अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर सधैँ जोखिममा, कानून लागू गराउन बेवास्ता

काठमाडौँ– पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२ मा चुनढुंगा क्रसर परिसरमा बनाइएको संरचनाको छानामा ट्रस हाल्ने क्रममा लडेर कपिलवस्तु महाराजगन्ज–६ का इस्माम अहमद मनिहार (२२) को २०८० असोज ३० गते मृत्यु भयो। उनीसहित अन्य चार कामदार ट्रसमा पेचकिला कस्दै थिए।

करिब २० मिटर उचाइमा काम गरिरहेका उनीहरू खाना खान तल ओर्लने क्रममा इस्मामको खुट्टा चिप्लियो र भुईंमा खसे। उनलाई तत्कालै अस्पताल पुर्‍याइयो। तर आन्तरिक रक्तस्राव र गम्भीर चोटका कारण उनको मृत्यु भयो। 

त्यस बेला सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाउँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका इन्स्पेक्टर कमल प्रधान बताउँछन्। उचाइमा काम गर्दा ‘सेफ्टी बेल्ट’को प्रयोग गर्नुपर्छ। “ठेकेदार तथा सरोकारवालाहरूले मजदुरको सेफ्टी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। अन्यथा यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्,” उनी भन्छन्।

त्यस्तै, डम्बर मगर (३५) २०७७ पुस २६ गते भक्तपुर नगरपालिका–२ मा निर्माणाधीन घरको पाँचौँ तलाबाट खसे। महोत्तरी घर भएका मगर पाँचौँ तलाको कौसीमा इँटाको गारो लगाउँदै थिए। भक्तपुर प्रहरीका अनुसार गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। 

त्यही वर्ष माघमा भक्तपुरकै मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–६ मा निर्माणाधीन घरको दोस्रो तलाबाट खसेर प्रेम मगर (४०) गम्भीर घाइते भए। काभ्रे घर भएका प्रेमलाई सहकर्मीहरूले मध्यपुर अस्पताल लगे। तर उपचारका क्रममा भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो।

यी दुवै घटनामा मजदुरका लागि सुरक्षाको उपाय नअपनाएको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका एसपी माधवप्रसाद बुढाथोकी बताउँछन्। “यी अलि पुराना घटना हुन्। यस्तो दुर्घटना भइरहन्छ। कामदारलाई सुरक्षा उपकरण नलगाएर काम गर्न सजिलो लाग्छ, तर दुर्घटना अचानक हुने हो। त्यसैले कामदारहरू सचेत हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नेपालमा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनामा बर्सेनि औसत २०० श्रमिकको मृत्यु हुन्छ। यीमध्ये अधिकांश अनौपचारिक तथा जोखिमयुक्त मानिने पूर्वाधार निर्माण र निर्माण सामग्री उद्योगका श्रमिक हुन्। 

आईएलओको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या (काम गरेर पैसा कमाउने) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन्। यीमध्ये धेरैजसोले सामाजिक सुरक्षा वा बीमा सुविधा पाउँदैनन्। यही अनौपचारिक क्षेत्रका कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध नगण्य छ। आईएलओको अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रयोग र आपतकालीन उपचारको व्यवस्था कम रहेको देखाएको छ।

त्यसमध्ये पनि पूर्वाधार निर्माण र कलकारखानामा बढी जोखिम छ।  निर्माण क्षेत्र, साना कारखाना, इँटाभट्टा तथा धातु, काठ र सिमेन्टसम्बन्धी कार्यस्थललाई आईएलओले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेको छ।

यी क्षेत्रमा दुर्घटना, कामदारलाई चोटपटक र दीर्घकालीन रोगको सम्भावना बढी हुन्छ। सामान्य सावधानीसमेत नअपनाउँदा ज्यानै जानेसम्मको खतरा हुने भएकाले यसलाई जोखिम क्षेत्र मानिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको पेसागत स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग सचिव बेलीमाया घले बताउँछिन्।  

दर्ता नभएका व्यवसाय वा सरकारलाई कर बुझाउने व्यवस्था नभएका काम, श्रम कानून, सुरक्षा नियम, सामाजिक सुरक्षा, बीमाजस्ता सुविधा कम हुने वा नहुने क्षेत्रलाई अनौपचारिक क्षेत्र मानिने घलेको भनाइ छ। “यस क्षेत्रमा कामदारहरू पनि अनौपचारिक रूपमै काम गर्छन्। कामदार र रोजगारदाताबीच लिखित सम्झौता हुँदैन, न त नियमित तलब हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा श्रमिकलाई तालिम र ज्ञानको कमी, असुरक्षित कार्य वातावरण, अस्थायी र अनिश्चित रोजगारी हुन्छ,” उनी भन्छिन्।

जोखिमका बाबजुद श्रमिक यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुने घले बताउँछिन्। जीविकोपार्जनको बाध्यताले बिनाज्ञान र सीप काम गर्दा जोखिम भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति, २०७३’ ल्याएको छ। यसको उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ र मर्यादित कार्य वातावरणको प्रवर्द्धन गर्नु हो। नीतिगत ढाँचा बने पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उक्त नीतिमा सरकारी निकायको निरीक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन श्रम निरीक्षकहरू खटाउने, नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, तालिम, सचेतना र शिक्षा, तथ्यांक व्यवस्थापन, व्यवसायजन्य दुर्घटना, रोग, मृत्यु आदिको तथ्यांक संकलन र अभिलेखन गर्ने, अनुसन्धान तथा अध्ययन प्रवर्धन गर्ने पनि उल्लेख छ।

रोजगारदाता प्रतिष्ठानले सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने, जोखिमको मूल्यांकन गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने, मापदण्डअनुसार सुरक्षित प्रविधिको प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै, श्रमिकलाई सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, श्रमिकहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, दुर्घटना वा जोखिमको तत्काल रिपोर्टिङ र उपचारलगायत काम गर्नुपर्छ।

“गर्नुपर्ने काम थुप्रो छ, तर सरकारले व्यवस्थित तरिकाले काम गर्न सकिरहेको छैन,” घले भन्छिन्, “कानूनमा मात्र होइन व्यवहारिक जीवनमा पनि (सुरक्षाका उपाय) अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकार अग्रसर भएको पाइँदैन।”

केके छन् जोखिमहरू?
सुरक्षाको अभावले श्रमिकहरू अनेकौँ स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा छन्। त्यसमध्ये, रसायनजन्य काम गर्ने श्रमिक दीर्घकालीन जोखिममा हुन्छन्। विषाक्त औषधि तथा कीटनाशकजस्ता रासायनिक सामग्री प्रयोग हुने स्थानमा फोक्सो, छाला र आँखाका समस्या देखिन्छन्। यस्ता सामग्रीको लामो सम्पर्कले क्यान्सरसम्मको खतरा हुन्छ। 

मानिसले अधिकतम २०० डेसिबलसम्मको आवाज सुन्न सक्छ। तर ८५ डेसिबलभन्दा बढी आवाजमा लगातार काम गर्दा श्रवणशक्ति गुम्ने जोखिम हुन्छ। दीर्घकालीन तनाव र निद्राको समस्या हुनसक्छ। त्यसैले रोजगारदाताले आवाज व्यवस्थापन गरी श्रमिकलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ।

निर्माण क्षेत्रमा सकेसम्म जोखिम हुने ठाउँ राख्नु हुँदैन। जोखिम भएमा त्यस्तो ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ वा श्रमिकलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका साधन निःशुल्क दिनुपर्छ। श्रमिकलाई हेल्मेट, जुत्ता, पञ्जा दिनुपर्छ। विद्युतीय कामलाई सुरक्षित तवरले गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

इँटा, धातु, खानीजस्ता क्षेत्रमा काम गर्दा धुलोको सम्पर्कले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ। कार्यस्थलमा यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र मास्कलगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। कार्यस्थलमा सफा पिउने पानी र सरसफाइ हुनुपर्छ। मनोसामाजिक समस्यालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ।

के छ कानूनी व्यवस्था?
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा २८(१) मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई सुरक्षित र स्वस्थकर कार्य वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ३८ मा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, जुत्ता, मास्कजस्ता सुरक्षा उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम २२ र २४ मा जोखिम मूल्यांकन गरी सुरक्षा उपाय अपनाउने र पालना नगरेमा जरिबाना तथा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताले निर्माण क्षेत्रका लागि प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू तोकेको छ।

तर यी कानूनी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी छैनन्। श्रम विभागअन्तर्गत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रशान्त श्रेष्ठ आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण यी विषयमा ध्यान दिन नसकिएको बताउँछन्। कार्य क्षेत्र वृहत् भए पनि जनशक्ति थोरै हुने, समयसमयमा सरुवा हुने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ।

निर्माण क्षेत्रमा जनचेतना कार्यक्रम पनि दुई वर्ष अघिसम्म थिएन। अहिले स्थायी अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यक्रम नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सडक र निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

केन्द्रले अरू नै कार्यक्रम लिएर जाँदा प्रतिष्ठान तथा कार्यक्षेत्रको अनुगमन गर्ने गरेको छ। “निर्माण क्षेत्रको अनुगमन भनेर कुनै कार्यक्रम छैन। श्रमसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्र छन्, काम गर्ने धेरै क्षेत्र भए पनि जनशक्ति कम छ,” उनी भन्छन्।

विभागसहित श्रम कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा १४८ जनाको दरबन्दी छ। देशभरका ११ वटा श्रम कार्यालय र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रले श्रम निरीक्षण गर्ने गरेका छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन हजार ७६२ प्रतिष्ठान निरीक्षण गरिएको थियो। अधिकांशमा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएको र बालश्रम पनि प्रयोग गरेको भेटिएको थियो।

केन्द्रका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार, निरीक्षणका क्रममा कार्यस्थलको वातावरण प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण र अन्य प्रकारको जोखिम पनि हेरिन्छ। “व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरू भनेको अन्तिम उपाय हो। त्यसअघि त्यस्तो उपकरण लगाउनै नपर्ने वातावरण बनाउने प्रयास रहन्छ,” उनी भन्छन्।

दोष उल्टै श्रमिकमाथि!
ऐन तथा नियमावलीमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने स्पष्ट छ। नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा पनि गरिएको छ। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा अहिले पनि भद्रगोल छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे अनौपचारिक क्षेत्रमा कानून पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। श्रमिक असुरक्षाको दोष उनले श्रमिकलाई नै लगाए। श्रमिक सुरक्षा सुधारका कानूनी, नीतिगत र प्राविधिक पहलहरू भए पनि श्रमिककै लापरबाहीले प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको दाबी छ।

सामान्य काम सोचेर रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले भवितव्यबारे विचार नपुर्‍याउँदा दुर्घटना भइरहेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। “यो त श्रमिककै चासोको विषय हो। श्रमिकको ज्यानसँग जोडिएको विषय हो। अरूका लागि (सुरक्षाका साधन प्रयोग) गर्नुपर्छ जसरी लापरबाही गर्छन्,” उनले भने, “हामीले सक्ने गरिरहेका छौँ, सरकारले धेरै रिसोर्स खन्याउन सक्दैन। यसका लागी नागरिक, श्रमिक, रोजगारदाता, स्थानीय सरकार, विभिन्न ट्रेड युनियन सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्छ।”