गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार परमादेश जारी गरेको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

यो परमादेश जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट लगायतका विपक्षीको नाममा जारी गरिएको हो।

उक्त हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राखेर त्रिभुवन साहसमेतले २०८० जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको माग लिएर रिट दायर गरेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै रिट जारी गरेको हो। 

रौटहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको झडपमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। 

यस घटनालाई पीडित पक्षले पूर्वयोजनाबद्ध र सुनियोजित हत्याको संज्ञा दिँदै आएका छन्। 

रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा पटक–पटक जाहेरी र निवेदन दिँदा पनि दर्ता गरिएको थिएन। गत जेठ १० गते दिएको निवेदनमा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढेको र जाहेरीको निस्सासमेत नदिइएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

“अमानवीय र बीभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई वर्षौंवर्षसम्म पनि अनुसन्धानको दायरमा नल्याई कारबाही नगर्नाले हामी पीडितहरूको आँखा अगाडि नै दोषीहरू खुलेआम घुमी रहेको देख्नुपर्दा हामीलाई अझ बढी पीडा बोध हुन गएको छ,” पीडित पक्षको रिट निवेदनमा भनिएको छ।

रिटमा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका साथै न्याय दिलाउन र घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। सोही मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।

यो पनि – गौर हत्याकाण्ड: भएको के थियो, किन गरिएन अनुसन्धान?