मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानून नभएको निष्कर्षसहित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौँ- मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कानून नभएको निष्कर्षसहित मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र केही कानून थप गर्नुपर्ने सुझावसहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेका स्वकीय सचिवालय प्रमुख दीपक बोहराले बताए। 

प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ। 

कानून अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानूनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहित, २०७४ मा मिटर ब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न समेत कार्यदलको सुझाव छ। 

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेको छ । 

डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा र सीआईबीका प्रहरी नायव उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य छन् ।