पोखरा विमानस्थललाई संकट बनेको खानेपानी ट्यांकीः संस्थान क्यानको भरमा, समाधान झन् टाढा

काठमाडौँ– चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धेरै कुराले चर्चामा छ। उच्च लागत अनि सञ्चालनमा आएर पनि चल्न नसकेको विमानस्थल देशलाई ‘सेतो हात्ती’ बनेको चर्चा जारी छ। यसमै थपिएको छ विमानस्थलका लागि अवरोध बनेको खानेपानी ट्यांकी।

जापान इन्टरनेसनल को–अपरेसन एजेन्सी (जाइका) को अनुदान सहयोगमा विमानस्थल छेउमै, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१५, कोलपाटनमा निर्माणाधीन ओभरहेड ट्यांकीको कुरा हो यो। विमानस्थलको अस्तित्वका निम्ति यो ट्यांकीको उचाइ घटाउन ट्यांकी नै काट्नुपर्ने कुरा उठेको लामो समय हुनलाग्यो। सरोकारवाला निकायबीच यसबारे पटक–पटक छलफल भए पनि र छानबिन समितिहरूका प्रतिवेदन तथा मन्त्रालयस्तरीय निर्देशन भए पनि ट्यांकीको उचाइ घटाउने कि यथावत् राख्ने भन्ने निर्णय भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। 

सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिहरूले दिएका सुझाव र सरोकारवालाको निष्कर्षअनुसार विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल खानेपानी संस्थानले पाएको थियो। जाइकाको सहयोगमा शुरू भएको पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गतका अन्य संरचनाहरूसँगै निर्माण हुँदाहुँदै रोकिएको यो ट्यांकीकोसमेत स्वामित्व संस्थानले ग्रहण गरिसकेको छ।  

खानेपानी मन्त्रालयले २०८१ वैशाख २७ गते संस्थानलाई ‘ट्यांकीसम्बन्धी समस्या सात दिनभित्र समाधान गरी स्वीकृत कार्यतालिका पठाउन’ निर्देशन दिएको थियो। तर संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा. ईश्वर प्रसादसहितका पदाधिकारीहरूले विषय विवादित भएकाले निर्णय नगर्दा नै संस्थानलाई फाइदा हुने भन्दै निर्णय गर्न टार्दै आएका छन्। संस्थानका एक कर्मचारीका अनुसार महाप्रबन्धक डा. प्रसादले ‘विषय अति विवादित भयो, निर्णय गर्नु भन्दा नगर्दा हामीलाई फाइदा छ’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएका थिए। 

उनीपछि संस्थानको कार्यवाहक महाप्रबन्धक बनेका त्रिदीप श्रेष्ठले समेत यो विषय संवेदनशील भएकाले मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु उचित हुने निधो गरे। अनि ट्यांकीको उचाइबारे निष्कर्ष ननिकालेरै उनको पदावधि सकियो। 

जबकि खानेपानी संस्थानले २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा ट्यांकीको उचाइ घटाउने प्रयोजनका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर संस्थानबाट ठोस निर्णय नभएकाले यो बजेट खर्च हुनै सकेन। 

२०८१ फागुनमा संस्थानको महाप्रबन्धक बनेका अर्जुनबाबु ढकाल समस्या समाधानको जिम्मेवारी संस्थानकै भएको स्वीकार गर्छन्। उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले २०८१/८२ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘अवरोध सर्वेक्षण’ गरिरहेको, त्यसको प्रतिवेदनपछि मात्र संस्थानले यसबारे निर्णय गर्ने बताए।

“क्यानको प्रतिवेदन आएपछि मात्र ट्यांकीको उचाइ घटाउने कि यथावत् राख्ने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ। संस्थान प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छ,” उनले भने।

क्यानका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल भने प्रतिवेदन तयार हुन अझै दुई महिना जति समय लाग्ने बताउँछन्। “हामीले यसअघि २० मिटर अग्लो ट्यांकीलाई १५.५७ मिटरमा झार्न सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक अनुरोध गरेका थियौँ,” उनले भने, “नयाँ अध्ययन (प्रतिवेदन) ले उचाइ अझै घटाउनुपर्ने देखायो भने सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायलाई ट्यांकी काट्न अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ।”

यो पनि: पोखरा विमानस्थल र खानेपानीको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ बचाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेप

कोलपाटन ट्यांकीको यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। संस्थानका एक कर्मचारीले अख्तियारले अनुसन्धान अघि नबढाएको भए अहिलेसम्म कुनै न कुनै निर्णय भइसक्ने बताउँछन्। “अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेको विषयमा कुनै निर्णय गर्दा हामी नै फस्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषय थप संवेदनशील बन्यो,” उनले भने। 

ट्यांकीको उचाइ किन घटाउने? 
पोखराले भोगिरहेको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले जापानसँग सहयोग मागेपछि जाइकाले आफ्नो एकल अनुदान सहयोगमा पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न सहमति जनाएको थियो। त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन जापानकै यचियो इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गरेको थियो। अध्ययनको चरणमै खानेपानी संस्थानको पोखरा शाखाका प्रमुख, पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख तथा यचियोका प्राविधिकबीच निरन्तर छलफल भए पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा कोलपाटनस्थित ओभरहेड ट्यांकीको उचाइले विमानस्थललाई अवरोध पुर्‍याउनेबारे केही उल्लेख गरिएको थिएन। 

यो पनि: पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र साढे ४ अर्बको खानेपानी आयोजना संकटमा पार्ने यो हद्‍को लापरबाही

जाइकाले नै तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा पनि त्यस्तो कुनै सम्भावना औँल्याइएको देखिँदैन।

२०७३ फागुन ४ गते अर्थ मन्त्रालय र जाइकाबीच भएको अनुदान सम्झौतामा आयोजना २०७९ मंसिर २९ भित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। तर त्यो अवधिमा नसकिएपछि यसको म्याद थपेर २०८० पुस १५ सम्म लम्ब्याइएको थियो। सम्झौता अनुसार जाइकाले आयोजनामा ४ अर्ब ८१ करोड ३० लाख जापानी येन (करिब ४ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोही आधारमा जाइकाले बोलपत्र आह्वान गरी २०७५ चैत ५ गते हाज्मा एन्दो कर्पोरेसनसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो।

२०७६ जेठ २९ मा तत्कालीन खानेपानीमन्त्री विना मगरले शिलान्यास गरेसँगै आयोजनाअन्तर्गत कोलपाटनमा ३१.८ मिटर अग्लो ट्यांकी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो। कात्तिक १७ गतेदेखि त ट्यांकी निर्माण नै गर्न थालियो। 

निर्माणका क्रममा जाइकाले २० मिटर अग्लो संरचना बनाउन १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो। ट्यांकीलाई ३१.८ मिटर उचाइसम्म पुर्‍याउन थप थप ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना थियो। त्यही क्रममा २०७८ असार ११ गते पोखरा विमानस्थल आयोजनाले कोलपाटन खानेपानी ट्यांकीको उचाइ हवाई सुरक्षामा बाधक हुने कुरा निकाल्यो। र, यसको निर्माण रोक्न निर्देशन दियो।

पहिलोपटक यहीबेला कोलपाटन ट्यांकी चर्चामा आएको हो। त्यसको १२ दिनपछि, असार २३ गते खानेपानी संस्थानको पोखरा शाखाले प्राविधिक प्रमाण मागेपछि विमानस्थल आयोजनाले २०७८ साउन ४ गते औपचारिक पत्र पठाउँदै ट्यांकीको उचाइ १५.५७ मिटरमा झार्न भन्यो। 

तर संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र प्रसादले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउन सकेनन् र समस्या खानेपानी मन्त्रालयतर्फ सारिदिए।  

यहीबीच जापानी कम्पनी यचियोले २०७८ असोज १९ गते खानेपानी संस्थानलाई ट्यांकीका लागि वैकल्पिक स्थान खोज्न वा निर्मित ट्यांकीको माथिल्लो भाग भत्काउँदा वितरण प्रणालीमा पर्ने प्रभावबारे प्रतिवेदन तयार गर्न प्रस्ताव गर्‍यो। त्यो प्रतिवेदन आफैले बनाउने यचियोको प्रस्ताव थियो। 

अर्कोतिर खानेपानी मन्त्रालयले पनि २०७८ माघ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालीन उपमहानिर्देशक सूर्यराज कंडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गर्‍यो। यो टोलीले डिजाइन परिवर्तन सम्भव नभए मात्र नयाँ स्थान रोज्न सुझाव दियो।

यो पनि: स्वतन्त्र छानबिन समितिको निष्कर्ष : ट्यांकी निर्माणमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ

त्यसपछि यचियोले २०७८ चैत २२ मा महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादलाई पठाएको प्रतिवेदनमा निर्मित ट्यांकीको संरचना करिब ५ मिटर काटेर प्रयोग गर्न सकिने, तर भण्डारण क्षमता ९ मिटर उचाइभित्र सीमित हुने निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसरी ट्यांकी काट्न करिब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने उसले प्रतिवेदनमा देखाएको थियो। जाइकाकै परामर्शदाताले लागत ६४ करोड रुपैयाँ पुग्ने बताएपछि संस्थान र मन्त्रालय अलमलमा परे।

क्यानले ट्यांकीको उचाइ घटाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेकै थियो। यो अन्योलबीच जाइका पनि असन्तुष्ट बन्यो। उसले यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको प्रस्ट्याइरह्यो।

त्यसपछि खानेपानी संस्थानले यसबारे विकल्प पहिल्याउन ‘श्री शाह कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरिङ प्रालि’लाई अध्ययनको जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो। प्रालिले ४.४३ मिटर माथिल्लो भाग हटाएर बाँकी संरचना परिमार्जन गरी ९ मिटर उचाइसम्म मात्र पानी भण्डारण गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका लागि करिब ५ करोड १० लाख रुपैयाँ लाग्ने उसको अनुमान थियो। 

तर यसमा कुनै निर्णय नभएपछि यो विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुग्यो। २०८० साउन ३१ गते सहसचिव मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइयो। त्यो समितिले ट्यांकीको उचाइ घटाउन गाह्रो हुने र विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

२०८० भदौ २२ गते उकालोले यो प्रकरणमा भएका थुप्रै लापरबाही र गलत निर्णय उजागर गरेपछि खानेपानी मन्त्रालयले मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन निष्पक्ष नदेखिएको भन्दै अर्को स्वतन्त्र समिति गठन गर्‍यो। तत्कालीन खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवको पालामा, २०८० पुस १८ गते पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हरिदर्शन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। यो समितिले २०८० फागुन ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा शुरूदेखि सरोकारवाला निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले निरन्तर त्रुटि गरेको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको थियो।

यो पनि: पोखरा विमानस्थल ‘काण्ड’सित जोडिने कोलपाटनको ओभरहेड ट्यांकीः निर्णय गर्नै किन डरायो संस्थान?

त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयले २०८१ वैशाख २७ गते पुनः संस्थानलाई स्पष्ट निर्णय लिन आग्रह गर्‍यो। तर संस्थान अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरी क्यानकै प्रतिवेदन पर्खिरहेको छ। संस्थानका महाप्रबन्धक अर्जुनबाबु ढकाल भन्छन्, “अब निर्णय टार्ने विकल्प छैन। क्यानको अवरोध सर्वेक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिइनेछ। यदि प्रतिवेदनले उचाइ घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेमा संस्थान पूर्ण रूपमा तयार छ।”

दातृराष्ट्रको अनुदान सहयोगमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्मित संरचना प्राविधिक त्रुटि, समन्वयको कमी र जिम्मेवारी पन्छ्याउने प्रवृत्तिका कारण वर्षौंदेखि अल्झिइरहेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका एक सिनियर कर्मचारी भन्छन्, “हाम्रो काम गराई र विकासको चेत कस्तो छ भन्ने यसले नै देखाउँछ।”