इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाः किन बाध्यता, के छ विकल्प?

काठमाडौँ— इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा (रोमन लिपि) प्रयोग गरेको विरोधमा भदौ ११ गते ‘जाग नेपाली’ नाममा भेला भएका युवाको समूहले बानेश्वरमा प्रदर्शन गर्‍यो। उनीहरूले ‘देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर लागू गर’, ‘देवनागरी लिपिको रक्षा गरौँ’ जस्ता नारा लेखिएको प्लाकार्ड बोकेका थिए।

यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते सूचना प्रकाशित गरेर असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान भएको हुनुपर्ने जनाएपछि एकपटक फेरि भाषाको विवाद सतहमा आएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले जडान गरिरहेको इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा छ। तर नेपाली भाषामा हुनुपर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषा विवाद नयाँ भने होइन। २०७२ सालमा यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने घोषणा गरेसँगै भाषा प्रयोगको विषय पनि उठेको थियो। संविधानको धारा ७ को उपधारा १ ले सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि अनिवार्य गरेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी मात्र प्रयोग हुनु संविधानको उल्लंघन भएको भाषाविद् र अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ। मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष प्राडा खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेल रोमन लिपिको नम्बर प्लेट कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।

प्राडा लुइँटेल आफूहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको नभई त्यसमा प्रयोग भइरहेको भाषाको मात्र विरोध गरेको बताउँछन्। “नेपालभित्र प्रयोग हुने सवारीसाधनको नम्बर प्लेट नेपाली अक्षरमै भएमा सजिलै पढ्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “कसैको निहित स्वार्थका कारण इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा राखिएको हो।”

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर पनि नेपालभित्रकै साइन बोर्ड, नम्बर प्लेटलगायतमा नेपाली भाषा नदेखिनु उचित नहुने बताउँछन्। “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नम्बर प्लेट भनेको के हो? स्थानीय र राष्ट्रिय भाषालाई नै मेटाएर अरू भाषामा राख्नु हो?” उनी भन्छन्, “संविधानले अंग्रेजीमा लेख्नू भनेको छैन, सरकार संविधानबाहिर जानु हुँदैन।”

संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानेको छ। प्रदेशले भने सरकारी काममा प्रदेशभित्र बोलिने भाषालाई पनि राख्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने नाममा अन्य भाषा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने ठाकुर बताउँछन्।

अंग्रेजी भाषाका लागि सर्वोच्चबाट बाटो खुला
सरकारले २०७३ वैशाखमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि अमेरिका र बांग्लादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगर आईटीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का सम्झौता हुँदा कुन भाषामा नम्बर प्लेट छाप्ने भन्ने खुलाइएको थिएन। साविक प्रयोग भइरहेको नम्बर प्लेट भने नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि) मा छ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ भदौदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुरू गरेको थियो। त्यसका लागि ठेकेदार कम्पनीले अंग्रेजी भाषा (रोमन लिपि) मा नम्बर प्लेट छापेर दिन थालेको थियो। उक्त नम्बर प्लेट जडान शुरू भएको ६ महिनापछि भाषालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो।

अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले २०७४ फागुन ६ र ८ गते अंग्रेजी भाषामा बनाइएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तुरुन्त रोक्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे। प्रदेश सवारी ऐनसमेत नआएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।

ती रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले फागुन १० गते इम्बोस्ड जडान रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। पराजुलीको इजलासले सरकारको निर्णय संविधान विपरीत देखिएको भन्दै तत्काललाई रोक्न भनेको थियो।

त्यसको दुई वर्षपछि, २०७६ मंसिर २७ गते संवैधानिक इजलासले ती रिट निवेदन खारेज गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेपछि अंग्रेजी भाषाका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगको बाटो खुलेको थियो। त्यसयता, यातायात कार्यालयहरूले नम्बर प्लेट जडान गर्दै आएका छन्।

रिट खारेजको उत्प्रेषणको परमादेशमा इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा राख्दैमा सरकारी कामकाजको भाषा अंग्रेजी नै भएको भन्न नसकिने ठहर गरेको छ। यो ‘प्राविधिक’ र खास प्रयोजनमा ‘अपवाद’ भएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

‘स्मार्ट’ सवारी चालक अनुमतिपत्र र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने काम अंग्रेजी भाषामै हुने र राहदानी तथा नागरिकतामा नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा अंग्रेजी भाषा नै प्रयोग भइरहेको सर्वोच्चको उक्त परमादेशमा भनिएको छ।

“इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा जारी गर्दैमा सर्वसामान्य रूपमा नै सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भएको अर्थ गरी सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको साँघुरो र कठोर व्याख्या गर्नु अहिलेको प्रविधि निर्देशित समाजमा व्यवहारिक एवं यथार्थपरक हुने देखिएन,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले छिमेकी देशको समेत उदाहरण दिएर अंग्रेजी भाषा प्रयोगको बाटो खुलाएको हो। नेपाल, भारत, भुटान र बांग्लादेशबीच अन्तरदेशीय पारवहन सम्झौता भइसकेको भन्दै अंग्रेजी नम्बर प्लेट राख्दा नेपालमा दर्ता सवारीसाधन ती मुलुकमा आवाजतजावत सहज हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

के हो चार देशबीचको सम्झौता?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको यातायात विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन्। २०७२ सालमा नेपाल, भारत, भुटान र बांग्लादेशबीच भएको पारवाहन सम्झौताअनुसार पनि अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सम्झौतामा अर्को देशमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको नम्बर प्लेट अन्य देशका अधिकारीले स्पष्ट बुझ्ने र सहज हुनेगरी राखिनुपर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चले नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषालाई मान्यता दिने आदेशमा सम्झौताको यो बुँदालाई पनि आधार बनाएको छ।

यातायात विभागका प्राविधिक निर्देशक यादव चार देशबीच भएको सम्झौताका कारण पनि नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा राख्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन्। तर सम्झौतामा नम्बर प्लेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठ्याक्कै मापदण्ड तोकिएको छैन।

सम्झौतामा सीमा पार गर्ने अनुमति लिएका सवारीसाधनलाई विशेष चिन्ह, मार्किङ वा नम्बर प्लेट दिइनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसले सीमापारको अनुमति जनाउने छ।  त्यस्तो नम्बर प्लेट वा मार्किङ चारै देशले बुझ्ने हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यही प्रावधानलाई आधार मानेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट शुरू गरिएको र रोमन लिपि प्रयोग भएको यादव बताउँछन्। “अन्य देशमा आवागमन सहज हुन्छ, नेपाल भित्रिएका विदेशी पाहुनाले पनि सजिलै चिन्न सक्छन्। त्यसमाथि हाम्रो उपकरण पनि अंग्रेजी नै टाइप गर्ने खालका छन्,” उनी भन्छन्।

निर्देशक यादव नम्बर प्लेट बनाउँदा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सहज पनि हुने बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाली भाषाका अक्षर अंग्रेजीका भन्दा आकारमा ठूला हुने भएकाले नम्बर प्लेट पनि ठूलो हुन्छ। सबै अक्षरसमेत समान नहुने हुँदा नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्न असहज हुने उनको भनाइ छ।

नेपाली अक्षरका फन्ट छपाउन चाहिने उपकरण महँगो पनि हुने यादव बताउँछन्। पहिला नै सम्झौता भइसकेको कारण अहिले लिपि परिवर्तन गर्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले २०७३ सालमा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने लक्ष्य राखेर ठेक्का लगाएको थियो। तर अहिलेसम्म देशभर ९० हजार हाराहारीमा मात्रै नम्बर प्लेट जडान भएको यादव बताउँछन्।

सर्वोच्चमा परेको मुद्दा, कोरोना महामारीलगायत कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो। सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र काम नभएपछि त्यसको अन्तिम समयसीमा आगामी मंसिर १२ गतेसम्म कायम गरिएको छ।

अन्य देशमा के छ व्यवस्था?
“इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याएका भारत, चीन, भुटान लगायतका मुलुकमा समेत अंग्रेजी अक्षर प्रयोग भएको भनी विपक्षीले लिएको दाबीलाई निवेदकले अन्यथा हो भनी खण्डन गर्न सकेको पाइएन,” सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोगको माग गर्दै परेको रिट खारेजी हुने ठहर गर्दा टेकेको आधार यो पनि हो। के ती देशमा पूर्णरूपमा अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट भएकैले निवेदकले खण्डन गर्न नसकेका हुन्?

भुटानमा नम्बर प्लेटमा मिश्रित भाषा राख्ने स्वतन्त्रता दिइएको छ। तर प्राथमिकता भने अंग्रेजी भाषालाई दिइएको छ। सवारी दर्तादेखि नम्बर प्लेटसम्म अंग्रेजी भाषामै काम हुन्छ। कसैले इच्छा गरे भने देशको नाम जोंखा भाषामा राख्न सक्छन्।

चीनमा पनि आधारभूत रूपमा अंग्रेजीलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। संकेत र नम्बर अंग्रेजीमै हुन्छ। तर प्रान्तको नाम चाइनिज भाषामा लेखिन्छ।

भारतमा भने सवारीसाधनका नम्बर प्लेट पूर्णरूपमा अंग्रेजीमै लेखिन्छन्। यी प्लेटहरू सेतो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षरमा एकै आकारका छन्।

नेपालले पारवहन सम्झौता गरेको चारमध्येको एउटा बांग्लादेशमा बांग्ला भाषामा नम्बर प्लेट छन्। ती सवारीसाधन बांग्लादेशभित्र मात्र गुड्छन्। सीमा पार गर्ने सवारीसाधनका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट उपलब्ध गराइन्छ।

कुवेत, इजिप्टजस्ता मुलुकले देशको नाम अंग्रेजीमा राखेर नम्बर भने स्थानीय भाषामा राखेका छन्। यूएई, थाइल्यान्डजस्ता देशले भने अंग्रेजी र कामकाजको दुवै भाषामा नम्बर प्लेट बनाएका छन्। आफ्नै भाषालाई प्राथमिकता दिने रुसजस्ता देशले पनि नम्बर प्लेट भने अंग्रेजीमै राखेका छन्।