जेनेभामा इरान र युरोपेली शक्तिहरूबीच आणविक वार्ता हुने

इरानले बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनीसँग मंगलबार जेनेभामा आणविक वार्ता गर्ने इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएको छ।

“मंगलबार इरान र सन् २०१५ को आणविक सम्झौतामा संलग्न यी तीन युरोपेली पक्षले, युरोपेली संघ (ईयू) सहित, उप–विदेशमन्त्री स्तरमा जेनेभामा नयाँ चरणको वार्ता गर्नेछन्,” सरकारी टेलिभिजनले सोमबार जनाएको छ।

यो वार्ता जुन महिनाको मध्यतिर भएको इजरायलसँगको १२ दिने युद्धपछि दोस्रो बैठक हो। उक्त युद्धका क्रममा अमेरिकाले तेहरानका आणविक प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण गरेको थियो। अघिल्लो वार्ता जुलाई २५ मा इस्तानबुलमा भएको थियो।

इजरायलसँगको युद्धपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आणविक नियामक निकायसँगको सहकार्य निलम्बन गरेको थियो। तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)ले इजरायल र अमेरिकाद्वारा गरिएका आक्रमणको भर्त्सना नगरेको आरोप लगाएको छ।

इजरायलद्वारा गरिएका तीव्र बमबारी र १२ दिने युद्धमा इरानले दिएको प्रतिशोधले वासिङ्टनसँगको तेहरानको आणविक वार्तालाई लिकबाट उतारेको थियो।

ती तीन युरोपेली देशले सन् २०१५ को आणविक सम्झौताअन्तर्गत ‘स्न्यापब्याक संयन्त्र’ सक्रिय गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि इरानले युरेनियम संवर्धन रोक्न र आईएईए निरीक्षकहरूसँग सहयोग पुनः शुरू नगरेसम्म, सम्झौताअन्तर्गत हटाइएका संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिबन्धहरू पुनः लागू हुनेछन्।

तर इरानले भने, युरोपेलीहरूले सम्झौताअन्तर्गत आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले उक्त संयन्त्र लागू गर्ने अधिकार छैन भनी विवाद उठाएको छ।

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीसँगै चीन, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१५ मा औपचारिक रूपमा संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) अन्तर्गत इरानसँग सम्झौता गरेका थिए। यस सम्झौताअनुसार, तेहरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने ग्यारेन्टीका सट्टा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइएको थियो। आणविक हतियार विकास गर्ने आरोपलाई इरानले सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ।

तर, सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा वासिङ्टनले एकपक्षीय रूपमा सम्झौताबाट बाहिरिँदै कठोर आर्थिक प्रतिबन्धहरू पुनः लगायो। यसले इरानलाई, विशेषतः युरेनियम संवर्द्धनका क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न बाध्य बनायो।

अमेरिकी फिर्तीपछिको अवस्थामा पनि लन्डन, पेरिस र बर्लिनले सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै इरानसँग व्यापार जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली प्रतिबन्धहरू पुनः लागू भएनन्। यद्यपि अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबन्धहरू पुनःस्थापित गर्‍यो।

तर अमेरिकी प्रतिबन्धको क्षतिपूर्ति गर्न युरोपेली देशहरूले तयार गरेको संयन्त्र भने सफल हुन सकेन। यसै कारण उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक संकटसँग जुझिरहेको इरानबाट धेरै पश्चिमी कम्पनीहरू बाहिरिन बाध्य भए।

स्न्यापब्याक संयन्त्र सक्रिय गर्ने समयसीमा अक्टोबरमा समाप्त हुन्छ। तर फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार, यदि इरानले वासिङ्टनसँग वार्ता पुनः शुरू गर्यो र आईएईएसँग सहकार्यमा फर्कियो भने युरोपेलीहरूले उक्त समयसीमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

यद्यपि, इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले युरोपेली शक्तिहरूलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताएका छन्।