गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन २०८२’ सर्वसम्मत पारित

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाबाट ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकले ऐन सर्वसम्मत पारित गरेको हो। यसअघि २०८१ चैत १५ गते उक्त विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकार भएका, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी सभामा प्रस्तुत गरिएकामा सभाले पारित गरेको हो।

विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक प्रदेशकै उत्कृष्ट कानुनी अभ्यास भएको बताए। विधेयकमा परम्परागत पेसा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई जोड दिइएको उनले बताए।

मन्त्री थापाले दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार निर्माण भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समयानुसार संशोधन गर्दै लैजान सकिने पनि जानकारी दिए।

विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए। सदस्य राजकुमारी भुजेलले गण्डकी प्रदेशमा विधेयक प्रदेशमा रहेका १८.२ प्रतिशत दलित समुदायको हितका लागि सशक्त कदम भएको धारणा राखिन्।

प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानुनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानुनी ढोका खुलेको बताए।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू विन्दु पौडेल, टीकाकुमारी बस्याल, यशोदा रिमाल, दिलमाया पौवीलगायतले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।