प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, ‘काम चलाऊ सरकार’ घोषणा गर्न माग

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। रिट निवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘काम चलाऊ’ घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्न माग गरिएको छ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १०० (२)लाई मुख्य आधार बनाइएको छ। उक्त धाराले 'प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

नाउपाले जेठ २२ मा समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने जसपा, नेपालले असार ३१ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यी दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छैनन्।

यस घटनाले सरकारमा सहभागिताको परिभाषा, अल्पमतमा परेको सरकारको स्थायित्व र संसद्मा विश्वासको मतको प्रक्रियामाथि महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाएको रिट निवेदकहरूको भनाइ छ।

रिट निवेदकले यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिएको नजिर पेश गरेका छन्। २०८० वैशाखमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदा दाहालसँग संसद्मा स्पष्ट बहुमत कायम रहे पनि उनले पुनः विश्वासको मत लिएका थिए। 

रिट निवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘काम चलाउ’ घोषणा गर्न, दैनिक कामकाजबाहेकका दूरगामी निर्णयहरू नगर्न र राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्न परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

“केपी ओलीको हाल कायम सरकारको हैसियत हाल कामचलाउ सरकार मात्र रहेको भनी आवश्यक संवैधानिक व्याख्या गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले दैनिक कामकाज सञ्चालन बाहेकका दूरगामी तथा नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका तर्फबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू गराउनू,” भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।