मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै छलछाम: प्राडाको ठाउँमा अर्कै कृष्णप्रसादलाई भाषा आयोग सदस्य बनाउन जे गरियो

काठमाडौँ– प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने २०७९ असार २८ गते मोबाइलमा फेसबुक ‘स्क्रोल’ गरिरहेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली विभागका प्रमुख न्यौपाने प्रायः विभागकै कामकाजमा व्यस्त भइरहन्थे। त्यतिबेला भने उनी अलि भिन्नखाले जिम्मेवारी सम्हाल्न मानसिक रूपले आफूलाई थप ऊर्जाशील बनाउन प्रयासरत थिए। त्यो जिम्मेवारी थियो, भाषा आयोग सदस्यको। एक साताअघि मात्र सरकारले उनलाई भाषा आयोगका सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ठीक त्यहीबेला फेसबुकको एउटा पोस्टले उनको ध्यान खिच्यो जसमा उनकै गाउँठाउँ (स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५)का अर्का व्यक्ति कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई बधाई दिइएको थियो। तस्वीर नै राखेर दिइएको बधाई उनले भाषा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति पाएको विषयमा थियो। 

२०७९ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषा आयोगको सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि प्राडा कृष्णप्रसादले २७ गतेसम्म शुभचिन्तकका बधाई र शुभकामना पाइरहेका थिए। अर्को दिन आफूसँगै नाम मिल्ने, आफ्नै ठाउँका अर्कै कृष्णप्रसादले बधाई पाइरहेको देखेपछि उनी झस्किए। 

“फेसबुकमा नआएको भए मलाई थाहै हुँदैनथ्यो। तुरुन्तै केहीलाई फोन गरेर बुझेँ, उनीहरूले त्यस्तो होइन, नियुक्ति पाउने तपाईं नै हो भने,” प्राडा कृष्णप्रसादले उकालोसँगको कुराकानीमा सम्झिए, “तर नियुक्ति–पत्र हातमा लिएको फोटो नै देखिसकेपछि मलाई थप खोजीनितीमा समय लगाउने जाँगर चलेन।” 

मन्त्रिपरिषद्ले त्रिवि नेपाली विभागका प्रमुख प्राडा न्यौपानेलाई भाषा आयोगको सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि केही दिनको बीचमा त्यो नियुक्ति खासमा उनकै ठाउँ, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ को भगवती माविमा पढाउने शिक्षक कृष्णप्रसाद न्यौपानेले पाए। 

त्यसपछि आफू त्रिविकै जागिरमा रमाइरहेको प्राडा कृष्णप्रसाद बताउँछन्। त्यसपछि अहिलेसम्म आफूलाई आयोगमा जान कुनै रुचि नलागेको उनले बताए। “अब त तीन वर्ष बितिसक्यो। मेरो ठाउँमा अर्कैले नियुक्ति पाए पनि मैले त्यसपछि किन र कसरी अर्कैले यो नियुक्ति पायो भन्नेतिर चासो दिइनँ। चाहेको भए त म लडेरै त्यो पद पाउँथेँ,” उनले उकालोसँग भने, “तर यो घटना असामान्य छ। यसले हाम्रो प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भने छर्लंग देखाउँछ।”

भाषा आयोगको सदस्यमा प्राडा कृष्णप्रसादलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि उनकै घर–ठेगानाका अर्का कृष्णप्रसादले आयोगको सदस्यमा नियुक्ति–पत्र पाएर काम गरिरहेको तथ्य उकालोले गत साउन १९ गते उजागर गरेको थियो। खोज्दै जाँदा यसको अन्तर्यमा अनौठा गतिविधि र चलखेल फेला परे। 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गरिएको ‘खेल’‍
२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले धारा २८७ मा गरेको भाषा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आयोगको पहिलो अध्यक्षमा डा. लवदेव अवस्थी नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि उषा हमाल सदस्य नियुक्त भएकी थिइन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूबाट एक–एक सदस्य नियुक्त हुन बाँकी थियो। त्यहीक्रममा गण्डकीबाट प्राडा कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सदस्यका लागि आवेदन दिएका थिए। 

२०७९ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीसहित अन्य चार जनालाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तो निर्णय हुँदाहुँदै एक सातापछि, असार २८ गते अर्कै कृष्णप्रसाद न्यौपानेले कसरी आयोग सदस्यको नियुक्ति–पत्र बुझे त? 

भाषा आयोगको सदस्यमा नियुक्त हुन सम्बन्धित मन्त्रालय (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय)मा आवेदन दिने, त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद‍्मा प्रस्ताव लैजाने अभ्यास छ। सोहीअनुसार प्राडा कृष्णप्रसादसँगै अन्य चार जनाको प्रस्ताव चैत २८ गते नै मन्त्रिपरिषद‍्मा पुगेको देखिन्छ। त्यसको करिब तीन महिनापछि यसबारे निर्णय भयो। निर्णयपछि बाँकी चार जनाले नै आयोग सदस्यमा नियुक्ति पाए। तर प्राडा कृष्णप्रसादको ठाउँमा मात्र अर्का कृष्णप्रसादलाई आयोग सदस्यको नियुक्ति–पत्र दिइयो। 

यो कसरी भयो भनेर बुझ्न हामीले मन्त्रालयमा त्यसबेला कार्यरत एक उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सोध्यौँ। उनले शुरूमा कुराकानी गर्न आनाकानी गरे। पछि नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बोल्न राजी भएका उनले प्राडा कृष्णप्रसादको ठाउँमा शिक्षक कृष्णप्रसादलाई नियुक्ति दिनुको प्रमुख कारण राजनीतिक दबाब भएको बताए। 

उनका अनुसार प्राडा कृष्णप्रसाद नेकपा एमालेनिकट थिए, शिक्षक कृष्णप्रसाद भने एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट थिए। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकार थियो। एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष थियो। 

“प्राडा न्यौपानेको नाममा निर्णय भइसकेपछि मन्त्रालयसम्मै ठूलो दबाब आयो। मन्त्री एकीकृत समाजवादीका (जीवनराम श्रेष्ठ) थिए, एमालेनिकटलाई कसरी नियुक्त गरियो भन्ने चर्चा भएपछि एकाएक निर्णय फेर्ने काम भयो,” उनले भने, “प्राडा कृष्णप्रसादको नाममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भइसके पनि मुख्यसचिवले निर्णय प्रमाणीकरण गर्न बाँकी थियो। अनि हतारहतार शिक्षक कृष्णप्रसादको नाममा उही मितिको प्रस्ताव तयार पारेर हस्ताक्षर गराइयो।” 

त्यसबेला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी थिए। प्राडा कृष्णप्रसादको ठाउँमा अर्का कृष्णप्रसादलाई भाषा आयोग सदस्यको नियुक्ति दिने प्रक्रियामा उनकै सक्रिय सहभागिता देखिन्छ।

हामीले मन्त्रालयमा अहिले प्रवक्ता रहेका प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण लामिछानेसँग यसबारे बुझ्न खोज्यौँ। लामिछानेले शिक्षक कृष्णप्रसादलाई नै नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाएको, प्राडा कृष्णप्रसादको नाममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट कुनै निर्णय नभएको दाबी गरे।

“अहिले आयोगमा जो हुनुहुन्छ, मन्त्रालयले उहाँकै प्रस्ताव पठाएकोमा कुनै शंका छैन। त्यहीबमोजिम प्रस्तावको पछाडि मुख्यसचिवज्यूको हस्ताक्षर पनि छ,” उनले उकालोसँग भने, “मन्त्रिपरिषद्को असली निर्णय यही हो।”

उनले यस्तो दाबी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को असार २१ गतेको बैठकमा प्राडा न्यौपानेलाई नै नियुक्त गर्न प्रस्ताव पठाइएको प्रमाण मन्त्रालयमा रहेको अभिलेखले देखाउँछ। कतिसम्म भने, प्रवक्ता लामिछानेले शिक्षक कृष्णप्रसादको प्रस्ताव भनेर हामीलाई देखाएको फाइलमा प्राडा कृष्णप्रसादकै प्रस्ताव थियो। तर उनले त्यो कागजातको प्रतिलिपि दिन नमिल्ने बताए। 

हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम मन्त्रालयले पठाएका भनिएका दुवै प्रस्तावको प्रतिलिपि माग गर्‍यौँ। तर मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले आफूसँग अहिले सदस्य भएर काम गरिरहेका न्यौपानेको प्रस्ताव मात्र रहेको, निर्णय पनि त्यही मात्र भएको जिकिर गर्दै उनको प्रस्तावको प्रतिलिपि मात्र उपलब्ध गराए। 

मन्त्रालयको अभिलेखमा प्राडा कृष्णप्रसादको प्रस्ताव २०७८ चैत २८ गते नै मन्त्रिपरिषद्‍मा गएको देखिन्छ। अनौठो के भने, अहिले नियुक्ति पाएका कृष्णप्रसादको प्रस्ताव पनि त्यही मितिमै पठाइएको विवरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। यस्तो कसरी भयो त? मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै खेल भएको’ टिप्पणी गरे। 

“मन्त्रालयले पठाउने प्रायः प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मुख्यसचिवले करिब एक हप्तासम्ममा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्र निर्णय आधिकारिक हुन्छ,” उनले भने, “यसमा पनि त्यही भएको हो। निर्णय एउटा प्रस्तावमा भयो, हस्ताक्षर पछि अर्कैमा गरियो। नाम र ठेगाना मिल्दा मन्त्री र सहसचिवज्यूलाई पनि सहज भयो।” 

मन्त्रीले स्वीकारे, कर्मचारीले दाबी गरिरहे
त्यसबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्री। हामीले यो विषयमा के भएको हो भन्ने बुझ्न उनलाई सम्पर्क गर्‍यौँ।

श्रेष्ठले प्राडा न्यौपानेको नाममै निर्णय भए पनि त्यसलाई पछि सच्याइएको स्वीकारे।

“शुरूमा प्राडाकै पक्षमा निर्णय भएको हो। तर पछि अहिले जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै नियुक्ति–पत्र दिने काम भयो,” श्रेष्ठले भने, “योभन्दा बढी कुरो त मलाई थाहा भएन।” 

मन्त्रालयमा त्यसबेला प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख टोकराज पाण्डे थिए। अहिले उनी त्यहाँबाट सरुवा भइसकेका छन्। सहसचिव पाण्डेसँग यसबारे बुझ्दा उनले आफू त्यसबेला त्यहाँ कार्यरत नरहेको, प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र आफू महाशाखामा जोडिएको दाबी गरे। 

“यो विषय एकदमै स्पष्ट छ। जसले नियुक्ति पाउनु भएको हो, उहाँकै प्रस्ताव मन्त्रालयबाट गएको हो,” पाण्डेले भने, “जसको बारेमा (प्राडा कृष्णप्रसाद) समाचार बाहिरियो, उहाँको प्रस्तावसमेत मन्त्रालयमा आएको थिएन।”  

तत्कालीन प्रशासन महाशाखा प्रमुख पाण्डेले त्यसबेला आफू मन्त्रालयमा नरहेको दाबी गरे पनि उनले शिक्षक कृष्णप्रसादलाई नियुक्ति–पत्र हस्तान्तरण गरिरहेको त्यसबेलाको तस्वीर नै फेला परेको छ। भाषा आयोग सदस्यमा नियुक्ति पाएका शिक्षक कृष्णप्रसाद र सहसचिव पाण्डे दुवै जना एउटै पालिकाका बासिन्दा हुन्।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राडा कृष्णप्रसादलाई नै आयोगको सदस्य नियुक्त गरेको तथ्य उनको ठाउँमा आयोग सदस्य बनेका कृष्णप्रसादले समेत हामीसँगको कुराकानीमा स्वीकार गरे। उनले पहिले जे निर्णय भए पनि पछि त्यो निर्णय सच्याइएको बताए। “ठ्याक्कै कहिले सच्याइयो भन्ने त थाहा भएन, तर सच्याइएकोमा म विश्वस्त छु,” उनले भने, “त्यसपछि नै मन्त्रालयले मलाई नियुक्ति–पत्र दिएको हो।”

भाषा आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भए पनि आयोगको सोझो सम्पर्क त्यहाँको संस्कृति महाशाखासँग हुन्छ। त्यसबेला महाशाखा प्रमुख सुरेशसरस श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठ अहिले पनि त्यहीँ कार्यरत छन्।

उनले प्राडा कृष्णप्रसादको ठाउँमा अर्का कृष्णप्रसादलाई भाषा आयोगमा कसरी नियुक्ति दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूसँग नरहेको बताए। “भाषा आयोग हाम्रै महाशाखाअन्तर्गत पर्छ, तर को सदस्य नियुक्त हुन्छ, कसलाई कहिले नियुक्ति–पत्र दिने भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा हुँदैन,” श्रेष्ठले भने।

मन्त्रालयबाट पठाइएका दुवै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पनि यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। तपाईंले नै हस्ताक्षर गरेको विषयमा तपाईंलाई नै जानकारी नहुने भन्ने हुन्छ र भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “मेरो टेबुलमा दिनहुँ दर्जनौँ फाइल आइपुग्थे, सबै त कहाँ सम्झना हुन्छ?”