विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सांसदलाई २ दिनको समय

काठमाडौँ– शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार पेश गरिएको छ। समितिका सचिव दशरथ धमलाले सभापति अम्मरबहादुर थापालाई यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

समिति सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दुई दिनको समय दिइएको छ। यस विधेयकमाथि थप छलफलका लागि आगामी भदौ ५ गते बैठक बोलाइएको छ।

प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा २.५ प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानूनमा नराख्न प्रस्ताव गरे।

उनले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानूनमा राख्नुभन्दा नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुने बताए। “कडाइकासाथ नियमन गर्नुपर्छ तर घाँटी समाउने गरी अघि बढ्नु हुँदैन,” उनले भने।

तर, समितिका अधिकांश सांसदले भने आवास सुविधा कम्तीमा १० प्रतिशत राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।