको र प्राविधिक हिसाबले सक्षम व्यक्तिको उत्पादकत्व बढी हुन सक्छ। प्रविधिको प्रयोगले गर्दा उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको साधन केवल मानव श्रम मात्र भन्न पनि सकिँदैन। हामीले आर्थिक वृद्धिको लोभमा जनसंख्याको आकार मात्र बढाउने कि विद्यमान विपन्न, कुपोषित र अशिक्षित जनसंख्यालाई सक्षम बनाउनतर्फ लाग्ने? पाको जनसंख्यालाई भरणपोषण तथा ओखती मुलोको लागि र गतिलो आर्थिक वृद्धिको लागि जसरी जन्मदर बढाउनुपर्ने तर्क गर्दैछौँ, तर यसका लागि हामीले कस्तो मूल्य चुकाउँदैछौँ भन्नेबारे भने हामीलाई बिरलै बोध छ।

त्यसमाथि, पाको जनसंख्यालाई पूर्णतः निष्क्रिय जनसंख्या भन्न मिल्ला र? नेपालमा सामान्यतः ६० वर्ष पुगेपछि वृद्धावस्था मानिन्छ, तर ६० वर्ष पुगेपछि मानिस पूर्णतः निष्क्रिय हुन्छन् र? अहिले भएका छन् र? कामको प्रकृतिअनुसार सक्रियता रहिरहन्छ। उत्पादकत्व कम होला, तर श्रमशक्तीमा बुढ्यौलीमा पुगेको जनसंख्याको योगदान नै रहँदैन भन्ने बिल्कुल होइन। आफ्नो अनुभव र ज्ञानको हस्तान्तरण, आंशिक रोजगार, सामुदायिक वा स्वयंसेवी कार्य, पारिवारिक सहयोगको वा अन्य कुनै प्राज्ञिक कर्मको माध्यमबाट आफ्नो सक्रियता जारी राख्न सक्छन् यस उमेरका व्यक्तिले।

योगदान आधारित पेन्सन प्रणालीले पनि प्रौढ जनसंख्याको भरण पोषणमा राज्यको भार त्यति धेरै नपर्ला। मानिलिऊँ, अर्थतन्त्र थोरै खुम्चियो रे। तब के हुन्छ? मानिसले आफ्नो खल्तीलाई किफायती ढंगले जरुरी काममा खुम्च्याउँछ। अर्थतन्त्र (जीडीपी) बलियो हुँदा त्यसको प्रयोग विवेकपूर्ण ढंगले हुन्छ भन्ने पनि होइन।

तर्क के छ भने "प्रौढ जनसंख्याको औषधोपचारको ग्राफ निरन्तर बढिरहेको समयमा सक्रिय जनसंख्याको अनुपात घट्दा त्यो खर्चको शोधभर्ना कसरी गर्ने होला?" तर आज हामी हाम्रो जनसंख्यालाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न के गरिरहेका छौँ भन्नेतर्फ कति ध्यान दिएका छौँ? धुमपान, मदिरापान, जङ्कफुड, मिसावटयुक्त खाद्यसामाग्री, सुर्तीजन्य पदार्थ र चिनीयुक्त पेय पदार्थको खपतमा लगाम नलगाई रोगी जनसंख्यालाई औषधोपचार खर्चको जोहो गर्न जनसंख्या बढाउनुपर्ने तर्कलाई कसरी उचित ठहर गर्ने होला?

विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्टेप्स सर्भे-२०१९ अनुसार नेपालमा नसर्ने रोगका कारण हुने मृत्युको संख्या कुल मृत्युको ७१.१ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि सन् २०१५ मा ६३.७ प्रतिशत थियो।

यसमा मुटु, फोक्सो तथा श्वासप्रश्वास, मधुमेह र मिर्गौला र क्यान्सर रोग प्रमुख छन्। यसको कारक धुमपान, मदिरापान, अस्वस्थ खानपान, प्याकेटबन्द खाना, खानामा अत्यधिक नुनको मात्रा, अपर्याप्त शारीरिक कसरत र बढ्दो वायु प्रदूषणलाई मानिएको छ।  

अर्को डरलाग्दो तथ्यांक के हो भने यही सर्भेअनुसार यस्ता दीर्घरोग लाग्ने उमेर भने छोटिँदै गएको छ। बुढेसकालमा होइन, युवा अवस्थामै मान्छेलाई यस्ता रोगले गाँज्न थालेको छ। २५ देखि ३९ वर्षको उमेरमै उच्च रक्तचापको समस्या अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढ्दै गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बायोमेट्रीक सेन्टरको पब्लिक हेल्थ सर्भे-२०२२ का अनुसार ३० वर्ष मुनिका १० प्रतिशत मानिसमा मधुमेह वा प्री–मधुमेहको सङ्क्रमण पाइएको छ। यसमा सरकारको प्रयासचाहिँ यस्ता रोगको कारक निराकरण गर्ने भन्दा पनि रोग लागेकालाई उपचारमा छुट, नि:शुल्क जाँच, 'जनचेतना’ फैलाउनेजस्ता कुरामै केन्द्रित छ।

युवा अवस्थादेखि नै दीर्घरोगी हुँदै जाने अनि यही रोगी जनसंख्यालाई उपचार गर्न, रेखदेख गर्न र भरणपोषण गर्न थप बच्चा जन्माई उसलाई अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कममा लगाउने, यो कस्तो स्वार्थ प्रेरित नीति हो?

प्रधानमन्त्रीको तर्कमा अर्को उदेकलाग्दो प्रसंग छ, 'सन्तानवृत्तिलाई धर्तीका लागि उत्तरदायित्वका रूपमा लिनुपर्ने’ र 'जनसंख्या ऋणात्मक हुँदा मानव अस्तित्वमा खतरा देखिएको।’ वि.सं १९६८  सालको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या ५६ लाख  थियो। २०७८ को जनगणनाअनुसार हामी २ करोड ९२ लाख पुगिसक्यौँ। ५.२ गुणा जनसंख्या त पछिल्लो १ सय १० वर्षमा बढिसक्यो। यही अवधिमा पृथ्वीको जनसंख्या भने १ अरब ८० करोडबाट ८ अरब २ तीन करोड पुगेको छ छ, जुन पहिलेभन्दा ४.७५ गुणा बढी हो। जनसंख्या साढे चार गुणाले बढेको यो समयमा मानिसले पृथ्वीको जैविक स्रोत (बनजंगल, हजारौँ प्रजातिको बिलुप्ती, कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण)  को सत्यानाश भने त्योभन्दा पनि द्रुत गतिमा गर्‍यो। वल्र्डोमिटरको गणनाअनुसार आज भारतको जनसंख्या जति छ, १५० वर्ष अघि अर्थात् सन् १८७५ त्यति जनसंख्या सिंगै पृथ्वीमा बस्थे। 

पृथ्वीमा कति जनसंख्या हुनुपर्छ भन्नेमा अनेक मत छन्। जनसंख्याको आकारबारे ग्लोबल फुटप्रीन्ट नेटवर्कले सिफारिस गरेको तर्कअनुसार अहिले मानिसले पृथ्वीको जैविक उत्पादनको उपभोग गरेको आधारमा हामीलाई १.५ वटा पृथ्वी चाहिन्छ। अर्थात् हामीलाई एक पृथ्वी अहिले नै अपुग भइसकेको छ र पृथ्वीको जैविक क्षमतालाई ख्याल गर्दा, यहाँ मध्यम स्तरको जीवनस्तर जिउने हो भने पृथ्वीको आदर्श जनसंख्या केवल दुईदेखी तीन अर्ब मात्र हो।

पछिल्लो दशकमा जन्मदर प्रतिस्थापन दर  (२.१) भन्दा थोरै तल (१.९४) झर्दा हामी जनसंख्या घटेर मानव अस्तित्व नै खतरामा पर्ने हास्यास्पद तर्क गर्दैछौँ। जनसंख्या घटेको भनेर केलाई आधार मान्ने? विगत १०० वर्षमा हामीले अनियन्त्रित ढंगले जनसंख्या बढायौँ। विक्रम संवत् २०३८ को जनगणनाअनुसार नेपालको प्रजनन दर ५.१ थियो। २०१८ मा यो दर ५.९ थियो।

गत जुन महिनामा विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको 'टुवाड्रस क्लिन एअर इन नेपाल' प्रतिवेदनअनुसार वायु प्रदूषणका कारण आम नेपालीको औसत आयु ३.४ वर्ष कम भएको छ, वार्षिक २६,००० बालबालिका समयअगावै जन्मिन्छन्। नेपालमा वायु प्रदूषणको आर्थिक लागत (नोक्सानी) कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत बराबर छ। वायु प्रदूषण रोक्न एकमात्र फुटकर प्रयास अपुग हुने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनको छ।

यस प्रकार नजन्मँदै कुनै बच्चा अस्वस्थ हुने सम्भावना व्यापक छ आज। नवजात शिशुले जन्मने बित्तिकै विषाक्त हावामा सास लिनुपर्नेछ। अस्वस्थ हावा, अस्वस्थ पानी, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अनेकौँ ज्ञात संकटको भुमरी, उद्धार, राहत र पुनर्वासको आर्थिक क्षमता र संयन्त्र पर्याप्त नभई, भोक, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने पर्याप्त क्षमता नभएको यो अवस्थामा धेरै बच्चा जन्माउने तर्क नैतिकताको कसीमा कति न्यायसंगत होला? जबकि हामीसँग अहिले नै गरिबी, कुपोषण, अशिक्षा र आर्थिक विपन्नताबाट गुज्रिरहेको जनसंख्या ठुलो हिस्सा विद्यमान छ। 

जुन आर्थिक वृद्धिको लोभमा हामी धेरै बच्चा जन्माउने तर्क गर्दैछौँ, हामीले नै सिर्जना गरेका विपत्तिका कारण त्यस्तो वृद्धि दर ऋणात्मक हुने सम्भावना छ। वायु प्रदूषणकै आर्थिक लागत गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत हुने कुरा त तथ्यांकले देखाइसक्यो। आर्थिक वृद्धि (जीडीपी)को गणना गर्दा हामीले हरित आर्थिक वृद्धिदर (ग्रिन जीडीपी) लाई ध्यानमा राख्यौँ भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरको वास्तविकता देखिइहाल्छ। आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियामा हुने पर्यावरणीय क्षति, स्रोतको क्षयीकरण र प्रदूषणले सिर्जना गर्ने स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी लागत सबै घटाई बाँकी रहन गएको शेष वृद्धि नै ग्रिन जीडीपी हो।

बुढेसकालमा म रोगी हुन्छु, मेरो ओखतीमुलो तिमीले गर्नुपर्छ, म सक्रिय काममा लाग्न सक्दिनँ त्यसैले तिमीले मेरो भरणपोषण गर्नुपर्छ। राम्रो शिक्षादीक्षा, स्वच्छ हावा, सफा पानी नपाए पनि, जलवायु परिवर्तनले सिर्जित अनेकौँ दुख कष्ट भोगेर पनि, तिम्रो शरीर युवावस्थामै दीर्घरोगी भए पनि प्रशस्त श्रम गरेर तिमीले यो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ र प्रौढ जनसंख्यालाई पालनपोषण गर्नुपर्छ भन्दै तीन बच्चा जन्माउने निष्कर्षमा पुग्नु कति जायज होला? यदि धेरै बालबच्चा पाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने आफैलाई सोधौँ।