उपसभामुखलाई हटाउने प्रयासको माओवादीले विरोध गर्ने, एमालेले भन्यो– 'हस्ताक्षर संकलन संयोग मात्र'

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

मंगलबार पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो सरकारले ‘गल्तीबाहेक राम्रो काम नगरेको’ आरोप लगाउँदै उपसभामुखलाई हटाउने कदमको प्रतिवाद गर्ने बताएका हुन्।

“यो सरकार बनेदेखि नै गल्तीबाहेक राम्रो काम त गरेकै छैन। एउटा महिला, आदिवासी जनजाति, सामाजिक सेवा गरेको व्यक्तिलाई हटाउने जुन प्रयास छ, त्यो गलत छ। हामी त्यसको विरोध गर्छौं,” उनले भनेर। उनले उपसभामुखले कुनै नराम्रो काम गरेको प्रमाण नभएको र उनीविरुद्धको आरोप खाली कपोलकल्पित मात्र भएको दाबीसमेत गरे।

यसैगरी, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि बैठकले सरकार अधिनायकवादी र तानासाही बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। उनले उपसभामुखलाई हटाउने प्रयासमा 'बदनियत' देखिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूसँग पनि यसबारे कुराकानी गर्ने बताए।

‘हस्ताक्षर संकलन संयोग मात्र’
यता, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने उद्देश्यले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन नगरिएको बताएका छन्। 

उनले मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस र एमालेले एकैदिन हस्ताक्षर संकलन गर्नु सल्लाह नभएर 'संयोग' मात्र भएको दाबी गरे।

“यो कांग्रेस र हाम्रो सल्लाह भएर एकैदिन हस्ताक्षर भएको होइन। संयोगले एकैदिन परेको मात्रै होला,” भट्टराईले भने। उनले हस्ताक्षर विभिन्न काममा प्रयोग हुने र कुनै विशेष काम तोकेर हस्ताक्षर नलिइएको स्पष्ट पारे।

उनले नेपालमा मात्र नभई संसदीय अभ्यास भएका अन्य देशहरूमा पनि दलले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर लिने चलन रहेको बताए। “यो अहिले मात्रै होइन, २०४८ सालदेखि चलिआएको चलन हो,” उनले भने। 

दलले अपर्झट कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विदेश वा काठमाडौँबाहिर रहेका सांसदहरूको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नसक्ने भएकाले पूर्वतयारीका लागि हस्ताक्षर लिइएको उनको भनाइ छ।

यसरी, उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र सत्तारूढ दल एमालेबीच फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ। माओवादी केन्द्रले यसलाई सरकारको गलत नियतको रूपमा लिएको छ भने एमालेले यसलाई सामान्य संसदीय प्रक्रियाको अंश बताएको छ।