लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीचको व्यापार सम्झौताप्रति संसद‍्मा विरोध

काठमाडौँ– नेपालको भूमि लिपुलेक भएर व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौताको संसद्मा विरोध भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका सांसदले सरकारसँग तत्काल यस विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन्।

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिएको यस्तो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि आघात पुगेको बताए। "नेपाल आमालाई आज दुखिरहेको छ," उनले भने, "हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई लिपुलेक पासबाट दुई पक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गर्ने भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।"

उनले यो सहमति नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्धमा रहेको बताए। साथै, उनले नेपालको संविधानमा समेत समावेश गरिएका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको रक्षाका लागि सरकारले आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले रोल्पा र रुकुमको सीमामा रहेको चिङ्वाङ खण्डमा निरन्तर पहिरो जाँदा आवागमन प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले भारत र चीनको यो कदमलाई 'गलत' भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, "कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भू–भाग हो, त्यसको भोग गर्ने अधिकार नेपाललाई छ।"

गैरेले नेपालको सहमतिबिना नै नेपाली भूमि प्रयोग गरी व्यापार गर्ने कुरा गलत भएकोले भारत र चीन दुवैलाई यस निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरे। उनले भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथि ऐतिहासिक प्रमाणले नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।

एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले पनि यस विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान खोज्न माग गरे। प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा उनले भने, "भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसंख्यामा देशहरू सानो ठूलो हुनसक्छ तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो।"

उनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा आघात पुग्ने कुनै पनि कार्य सहन नसकिने बताए। नेपालको सहभागिता, स्वीकृति र जानकारीबिना दुई देशले नेपाली भूमिमाथि गरेको सम्झौताप्रति एमालेको गम्भीर विरोध र असहमति रहेको उनले जनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी राष्ट्रले प्रयोग गर्ने विषय गम्भीर भएकाले सरकारले देशको रक्षा गर्न गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा ठूला पार्टीहरू गम्भीर नभएको र अहिले उपसभामुखमाथि प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले भिजिट भिसामा विदेश जाने व्यक्तिका विषयमा न्यायिक छानबिन गरी तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।

लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध एक हुन आह्वान
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपालको भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको सम्झौताविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर उभिनुपर्ने बताए। उनले यो विषयलाई 'घरेलु राजनीतिको' मुद्दा नबनाउन पनि आग्रह गरे। सांसद थापाले भने, "हाम्रा आफ्ना मतमतान्तर आफ्ना ठाउँमा छन्। प्रतिस्पर्धा आफ्ना ठाउँमा छन्। हामी कसैले पनि यस विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ।"

थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने सम्झौता गरेकोमा नेपाली कांग्रेस असहमति र आपत्तिजनक रहेको बताए। उनले भने, "हाम्रा दुई छिमेकीहरू भारत र चीनले हाम्रो अनुपस्थितिमा एउटा निर्णय गरेछन्। सम्झौता गरेको पढ्यौँ, सुन्यौँ। कांग्रेस पार्टी दुई छिमेकीहरूको व्यवहारप्रति असहमत छ। यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ।"

उनले विगतमा पनि यस मुद्दामा सबै दलहरू एक भएको स्मरण गराउँदै सरकारले पनि सबैलाई समेटेर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।