डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणमा रोक लगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालिकाको डिम्ब निष्कासन र भण्डारणमा रोक लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार ‘अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील’ विषय भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरू नीरव ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। निवेदकले कानून बनाएर मात्रै महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र भण्डार गर्ने कार्य गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

उनीहरूले रिट दायर गरेकै दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीलाई भनेको छ। निवेदकले बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानूनी शोषणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सर्वोच्चले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको हो। 

अदालतले नेपालको संविधानको धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा यौनजन्य शोषण गर्न रोक लगाइएको व्यवस्थालाई स्मरण गराएको छ। साथै, संविधानको धारा ३५ले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र राज्यलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक दायित्व तोकेको पनि उल्लेख गरेको छ।

यी संवैधानिक व्यवस्था र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को आलोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको अदालतले ठहर गरेको छ।

“बालिका तथा किशोरीहरू शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनू भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ” आदेशमा भनिएको छ।

साथै, यो मुद्दाको विषयवस्तु संवेदनशील भएकोले लिखित जवाफ पेश भएको सात दिनभित्र पेशी चढाएर अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिन भनिइएको छ।