अनावश्यक संस्था खारेज, समायोजन तथा हस्तान्तरणबारे छलफल

काठमाडौँ– उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकमा अनावश्यक तथा औचित्यहीन सरकारी संस्था खारेज गर्ने, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरिएका निकायहरूबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले उद्देश्य अनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिए। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यान्वयन समिति रहेको छ।

सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउने उद्देश्यले गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको थियो। आयोगको पहिलो बैठक गत असार ४ गते बसेको थियो।

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेलगायत पदेन सदस्य छन्। यो बैठक राजनीतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा तथा विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य थप भएपछिको पहिलो हो।

बैठकमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने विषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो।

आयोगको कार्यादेशअनुसार यसले सेवा प्रदायक निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो र नतिजामूलक बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत तथा निकायगत अन्तर समन्वय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसैगरी, तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य र समन्वय सुदृढ बनाउने, संघीयता अनुकूल हुनेगरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानूनमा सुधार गर्ने तथा सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानूनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने र निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने कार्य पनि आयोगको जिम्मेवारीमा पर्दछ।